काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपाका हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारले उसमाथि प्रतिबन्ध लगायो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल लगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानमा हिंसात्मक आक्रमण भएपछि सरकार विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य भएको थियो । सरकारको मुख्य उद्देश्य थियो – विप्लवका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु । तर सरकारको निर्देशनभन्दा माथि उठ्दै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व नै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको तथ्य राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उजागर गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सोमबार सरकारलाई सिफारिस गर्दै विप्लव नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु प्रहरीसँगको भिडन्तमा नभइ प्रहरीले हत्या गरेको ठहर गरेको छ । पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्देही जंगल नजिक कच्ची सडकको बाँसघारीमा पौडेलको हत्या भएको थियो ।

आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको संलग्नता !

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्र्वेन्द्र खनाल संगठन परिचालनमा असक्षम देखिएको चर्चा पटक–पटक चल्ने गरेका छन् । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या छानबिन प्रकरणदेखि कुमार पौडेल हत्यासम्म आउँदा प्रहरी संगठन बदनाम भइरहेको छ ।

संसदमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारको गति अनुसार प्रहरी संगठनले काम गर्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले समेत असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । यस्तै अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसले आईजीपी खनालको फुलीमा अर्काे दाग लगाइदिएको छ ।

कुमार पौडेल हत्या घटनामा ‘प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग गरी ९ (नौ) गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकोमा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको’ ठहर गरेको छ । आयोगले सरकारलाई पठाएको सिफारिसमा स्पष्ट उल्लेख छ – कुमार पौडेलको हत्या गर्ने प्रहरी टोली प्रहरी मुख्यालय नक्सालबाट खटिएको थियो ।

प्रहरी स्रोतका अुनसार घटनामा संलग्न विशेष ब्यूरो संगठित अपराध, आतंकवाद, सीमा अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय संयन्त्र थियो । त्यो टोलीका कामकारबाहीबारे आईजीपी खनालसँग सिधै समन्वय, रिपोर्टिङ र निर्देशन हुन्छ । पौडेलको हत्यामा विशेष ब्युरोबाट खटिएका ४ जना प्रहरी संलग्न रहेको निष्कर्ष आयोगको छ ।

जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न भएपनि कुनै पनि व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्नु गम्भीर अपराध हो । यस्तो गम्भीर अपराध आईजीपीकै निर्देशनमा परिचालित हुने विशेष ब्यूरोको टोलीबाट भएको आयोगको निष्कर्षले प्रहरी संगठनको छविलाई झनै बदनाम गरेको छ । यति मात्रै होइन, आयोगले पौडेलको हत्या गर्न आदेश र निर्देशन दिने अधिकारीलाई समेत कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको सिफारिसको १ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानूनको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने ।’ आयोगको सिफारिस बमोजिम सरकारले आईजीपी खनाललाई कारवाही गर्ला त ? यसका लागि केहीदिन पर्खिनुपर्छ ।

प्रत्यक्ष संलग्नको पहिचान गरी कारवाही सिफारिस

आयोगले पौडेलको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका प्रहरी कर्मचारीको पहिचान गरेर कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । सिफारिसको २ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ, ‘घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न तथा कमाण्डर समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक श्री कृष्णदेवप्रसाद साह र प्रहरी हवल्दारद्वय श्री विनोद साह र श्री सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन र प्रहरी निरीक्षक श्री किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक श्री सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकोले सचेत गराउन ।’

आयोगले प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र केही नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रहरीबाट पौडेल हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ (कानूनी र चिकित्सकीय) दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखिएको आयोगको ठहर छ । पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको देखिएको भन्दै आयोगले कानुनबमोजिम पौडेलका हकवालालाई मानव अधिकार आयोग ऐन ०६८ को प्रावधानअनुरूप ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ ।

आयोगले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत शान्ति सुरक्षालगायत मानव अधिकारका अन्य पक्षमा समेत बढ्दै गएको गम्भीर चुनौतीलाई उचित सम्बोधन गर्न विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याई पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैरकानूनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न तथा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्न निर्देशन

आयोगले विवादित घटनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न, अनुसन्धानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारी कानून विपरीतका आदेश कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानूनमार्फत संरक्षित गर्न समेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले मौखिक रूपमा प्राप्त भएका महत्वपूर्ण आदेशहरूलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटना सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

मृतकको शव परीक्षणलाई विश्वासिलो बनाउनका लागि जिल्ला अस्पताल सर्लाहीलगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्सरे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भएरनभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शव परीक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालमा कम्तिमा एक जना प्राविधिक र तालिमप्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न/गराउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आयोगले हत्याहिंसाको राजनीति परित्याग गरी लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरेको छ ।

प्रहरी नेतृत्वबाट सरकारलाई ‘झूटा ब्रिफिङ’

कुमार पौडेलको हत्या घटना यसअघि नै विवादमा आइसकेको हो । नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लगायतले पौडेलको हत्या भएको जिकिर गरेका थिए । उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘घटनाले पञ्चायती बर्बरताको झझल्को दिएको छ । हातखुट्टा भाँचेर मारिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । तुरुन्तै गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यथार्थ कुरा के हो हामीलाई जानकारी गराउनुप¥यो ।’

सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदा समेत सरकार र गृहमन्त्री थापा सांसदका कुरा मान्न तयार भएनन् । उनले पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमै भएको जिकिर गरिरहे । तर मानवअधिकार आयोगको लामो छानबिनपछि कुमार पौडेलको हत्या भएको स्पष्ट भएको छ । घटनाबारे सरकारलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने क्रममा प्रहरी नेतृत्वले गृहमन्त्रीलाई झूटो घटना विवरण दिएको प्रष्ट भएको छ । प्रहरी नेतृत्वको बदमासी र झूटका कारण सरकार समेत विवादमा फस्ने गरेको छ ।