काठमाडौँ – भ्रष्टाचार कसुर अनुसन्धानको हदम्याद बढाउन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा छवटा संशोधन दर्ता भएका छन् । विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रम सकिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले अनुसन्धानका लागि तोकिएको हदम्याद बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । काँग्रेसका तर्फबाट सांसद राधेश्याम अधिकारीसहितका चार जनाले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । संशोधनमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीको अनुसन्धानको हदम्याद पाँच वर्षबाट बढाएर दस वर्ष पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजपाका तर्फबाट सांसद वृशेषचन्द्र लालले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावमा पनि हदम्याद दस वर्ष पु¥याउन माग गरिएको छ । काँग्रेस र राजपाको संशोधन प्रस्ताव हुबहु छ । यस्तै विकासनिर्माण कार्यसम्बन्धी कार्यका हकमा आयोगले मिसिल, प्रमाण प्राप्त भएको मितिले १८० दिनभित्र अनुसन्धान र तहकिकात गरिसक्नुपर्ने गरी हदम्यादको व्यवस्था गर्नुपर्ने काँग्रेस र राजपाको संशोधनमा उल्लेख छ ।

यस्तै अख्तियारलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड आयोगले बनाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था पनि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित अधिकारबाट बनाइएका निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

यस्तै समाजवादी फोरमका तर्फबाट सांसद प्रमिला कुमारीले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । उहाँले नीतिगत भ्रष्टाचार अनुसन्धानको जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यस्तै नेकपा सांसद विमला राई पौड्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था यथावत् राख्न संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।