कांग्रेसलाई ११ भाग, मन्त्री वन्न १ सयको हानाथाप,अमरेस सिंह पनि राज्यमन्त्रीको दौडमा !

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ४० दिन वितिसक्दा पनि नौ सदस्यमा सीमित मन्त्रिमण्डल बिस्तार नहुँदा पार्टीभित्र कतै रूवावासी, कत्तै चेतावनी त कतै दुखेसो गर्न थालिएको छ । माओवादीलगायतका दलसँग गठबन्धन गरी सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको भागमा जम्मा ११ मन्त्रालय छन् ।
गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभपाति देउवाले एक, दुई दिन भन्दै मन्त्रिमण्डल बिस्तार कार्य एक महिनापछि धकेलेपछि मन्त्रिका आकांक्षीले प्रधानमन्त्री देउवालाई कार्यालय र निवासमा घेर्न थालेका छन् । दुई सय ७ जना सांसद रहेको कांग्रेसमा एक सय बढी आकांक्षी छन् भने तीन दर्जन बढी सांसदले मन्त्री हुन मरिहत्ते गर्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग एक मिनेट मात्र भेट गर्न पाउँ भन्दै  प्रधानमन्त्रीका अघोषित स्वकिय सचिव भानु देउवा (नियुक्ति हालसम्म नपाएका)सँग अनुनय विनय गर्ने सांसदको लाईन प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा लाग्ने गरेको छ ।

आफूसँग भेट गर्न आउने अधिकांशलाई प्रधानमन्त्री देउवालले सल्लाह गरूँला भन्दै जवाफ दिन थालेका छन् । तर कतिपयलाई भने तयार हुनु है भनेर आश्वस्त पनि तुल्याएका छन् । तर रूकुमकी मिठु मल्ल, काठमाडौंकी अम्विका बस्नेतले प्रधानमन्त्री देउवासँग रूवावासी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई अन्याय गर्दिन भनेर जवाफ दिएका थिए । यता, महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना)लाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज पनि पार्टी भित्र चर्को रुपमा उठेको छ । देउवालाई पोखरा महाधिवेशनदेखी नै साथ दिएकी उपाध्यायलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरु नै लविङमा छन् । उपाध्यायका समकक्षी पटक–पटक मन्त्री बनेपनि उनलाई भने कुनै लाभको पद अहिलेसम्म मिलेको छैन ।

कतिपय समानुपातिक महिला सांसद र तराईका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफूलाई मन्त्रि नबनाए दुई नम्बर प्रदेशमा कां्रग्रेस कमजोर हुने चेतावनी पनि दिन थालेका छन् । देउवा गुटभित्र मात्र होइन, नेता रामचन्द्र पौडेल गुटभित्र पनि आफूहरूलाई मन्त्री नबनाईए पार्टी र सरकार नै कमजोर हुने भन्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन्।  

आठ मन्त्रालयमा ३६ बढी आकांक्षी
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समिकरण बाट बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसलाई ११ मन्त्रालय दिने सहमति छ । सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी बिभागिय मन्त्रीलाई दिइ सकेको छ । बाँकी आठ मन्त्रालयमा देउवाले आफ्नो पक्षधरबाट दुई जना, नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षबाट चार जना, प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का र कृष्णप्रसाद सिटौला गुटबाट एक, एक जनालाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् ।

पार्टी सभापति समेत रहेका देउवालाई इत्तर गुटका नेताले भन्दा आफ्नैले पिर्न थालेका छन् । उनको गुटलाई अब दुईवटा मन्त्रालय मात्र छन् । एउटा मन्त्रालयमा दुई मन्त्री हुँदैनन् तर आकांक्षी भने तीन दर्जन भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकस परेको भन्दै देउवाले आफू निकटका नेताहरूलाई गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
देउवा गुटका मन्त्रीका आकांक्षी
देउवासँग मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने मध्येबाट उपयुक्त सांसद चयन गर्न देउवालाई हम्मे–हम्मे परेको छ । उनले सुनसरीका मीन विश्वकर्मा, डोटीका बीरबहादुर वलायर र काठमाडौंकी अम्विका बस्नेतमध्ये दुई जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । विश्वकर्मा भने देउवाको पहिलो रोजाईमा रहेका छन् । उनलाई पहिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने सल्लाह देउवा निवासमा भएको थियो ।
पछि देउवालाई मीन जस्ता कानुनचीलाई न्याय तथा कानुन मन्त्री बनाउन सुझाव आएको थियो । तर विश्वकर्मालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय दिनु पर्ने मुडमा देउवा पुगेका छन् ।
मन्त्री बन्नको लागि देउवासँग केन्द्रीय सदस्यहरू गुल्मीका चन्द्र भण्डारी, पर्वतका अर्जुन जोशी, सिरहाका पद्मनारायण चौधरी, अर्घाखाँचीका मानबहादुर विश्वकर्माले आग्रह गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, राज्यमन्त्री बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री देउवाले मोरङका अमृत अर्याल र नुवाकोटका बहादुर सिंह लामालाई आश्वासन दिइसकेका छन् । राज्यमन्त्री बनाउनु पर्ने नत्र सरकार कमजोर हुने र संगठन पनि तराई मधेशमा कमजोर हुने भन्दै धनुषाका महेन्द्र यादव, सर्लाहीका डा. अमरेशकुमार सिंह, कपिलबस्तुका अतहर कमाल, रूपन्देहीका अब्दुल रज्जाक गद्धी र भरतकुमार साहले सभापति देउवालाई आग्रह मात्र होइन चेतावनी नै दिएका छन् ।

राज्यमन्त्री बन्नकै लागि देउवालाई संसदीय समितिका सभापति पाँचथरका भिष्मराज आङदम्वे, इलामका केशव थापा, काठमाडौंका ध्यानगोविन्द रञ्जित, ललितपुरका मदनबहादुर अमात्य, ओखलढुंगाका रामहरि खतिवडा, कञ्चनपुरका बहादुरसिंह थापाले अनेकौं तरहले अनुनय विनय गरिरहेका छन् ।

पौडेल गुटमा भाँडभैले
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका पूर्वउपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई चार जनाको नाम मन्त्रीको लागि पठाउन आग्रह गरेपनि पौडेलले नाम पठाएका छन् । पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को संख्या, कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयको नाम र संख्या तथा आफ्नो गुटलाई दिने मन्त्री, राज्यमन्त्रीको संख्या तथा मन्त्रालयको नाम स्पष्ट नपारिएको भन्दै एक महिनाअघि नैं नाम नलेखाएका हो ।
प्रधानमन्त्री पदको सपथकै अवसरमा पौडेल गुटबाट दुई जनालाई मन्त्री बनाउने योजना बनाएका देउवालाई पौडेलले असहयोग गरेपछि  मन्त्रीमण्डल बिस्तारमा बाधा भएको देउवा गुटको बुझाई छ । गत जेठ २३ गते देउवाले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित रोजेर एउटा मन्त्रालय र पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई मन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई नेता पौडेललले असहयोग गरेपछि मौजुदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा वाधा पुगेको थियो ।

पौडेलले आफूहरूलाई मन्त्रिपरिषद्मा जानबाट रोकेपछि पौडेलसँग कोइराला र आचार्य असन्तुष्ट बनेका छन् । पौडेल गुटकै अर्का प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालालाई पार्टी कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा राख्न पौडेल असहमत भएपछि डा. शेखर पनि पौडेलसँग चिढिएका छन् । बरिष्ठ नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना पनि यतिवेला पौडेलसँग चिढिएका छन् । पौडेलले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका बलबहादुर केसीप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले असन्तुष्टी जनाएका छन् । अर्का केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादबलाई मन्त्रीमा पौडेलले सिफारिस गरेका थिए ।

तर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न पौडेल गुटबाट महोत्तरीकी किरण यादव, कमला पन्त, डा.नारायण खड्का, सरिता प्रसार्इँ, काठमाडौंका राजन केसीले चाहना राखेका छन् । देउवाले पौडेल गुटबाट चार जनालाई मात्र मन्त्री बनाउने भएपछि पौडेललाई पनि मन्त्री चयन गर्न सकस भएको छ । पौडेल गुटकै डा. शशांक कोइरालाले मन्त्रीमा पुन दीपक गिरीलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेपछि पौडेल गुटमा भुइचालो गएको छ । एकै व्यक्तिलाई दोहो¥याएर मन्त्री नबनाउने अडान लिए पनि डा. कोइरालाले दिपक खड्काको नाम प्रस्ताव गरेका छन् । तर खड्का पनि पूर्ववर्ती सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री बनेका थिए।

पौडेल गुटबाट राज्यमन्त्री बन्ने दौडमा धनुषाका डा. चन्द्रमोहन यादव, तनहुँका रामचन्द्र पोखरेल, रोल्पाका अमरसिंह पुन, बर्दियाका सञ्जयकुमार गौतम आकांक्षीको रूपमा देखिएका छन् । नेविसंघका निवर्तमान सभापति रञ्जित कर्णले पनि आफूलाई राज्यमन्त्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
खुमबहादुर गुटबाट
कांग्रेसका विवादित तर प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले यस पटक मन्त्रीपरिषद्मा मोहनबहादुर बस्नेतको नाम अघि सारेका छन् । तर एक केन्द्रीय सदस्यले खड्काकी धर्मपत्नी शीला खड्काको नाम अघि सारेका छन् । खड्काले यस्तो प्रस्तावप्रति स्पस्ट जवाफ भने दिएका छैनन् । खड्काले राज्य मन्त्रीमा भने पार्वती डिसी चौधरी, सुशीला चौधरीमध्ये एक जनालाई सिफारिस गर्ने भएका छन् ।
सिटौला गुटमा आकांक्षी धेरै
कांग्रेस प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले देउवा नेतृत्वको सरकामा आफ्नो गुटबाट काठमाडौंका भिमसेनदास प्रधानलाई मन्त्रीमा पठाउने निर्णय गरेपछि अर्का नेता गगन थापाले असन्तुष्टी जनाएका छन् । थापाले आफूलाई पुनः मन्त्रीपरिषद्मा पठाए विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गर्न बाँकी काम गरेर देखाउने वताएका छन् । सिटौला गुटबाट मन्त्री बन्न सुधिर शिवाकोटी, प्रधान, ललितपुरका चन्द्र महर्जन, पर्षाका राजेन्द्र अमात्य, मोरङका असोक कोइरालाले चाहना गरेका छन् । सिटौला गुटबाट राज्यमन्त्री बन्न झापाका अमृत राजवंशी र उषा गुरूङले चाहना गरेका छन् ।

केसीलाई मन्त्री नबनाए गुट छोड्ने चेतावनी
कांग्रेसमा बहुरूपी प्रतिभा भएका चतुर खेलाडीको रूपमा चिनिने अर्जुननरसिंह केसीले आफ्ना भाई जगदिश्वरनरसिंह केसीलाई मन्त्रीपरिषद्मा समावेश गर्न प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन् । स्रोतका अनुसार केसीले आफ्ना भाई जगदीशलाई मन्त्री नबनाए देउवालाई उनको गुट परित्याग गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । २०७२ फागुनमा भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा कोइराला पौडेल गुट परित्याग गरी देउवा गुटमा प्रवेश गरेकै दिन महामन्त्रीको टिकट पाएका केसी अघिल्लो सरकारमा शहरी विकास मन्त्री थिए । आफूलाई भौतिक योजना, शिक्षा मन्त्रालय नदिएको भन्दै रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी नसम्हालेका केसीले भाईलाई मन्त्री नबनाए ज्वाइँ गगन थापालाई मन्त्री बनाउन दाबाब दिएका छन् ।

चर्चित डन कुमार श्रेष्ठ उर्फ घैंटे प्रहरी इनकाउण्टरमा मारिएपछि सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसी डनलाई गोली हान्ने सुरक्षाकर्मीलाई कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म पुगेका थिए । त्यसवेला घैंटेको पक्षमा यूवा नेता गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी, जगदीश्वरनरसिंह केसीले पत्रकार सम्मेलन गरी डनलाई कारवाही गर्न नहुने पक्षमा अभियान नै चलाएका थिए । मारिएका चर्चित डन घैंटेको लगानी गरिएको गजुरमुखि निर्माण सेवामा सासद जगदीश्वरको पनि लगानी रहेको प्रहरीे खुलासा गरेको थियो ।