काठमाडौं – न्याय परिषदले उच्च अदालमा रिक्त रहेका १५ न्यायाधीश सिफारिसप्रति थारु कानून व्यावसायी सभाले आपत्ति जनाएको छ ।
सभाका महासचिव श्रवण कुमार चौधरीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले १५ जना न्यायाधीश सिफारिस भएकोमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ४२ (२)तथा न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेश ( रिट न.०७३(धय(०२७३ रिट निवेदक शान्ति मोदीको निवेदन)को मर्म र भावना विपरीत छ ।’
यसका साथै कानुन व्यावसायी सभाले न्याय परिषद्को निर्णय समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको विपरीत गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन समेत माग गरेको छ ।
कानुन व्यावसायी सभाका महासचिव चौधरीले भने, ‘न्यायपरिषद्को निर्णय पनि यस्तो आउँछ भन्ने सोचेकै थिएनौ । परिषदंले आफ्नै ऐन कानुन मिचेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुले अदालतमा राजनीतिक भागबण्डाको ठूलो चलखेल देखाउँछ । न्याधीशमा दलको भागबण्डा गर्नुले जनताको न्याय मार्नू सरह हो । यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
यसअघि बुधबार दिउँसो बसेको परिषदको बैठकले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट ६ जना, महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट एकजना र कानुन व्यवसायीबाट आठ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया