काठमाडौं- नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने योजना राज्यले लिएको भए पनि अझै एक चौथाइ बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको मध्यावधि तथ्यांकले अघिल्ला वर्षमा भन्दा गरिबीको रेखामुनि रहने नेपालीको प्रतिशत बढेको देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । तथ्यांकअनुसार ७१ लाख ७५ हजारभन्दा बढी नागरिक सो रेखामुनि रहेका बताइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ८७ लाख छ । विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालका अनुसार यो नेपालको जनसंख्याको पछिल्लो आँकलन हो ।

तथ्यांक विभागले तीन वर्षअघि गरिबीको रेखामुनि रहनेको प्रतिशत २१ दशमलव ८ रहेको घोषणा गरेको थियो । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि गरिबीको रेखामुनि रहनेको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ । विभागले केही समयअघि गरिबीको रेखामुनि २८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको जनाएको खबर अाजकाे राजधानी दैनिकमा छ ।

राज्यले अवलम्बन गरेका गरिबीसम्बन्धी कार्यक्रमले वास्तविक गरिबलाई समेट्न नसकेकाले गरिबीको गहनता र विषमताको खाडल बढेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । निरपेक्ष गरिबीको विद्यमान संख्यामा कटौती गरी समतामूलक समाजको निर्माणका लागि राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

खासगरी ग्रामीण भेगमा गरिबीको सघनता बढी भएका क्षेत्रमा हुने सरकारी लगानी, आयआर्जनमा सघाउ पु¥याउने कार्यक्रम, ती क्षेत्रका क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानी सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम आदिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पु¥याउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष लगानी पु¥याउनेगरी ८ खर्ब २३ अर्ब ६१ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, गरिबी न्यूनीकरणमा अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउनेगरी ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट सन् २०३० सम्म मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने कार्यक्रमअन्तर्गत दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्छ ।

योजना आयोग र गरिबीको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको संस्था अक्सफोर्ड पोभर्टी एन्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिटेटिभ (ओपीएचआई) ले संयुक्त रूपमा गरेको एउटा अनुसन्धानले गरिबी बढ्नुमा धेरै प्रकारका कारण जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसमध्ये शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर आदि प्रमुख छन् । नेपाललाई अबको केही वर्ष्भित्रैमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने दाबी गरिरहँदा गरिबीको रेखामुनि रहेनेको प्रतिशत बढ्नुले सो लक्ष्यप्राप्तिमा नै अंकुश लगाउने सक्ने देखिएको विज्ञहको दाबी छ ।

यसअघिका सर्वेक्षणले प्रतिहजार मानिसमा २८६ नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षण गर्दा पोषण, शिशु मृत्युदर, उमेरको आधारमा विद्यालय जाने बालबालिका, विद्यालयमा उनीहरूको उपस्थिति, खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, सरसफाइ, खानेपानीको उपलब्धता, विद्युतीकरण, छानो तथा फ्लोर र सम्पत्तिलगायतका सूचकलाई आधार बनाइने गरिएको छ ।

नेपालले सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरिसकेको छ ।नेपालले हाल स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश सूचकांक पूरा गरेको छ । सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरु भएको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूची अहिले ४८ पुगेको छ । राष्ट्रसंघको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पाँचवटा मुलुक मात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी गोल) अनुसार सन् २०३० मा विश्वभरबाट गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल पनि सो अवधिमा विकसित मुलुकमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ । नेपालको आय हाल ६२० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६८ दशमलव ७ र इकोनोमिक इन्डेक्स २६ डलर छ ।