काठमाडौं– असोज २७ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको काठमाडौं भ्रमण हुने चर्चा चलिरहेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले केही हप्ताअघि काठमाडौंको भ्रमण गरे । जसलाई राष्ट्रपति भ्रमणको तयारीका रुपमा हेरिएको छ ।

सरकारले आधिकारिक रुपमा राष्ट्रपति भ्रमणको तिथिमिति सार्वजनिक गरेको छैन । बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमणको तीब्र प्रतिक्षामा छौं । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको मिति तय भएको छैन । उताबाट जानकारी पनि आएको छैन ।’

सरकारले आधिकारिक रुपमा भ्रमणको मितिबारे सार्वजनिक नगरेपनि दुई देशबीच उच्चस्तरीय छलफल, भेटघाट भइरहेका छन् । राष्ट्रपति भ्रमणका लागि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले तयारी गरिरहेका छन् ।

सरकारी स्तरमा मात्रै नभई चीनको सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र नेपालको सत्तारुढ पार्टी (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच समेत सामिप्यता बढेको छ । दुवै पार्टीका विदेश विभाग र स्कूलको समन्वयमा काठमाडौंमा ‘सी पथ’बारे अन्र्तक्रिया भएका छन् । वैचारिक निकटता पुरानै भएपनि दुवै पार्टी र सरकार पछिल्लो समय अत्यन्तै निकट देखिएका छन् ।

काठमाडौंमा चिनियाँ सक्रियता बढिरहेका बेला अमेरिकाले समेत सक्रियता देखाउन थालेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रीको काठमाडौं भ्रमणपछि बेइजिङबाट सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा समावेश नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइलाई लिएर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी ग¥यो । ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिमा सहभागी नहुने प्रचण्डको भनाइ बेइजिङको विज्ञप्तिमा समावेश भएपछि अमेरिकाले आपत्ति जनाएको थियो । अहिले त्यो विषय चर्चामा छैन, सायद मत्थर भइसक्यो ।

काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूतको दौडधुप

अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी डब्यू बेरीले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सत्तारुढ दल नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्मलाई राजदूत ¥यान्डीले भेटेका छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत ¥यान्डीबीच भएको भेटवार्तामा राजदूतले मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग सम्झौता अगाडि बढाउन चासो व्यक्त गरे । 

नेता नेपालको निजी निवास कोटेश्वरमा भएको भेटमा राजदूत ¥यान्डीले नेपाल र अमेरिका सम्बन्धको इतिहास स्मरण गरिएको जनाइएको छ । भेटमा पछिल्ला घटनाक्रमका विषयमा समेत छलफल भएको नेता नेपालको सचिवालयले जनाएको छ ।

राजदूत ¥यान्डीले कांग्रेस सभापति देउवा निवास बुढानिलकण्ठ पुगेर भेटवार्ता गरेका छन् । भेटवार्तापछि सभापति देउवाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीसँग मेरो निवासमा भेट भयो । भेटमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने र दुई देशबीचको दशकौंदेखिको विकास साझेदारी अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने लगायत आपसी हितका विषमया छलफल भयो ।’ सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मलाई भेटेर अमेरिकी राजदूतले काठमाडौंमा सक्रियता बढाएका छन् ।

एमसीसी मुख्य चासो ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण आसपास नेपाल र चीनबीच ठूला परियोजनामा सहयोग आदानप्रदान हुने चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले चिनियाँ सहयोग लिइरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले आफूसँग भएका सहयोग सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

अमेरिकाले गर्ने भनेको सहयोगबारे नेपाली पक्षले तदारुकता नदेखाएपछि अमेरिकी राजदूतले सहयोगका सम्झौता र परियोजना अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन शीर्ष नेतालाई आग्रह गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘नेपाल–अमेरिकाबीच विगतमा सहयोग सम्झौता भएका छन्, ती कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । अमेरिका ती सम्झौता कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

अमेरिका–नेपालबीच भएको सहयोग सम्झौतामध्ये एक हो – एमसीसी अनुदान सम्झौता । दुवै देशका अधिकारीबीच २०७१ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा ‘प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ भन्ने शर्त राखिएको छ । यो शर्त पूरा गर्न सहयोग लगानीको विषय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै देशका अधिकारीबीच भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रस्तावमाथि छलफल नहुँदै संसदको बर्खे अधिवेशन समाप्त भएको छ । 

सहयोग सम्झौतामा बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी अनुदान परिचालन गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा समेत राजदूत ¥यान्डीले परियोजना सम्झौतालाई संसदबाट पारित गरिदिन आग्रह गरे । अधिवेशन चलिरहेकै बेला सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्ताव संसदमा पेश नगरेपछि अमेरिका असन्तुष्ट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, नेकपाका नेता सुवास नेम्बाङ्गलगायतले एमसीसी संसदबाट पारित हुने आश्वासन दिएपनि पुरा नहुंदा अमेरिका चिढाएको स्रोतको दावी छ । 

अमेरिका चिढिने थप घटनाक्रम

अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीतिमा आवद्ध हुन दबाब दिइरहेको छ । तर नेपाली पक्षले त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्था छैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले रणनीतिमा आवद्ध हुने सम्भावनालाई सार्वजनिक रुपमै खारेज गरिदिएका छन् । यसले अमेरिकी चाहना पूरा हुन सकेन ।

यत्ति मात्रै नभई सरकारी क्रियाकलापबाट अमेरिकाले अपमानित महसुस गरिरहेको कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । अमेरिकी र नेपाली सुरक्षाकर्मीबीच वर्षाैदेखि चलिरहेका विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षा अभ्यास स्थगित गरिनु, सैन्य अभ्यास खारेज गर्न सत्तारुढ दलकै नेताहरुबाट संसदमा आवाज उठ्नुले अमेरिका सशंकित देखिएको छ ।

केही समयअघि पोखरामा सशस्त्र प्रहरी बलसँग मिलेर अमेरिकाको नेसनल गार्डले दुर्घटना उद्दारसम्बन्धी संयुक्त अभ्यास गरिरहेको थियो । त्यसलाई स्थगित गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आदेश दिए । गृहमन्त्री थापालाई सांसद पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्माले भेटेर संयुक्त अभ्यास स्थगित गर्न दबाब दिएको बताइन्छ । 

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले संसदमा अमेरिकासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास खारेज हुनुपर्ने माग गरिन् । तर त्यति नै बेला नेपालले चीनसँग संयुक्त अभ्यास गरिरहेको थियो । चीनसँग संयुक्त अभ्यास गर्ने तर अमेरिकासँग गर्नै नहुने भनेर सत्तारुढ सांसदले संसदमा बोल्न थालेपछि अमेरिकाले अपमानित महसुस गरेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

राजदूतको सक्रियता सामान्य : उपप्रमुख रिजाल

राजदूत ¥यान्डीले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय भेटघाटलाई तीब्र बनाइरहेको बेला सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल राजदूतको सक्रियता सामान्य भएको बताउँछन् ।

‘यस्ता भेटघाटहरू आवश्यकता अनुसार चलिरहेका हुन्छन् । यो पनि एउटा नियमित प्रक्रिया होला,’ उनले भने, ‘सरकारले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्छ ।’