काठमाडौं – निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदले १० करोड रुपियाँ माग गरेकोमा नागरिक समाजले कडा आपत्ति जनाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि नभएको सन्दर्भमा सुरु गरिएको यो अवधारणा अब अप्रासंगिक भएको विश्लेषकहरुको धारणा छ ।

‘मुलुकमा ७५३ स्थानीय निकाय छन् बजेट परिचालनका लागि, संघीय सांसदलाई किन चाहियो छुट्टै संरचना ?’, नागरिक समाजका अगुवा भवानी खरेल भन्नुहुन्छ– ‘सांसदलाई दिने भनिएको १० करोडले भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ ।’

संघीय संसद्मा आगामी साता आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि बजेट प्रस्तुत हँुदै छ । सरकारले वजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी वार्षिक १० करोड रुपियाँको माग गरिरहेका छन् ।

सांसदहरुलाई विकास बजेट दिने काम बन्द गर्नुपर्ने भन्दै संघीय समाजवादी पार्टीको सचिव दुर्गा सोव भन्नुहुन्छ– ‘यो विशुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थका कारण मागिएको बजेट हो, कुनै पनि हालतमा दिनुहुँदैन ।’ सांसदलाई विकास वजेट दिनु भनेको राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग हो भन्दै उहाँले विकासका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘पहिला केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो । निर्वाचन क्षेत्रको दुर्गम ठाउँमा विकास पुग्न ढिलाइ हुन्छ भन्ने थियो । अहिले स्थनीय तहले सबै विकास गर्ने अवस्था छ’, सोवले भन्नुभयो– ‘सांसदले मागेको १० करोड रुपियाँ राजनीतिक स्वार्थ मात्र नभएर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्र हो ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भन्दै पहिला सांसदहरुलाई १० लाख रुपियाँ दिने गरिएको थियो । पछि बढाएर ४ करोड रुपियाँ दिन थालियो । अब यसले पनि नपुगेर सांसदहरुले १० करोड रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । खरेल भन्नुहुन्छ– ‘विगतमा सांसदलाई दिएको रकमको पनि सदुपयोग भएन, सांसदलाई विकास खर्च दिनु भनेको बालुवामा दूध पोख्नु जस्तै हो । सांसदहरुको काम वजेट खल्तिमा राखेर निर्वाचन क्षेत्रमा जाने हैन संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नीति, विधि बनाउने हो ।’यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।