काठमाण्डु– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशका अधिकार, पूर्वाधार विकासदेखि सीमा व्यवस्थापनसम्मका विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोमबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भेटवार्ता गर्दै गण्डकीसँग सम्बन्धित ९ वटा महत्वपूर्ण विषय तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाका अनुसार भेटमा पाण्डेले प्रदेश सरकारका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा संघीय कानुनका कारण देखिएका समस्या हटाउन तथा प्रदेशका प्राथमिकताका आयोजनामा संघबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न माग गरेका थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मागप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माणका विषयमा संघीय तहबाट कानुनी सहजीकरण गर्ने बताएका थिए । संघ सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी पूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबास–त्रिवेणी सडक निर्माणको विषय प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने करिब ८ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सहज बनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय सरकारसँग सहजीकरण माग गरिएको छ ।

मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको नापी तथा दर्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय पनि पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।

संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएको अधिकारको विषयमा पनि मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्नपूर्ण र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने तथा ती क्षेत्रमा पाइने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने उनको माग छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले बनाएको घरेलु मदिरासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा पनि संघीय तहबाट सहजीकरण आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ थियो । औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअन्तर्गत उद्योग स्थापना गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन तथा घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणसम्बन्धी विषयमा संघबाट आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने उद्देश्यले प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता हटाउन पनि मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् । विशेष गरी लागूऔषध नियन्त्रण ऐनसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने माग प्रदेशको छ ।

आमसञ्चारसम्बन्धी अधिकारको विषयमा पनि पाण्डेले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र सञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरणसम्बन्धी काम प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार र व्यवस्थापनलाई पनि प्रदेशले प्राथमिकतामा राखेको छ । भारततर्फको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फका मुस्ताङको कोराला र गोरखाको रुइला नाकालाई व्यवस्थित गर्न सीमा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा संघीय सहयोग आवश्यक रहेको पाण्डेले बताएका छन् ।

भेटमा प्रदेशमा बजेट अभावका कारण रोकिएका र अधुरा आयोजनाको विषयसमेत उठाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा नेपाल सरकारबाट बजेट नपाउँदा संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका खानेपानीतर्फका १९० वटा अधुरा आयोजना र नेपाल सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका सडकतर्फका ४ वटा अधुरा आयोजना पूरा गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी फेवाताल क्षेत्रमा भएका अतिक्रमित संरचना हटाउने तथा सम्बन्धितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका विषयमा पनि संघीय सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने माग मुख्यमन्त्री पाण्डेले राखेका छन् ।

गण्डकी सरकारले उठाएका यी विषयमध्ये अधिकांश प्रदेशको अधिकार, संघीय कानुनसँगको अन्तरसम्बन्ध र लामो समयदेखि अल्झिएका पूर्वाधार तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले कानुनी र नीतिगत रूपमा समाधान गर्न सकिने विषयमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।