काठमाडौं – बहुचर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका अभियुक्तविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति, संसदीय दलका उपनेता, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि कांग्रेस आक्रोशित बनेको छ । बुधबार मुद्दा दायरको प्रारम्भिक सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै असन्तुष्ट कांग्रेसले त्यसपछि भोलिपल्ट बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार साँझ नै ट्विट गर्दै भने, ‘श्री माधवकुमार नेपालको पालामा नीतिगत निर्णय ! एक पूर्वमन्त्री कमरेडको सिरानीमा लालपूर्जा ! मुद्दा कसलाई ? विजयकुमार गच्छदारलाई !’

दुवै सदनमा विवाद र बहस

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोगपत्र दायर गरेको विषय राजनीतिक गर्मागर्मीको विषय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा ललिता निवास मुद्दाबारे बहस भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरूमै विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गच्छदारमाथि मुद्दा चलाइएकाले संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने घोषणा गरिन् ।

‘उपसभापति गच्छदारमाथि मुद्दा चलाउँदा अख्तियार जस्तो संवैधानिक आयोग पनि सरकारको लाचार छायाँ बनेको पुष्टि भएको छ,’ उनले आरोप लगाइन्, ‘नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसको निर्णयकर्ता भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार जग्गा वितरण गर्ने, लालपूर्जा दिने अधिकार लिएर गएको हो वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्णय भएको हो ? कुनै सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने, कुनैलाई नगर्ने, कुनै मुख्यसचिवलाई गर्ने, कुनैलाई नगर्ने र कुनै मन्त्रीलाई गर्ने, कुनै मन्त्रीलाई नगर्ने किन ?’ गच्छदारमाथि लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाकै कारण कांग्रेसको विरोधपछि बिहीवारको संसद बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाएर बैठक अवरुद्ध गरेपछि राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्ने सांसदले कांग्रेसमाथि नै प्रश्न खडा गरे । राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रामनारायण बिडारीले वर्तमान सरकारले भित्रभित्रै फैलिएको आपराधिक कार्य भ्रष्टाचारलाई आक्रामकरूपमा प्रहार गर्दै आएकामा सबै खुशी हुनुपर्नेमा विरोध गर्नु गलत भएको बताए ।

‘भ्रष्टाचारलाई विगतदेखि नै जटिल बनाउँदै कसैले पनि एक्सन गर्न नसक्ने बनाइएको थियो, वर्तमान सरकारले भित्रभित्रै फैलिएको आपराधिक कार्य भ्रष्टाचारीलाई आक्रामकरूपमा प्रहार गर्दै आएकामा सबै खुशी हुनुपर्नेमा नेपालको प्रगति नै रोक्ने भ्रष्टाचार तितरवितर गराएको अवस्थामा किन विरोध भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारले सुन तस्करलाई खोजेर पक्राउ गरेको छ, न्यायाधीशलाई कारवाही गरेको छ र प्रहरीका अधिकारीलाई जेलमा हालेको छ, अख्तियारका प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । मन्त्री, सचिव र उद्योगपति कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दा सरकारले गजब गरेको भन्नुपर्ने हैन र ? कारवाही नगरे खै कारवाही गरेको भन्छन्, कारवाही गर्यो किन गरेको भन्छन्, फौजदारी अपराधमा मनसाय महत्वपूर्ण कुरा हो मनसाय छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्यो नि ! २–३ तहपछि जग्गा किनेको मान्छेलाई के थाहा । अब अदालतले एकएक केलाएर मुद्दा हेर्ने भएकाले विरोधको कुनै तुक छैन ।’

सडक आन्दोलनमा जाने कांग्रेसको संकेत

संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरेर मुद्दाको प्रक्रियामा गएको विषयलाई लिएर कांग्रेसले सडक आन्दोलनसम्म जाने संकेत गरेको छ । बिहीवार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भातृ संगठनसँग छलफल गरेर सडक आन्दोलन घोषणा गर्ने सल्लाह गरेको छ । कांग्रेसले अख्तियार र सरकारमाथि नैतिक, राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको छ । तर ती प्रश्न एउटा राजनीतिक अभियुक्तको रक्षामा केन्द्रित भएका छन् । अनियमितताका दोषीलाई कारवाही गराउन दबाब दिनेभन्दा पनि गच्छदारलाई बचाउनेतिर कांग्रेस बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

बिहीवार साँझ पार्टीको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘पिछडिएको थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै लोकतन्त्रका लागि उहाँले लामो समय जेलनेल भोग्नुभयो । उहाँ २०४८ सालबाट निरन्तर जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि पनि हो । एउटै मुद्दामा कसैलाई उन्मुक्ति दिने तर कसैलाई फसाउन खोज्ने राज्यको दोहोरो चरित्र देखिएको छ ।’

जग्गा अनियमिततामा अख्तियारले संलग्नता देखेर अदालतमा मुद्दा चलाइसकेको व्यक्ति गच्छदारको योगदान र महिमा मण्डनमा कांग्रेस प्रवक्ताले समय खर्चिए । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकारसम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गरिरहँदा उहाँ त्यो मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सहमतिबेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ, न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने काम बदनियतपूर्ण छ ।’

‘निर्दाेष’ भएर देखाउन सरकारको चुनौती

बिहीबारै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा समेत गच्छदारमाथि मुद्दा लागेको विषय उठ्यो । ‘लाला फित्ताधारी र स्वेत फित्ताधारीको व्यवहार भएको छैन । यो कानून प्रयोजनको कुरा हो । आरोप र पूर्वाग्रह स्वीकार गर्नुपर्दैन । तथ्य त स्वीकार गर्नुपर्यो नि ! तथ्य नै गलत छन् भने उहाँले अदालतमा राख्नुपर्यो र आफू निर्दोष प्रमाणित भएर आउनुपर्यो ,’ प्रवक्ता बास्कोटाले भने, ‘फेरि सरकारले समातेर लगेर तँ दोषी नै होस् भनेर सरकारले करार गर्दैन । दोषी ठहर हुनुभयो भने हाम्रो के लाग्छ र ? प्रक्रिया सुरू भयो अब अदालतमा गएको छ । अब अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नै अन्तिम फैसला हुन्छ । त्यो नै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । दोषी ठहरिनु भयो भने त के लाग्छ त बाबा ? हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं ।’

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । दुवै जनालाई यथोचित कारवाहीका लागि सरकारलाई आयोगले लेखेर पठाउने छ ।