काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये १९ जनाको पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ ।

पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि नै सदस्य निर्वाचित भइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार आगामी माघ ९ गते १८ सदस्यका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०७६ हुँदैछ ।

पदावधि सकिन लागेका राष्ट्रियसभा सदस्य डा. युवराज खतिवडा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएकाले उनको पदपूर्ति गर्न सोही प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १८ जना सदस्य मात्रै छानिने छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता, दाबीविरोध लगायत सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारमा होमिएका छन् । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्षले मतदान गर्नेछन् । मतदाताको संख्या र मतभार हेर्दा देशभर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) समर्थित उम्मेदवारले जित्ने देखिएको छ ।

डा. खतिवडा समेत नेकपा सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्य हुँदै अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।

गोलाप्रथाबाट पदावधिको टुंगो लगाउँदा खतिवडाको भागमा २ वर्षे कार्यकाल प¥यो । त्यही भएर खतिवडा पदमुक्त हुन लागेका हुन् । तर सरकारले खतिवडालाई पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने विकल्प बाँकी नै छ ।

के खतिवडा पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य बनेर पद दोहो¥याउन पाउलान् ?

डा. खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्य दोहोरिने सम्भावनाको भविष्य सरकारको हातमा छ । कार्यकाल सकिनु ३५ दिनअघि नै सरकारले समेत यसबारे निर्णय लिइसक्नुपर्ने छ । सरकारले निर्णय गर्नुअघि यसबारे नेकपा सचिवलाय बैठकमा निर्णय हुनुपर्ने अभ्यास समेत रहँदै आएको छ । नेकपाले राष्ट्रियसभा उम्मेदवार समेत सचिवालय बैठकबाटै टुंग्याएको हो ।

नेकपा सचिवालय बैठकमा डा. खतिवडाको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्ला मात्रै देखिएका छन् । ओली निकट नेताका रुपमा सचिवालयमा रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अर्थमन्त्री बन्न नपाएको असन्तुष्टिका कारण खतिवडालाई समर्थन जनाउँदैनन् भने महासचिव विष्णु पौडेल समेत आफैं अर्थमन्त्री हुने दौडमा रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

पार्टीमा प्रत्यक्ष योगदान नगरेका व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय दिएको भनेर उनी मन्त्री हुँदा नै विवाद भएको थियो । त्यसपछि समेत पार्टीको घोषणापत्र र नीति अनुसार बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीप्रति नेकपाकै सांसद असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रीका क्रियाकलाप पार्टी संगठनप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेही नभएको विषय समेत सांसदको असन्तुष्टिमा समावेश हुने गरेको थियो । सोही कारण सचिवालयका अन्य नेता समेत खतिवडाको पक्षमा छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली भने खतिवडाको विज्ञता र अनुभवले देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान योगदान पुग्ने विश्वास गर्छन् ।

राष्ट्रियसभामा दोहो¥याउने निर्णय गराउन नेकपा सचिवालयमा ओली सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुराले खतिवडाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । उनी नदोहोरिएको अवस्थामा अर्थमन्त्री समेत रहन पाउने छैनन् । खतिवडाको कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा तत्कालै केही नतिजा नदेखिएपनि दीर्घकालीन सुधारका लागि थुप्रै काम भएकाले नतिजा पछि देखिँदै जाने समेत बताइन्छ ।

विक्रम संवत् २०१९ सालमा जन्मिएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अर्थतन्त्रका विज्ञ मानिन्छन् । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको पन्ध्रौं गभर्नर थिए । २०५९ देखि २०६२ सालसम्म र २०७२ सालमा समेत उनी नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष भएका थिए । उनले यूएनडीपी रीजनल सेन्टरमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रुपमा समेत काम गरेका छन् ।

२०३८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर शिक्षक र २०४७ देखि २०४८ सालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अतिथि संकाय सदस्यको रूपमा समेत खतिवडाले काम गरेका थिए । खतिवडाले २०३८ र २०४१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट क्रमशः अर्थशास्त्र र लोक प्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका थिए ।

२०४८ सालमा दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्सबाट मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका डा. खतिवडाले २०५० सालमा महेन्द्र विद्या भूषण तथा २०५७ सालमा सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु प्राप्त गरेका थिए । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएर चुनावी घोषणापत्र लेख्नमा डा. खतिवडाको सक्रिय सहभागिता रहेको बताइन्छ ।