काठमाडौं – २०२६ सालमा स्थापित मैथिली साहित्य परिषद्ले स्थापना कालदेखि नै मैथिली भाषालाई संवैधानिक मान्यतासहित मिथिला क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। ‘मिथिला–मैथिली’ आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा स्थापित परिषद् भाषिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने मुलुककै पुराना संस्था हो।

मुलुकमा मैथिली आन्दोलनको इतिहास भने निकै पुरानो छ । संस्था स्थापनाअघिदेखि नै राजविराज, जनकपुर, जलेश्वर, विराटनगरलगायतका क्षेत्रमा मैथिली भाषा उत्थानका लागि भाषाप्रेमीले स्वस्फूर्त रुपमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको मैथिली साहित्य परिषद्का पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक जनआनन्द मिश्र बताउँछन्।

थिली आन्दोलन पछिल्लो एक दशकयता अपेक्षाकृत् केही कमजोर भएको उनको बुझाइ छ । ‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, पहिचान र अधिकारको मुद्दामा आधारित मधेस आन्दोलन, संघीयताको माग, संविधान लेखन तथा कार्यान्वनयलगायतका गम्भीर परिस्थितिलाई आकलन गर्दै मैथिली आन्दोलन केही पछि हटेको हो’, मिश्रले भने, ‘खासगरी मधेस आन्दोलन प्रभावित हुन्छ कि भनेर यस क्षेत्रका भाषिक आन्दोलनका अगुवा आफ्नो माग र मुद्दा थाती राखेर मधेस आन्दोलनमा बल पुर्‍याउने उद्देश्यले चुप लागेका थियौं ।’

यद्यपि अधिकार तथा पहिचानको मुद्दामा आधारित मधेस आन्दोलनबाट स्थापित शक्तिबाट नै भाषिक पहिचान गुम्ने खतरा महसुस हुन थालेपछि फेरि आन्दोलनको विकल्प नदेखिएको मैथिल महासंघ नेपालका अध्यक्ष विष्णुकुमार मण्डल बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी पुनः आन्दोलनको संघारमा छौं, प्रदेश नम्बर २ मा गठित फोरम–राजपा गठबन्धन सरकारको रबैया हेर्दा हामीसँग आन्दोलनको विकल्प छैन ।’

पहिचानका कुरा गर्नेहरुले नै हिन्दी भाषाका नाममा प्रदेशभित्रका मातृभाषाको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको आरोप उनको छ । ‘यस प्रदेशमा ४६ प्रतिशत मैथिली मातृभाषीको बसोबास छ । त्यसैले यहाँको प्रादेशिक भाषा मैथिली हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस अतिरिक्त प्रदेशमा बोलिने भोजपुरी, अबधी, थारु, मगहीलगायतका मातृभाषाको संरक्षण र सवंद्र्धनका लागि राज्य सरकारले आवश्यक भाषिक नीति ल्याउनुपर्छ ।’ यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ।