काठमाडौँ – गुप्तचर संयन्त्रले अदालतको आदेशबिनै नागरिकको टेलिफोन र इन्टरनेट गतिविधिको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा अदालतको आदेशबिनै नागरिकको दूरसञ्चारसम्बन्धी क्रियाकलाप र विवरण प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।

विधेयकको दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा गुप्तचर निकायलाई अदालतको आदेशबिना पनि नागरिकको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था राखिएको छ । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।

यो दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने छ ।’ यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।