काठमाडौंं – सरकारले जग्गाहरूको हिनामिनाबारे छानबीन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को छानबीन समितिको म्याद डेढ महिना थपेको छ । यही असार १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिनासम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न साउन २८ गतेसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णयबमोजिम उक्त समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिन बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बा“स्कोटाले वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकस“ग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको, जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको, अवकास प्राप्त कर्मचारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैया“ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।

उहांंका अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा ३८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको अनुसूचीको बु“दा नं ४७ पछि विभिन्न इन्जिनियरिङ विषय थप गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ । ती विषयमा पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ, मेकाट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ,हाइ टेक प्लास्मा एन्ड पावर प्लान्ट्स इन्जिनियरिङ बि।टेक इन नवल आर्किटेक्चर एन्ड सिप बिल्डिङ र ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ, साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अफ विपेनरी रहेका छन् ।

यसैगरी बैठकले केन्द्रीय बालकल्याण समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गर्ने, तीनजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने र १६ जना सहायक रथीलाई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो खबर समाचारपत्रमा छ ।