काठमाडौं – सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएको भन्दै बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईको उक्त रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता भएको हो । विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०७६–०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको हुँदा सो बुँदालाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ’ रिटमा माग गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सांसदहरूका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट दिएका थिए । त्यसमा पहिला छुट्याइएको ४ करोड बदर गर्न र अब पनि सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास गर्ने रकम रोक्न माग गरिएको थियो ।

उक्त रिट सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सोमबार दरपीठ गरे पनि बिहीबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीले उक्त रिट दायर गर्न प्रशासनलाई आदेश दिएका थिए ।

‘रिट निवेदकले संविधानको धारा १,४, ५६ र ५७ लाई आधार लिएर संघीय संसद सदस्यलाई चार करोड दिने निर्णय गैर संवैधानिक भएको जिकिर लिएको विषय इजलासबाटै निरूपण हुनुपर्ने,’ न्यायाधीश शाहीले दिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यो आदेश आउनु एक दिनअघि बुधवार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले संसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । रिटमाथि आउँदो २४ गते सुनुवाइ हुनेछ।