भयको राजनीति

प्रदेशको सीमांकनको माग नै विखण्डनको कारण हुन सक्ने जुन कुतर्क गरिँदैछ, त्यसबाट जनमानसमा संघीयताप्रति नै भय र वितृष्णा फैलाउने कुचेष्टा गरिंँदैछ ।

राजनीतिमा भयको प्रयोग कुनै नौलो प्रचलन होइन । अचेलको चलनचल्तीको राजनीति जसलाई आधुनिक राजनीति पनि भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा सैद्धान्तिक राजनीतिक चिन्तन, पुरातन वा परम्परागत लोकतान्त्रिक मान्यता र भविष्यको चिन्ताभन्दा विद्यमान परिस्थितिको अनुकूल उपयोगिताबाट प्रभावित हुने गरेको छ । त्यसैले राजनीतिज्ञहरू, चाहे ती खारिएका किन नहुन् वा भर्खरैका सिकारुले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्नकै लागि विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । त्यसमध्ये सर्वसाधारणलाई प्रलोभन दिने, आश्वासन बाँड्ने, आशा देखाउनुसितै धम्क्याउने, तर्साउने वा भयाक्रान्त गर्ने जस्ता उपाय अवसर साध्न अपनाउने गरेका छन् । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले सेप्टेम्बर ११, २००१ न्युयोर्कस्थि ‘ट्विन टावर’को आक्रमणले आक्रान्त जनतालाई बिन लादेन र अलकायदाको आतंकवाद विरुद्ध अफगानिस्तानमा हमला गर्न र त्यसपछि सद्दाम हुसेनलाई त्रासदीको प्रतिमूर्ति भन्दै इराकलाई ध्वस्त गर्न सघाउन भयकै प्रचार गरे । यस वर्ष २०७३ (सन् २०१६) मा विश्वका कतिपय उन्नत लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भयको अविस्मरणीय छाप पर्नुसितै ती मुलुकको राजनीतिक दिशानिर्देश गरेको छ ।

 

उदाहरणको लागि ‘ब्रेक्जिट’लाई लिन सकिन्छ जुन वास्तवमा त्रासदीको राजनीतिकै परिणाम थियो । ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रहमा सामान्य जनताविरुद्ध राजनीतिकर्मीहरूले भयातुर र असन्तुष्ट जनताकै प्रयोग गरेका थिए भने यस वर्षको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोलान्ड ट्रम्पले भय र घृणाको सम्मिश्रणसितै धार्मिक तथा नश्लवादी अभिव्यक्तिले आप्रवासीहरूलाई अति डरलाग्दो त्रासदीको रूपमा प्रस्तुत गरी चुनाव जितेका छन् । कतिपय विश्लेषकले ट्रम्पलाई त्रासदीको अभियन्ताकै रूपमा प्रस्तुत गरे तापनि आन्ध्र महासागर वारिपारिका संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवै आप्रवासन र भूमण्डलीकरणको चापले भयाक्रान्त थिए र छन् । यही नै उदारवादी लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत पश्चिमी जगतमा विकसित राजनीतिक अवस्था भएको छ, जहाँ दक्षिणपन्थीहरूको बोलवाला बढ्दैछ । युरोपियन युनियनभित्र आतंकवादी आक्रमणको कारण फ्रान्स निवासीहरूको जनजीवन भयाक्रान्त भएको छ, जसमा आप्रवासीहरूको संलग्नता नै बढी पाइएको छ । आगामी वर्ष फ्रान्सको राष्ट्रपतीय निर्वाचन ली पेनको नेतृत्वमा रहेको दक्षिणपन्थीहरूको भारले थिचिने अनुमान गर्न थालिएको छ । युरोप र अमेरिकामा आप्रवासन र स्वतन्त्र व्यापारको मुद्दा त्यहाँका रैथाने जनताको गाँस, बास, कपास र सुरक्षाको सन्दर्भसितै जोडिन थालेको छ । त्यसैले ती मुलुकहरूमा डोनाल्ड ट्रम्पको उद्गार ‘यदि हाम्रा सीमारेखाहरू छैनन् भने हामीसित हाम्रो राष्ट्रपति हुने छैन’ ले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू प्रभावित हुनथालेका छन् ।

हाम्रै सन्दर्भमा पनि ट्रम्पको उक्त उद्गार केही राजनीतिक दलको लागि समयोचित भएको छ । संविधान संशोधन प्रसंगसित जोडिएर आएको विभिन्न धारणा केलाउँदा उक्त प्रस्तावप्रति नकारात्मक भावसितै सर्वथा अनुचित ठहर गर्नेहरूको कमी छैन । संशोधन विधेयकको विरुद्ध संसदभित्र र सडकमा उभिएका राजनीतिक दलहरूमध्ये कतिपयले उक्त विधेयक आयातित षडयन्त्रको परिणाम भनेर सार्वजनिक गरेका छन् भने संसदमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘देशद्रोही’ र ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिएको छ । त्यसैले आफ्नो दलको प्रभावशाली क्षेत्र रहेको पहाडी जिल्लासहितको ५ नं. प्रदेशमा उक्त प्रदेशबाट पहाडी र मधेसी भेग छुट्टिन नदिने आन्दोलनमा प्राण फुक्न एमाले तदारुकतासाथ लागेको छ । पहाड–मधेस एकआपसमा टाँसिएर रहनुपर्ने प्रादेशिक अंग भई टुक्रिनु नहुने धारणा भौगोलिक अखण्डताको पर्याय होइन । तर यही विषय राष्ट्रिय हितविपरीत भएको एमालेको मात्र धारणा नभई अन्य केही दलको पनि रहेको छ । संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयकलाई गलत भन्दै अदालतमा समेत दुइटा भिन्नाभिन्नै रिट दायर भएको छ, राजनीतिक मुद्दा अदालतबाटै छिनोफानो होस् भनेर । तर अदालतको फैसलासमेत दलहरूले स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भय भने कायम नै छ । किनभने उक्त विधेयक फिर्ता नलिउन्जेल संसद अवरुद्ध गरिराख्न एमाले कटिबद्ध छ ।

त्यसैगरी कथंकदाचित संसदमा संशोधन विधेयक पारित भयो भने नेपालको अस्तित्वसमेत रहँदैन भनी केही चरमपन्थी दलहरूले त्रासदी फैलाएका छन् । प्रादेशिक सीमांकन बिनाको संघीयता कल्पनातितसमेत हुन नसक्ने तथ्य अस्वीकार गर्दै प्रदेशको सीमांकनको माग नै विखण्डनको कारण हुनसक्ने जुन कुतर्क गरिँदैछ, त्यसबाट जनमानसमा संघीयताप्रति नै भय र वितृष्णा फैलाउने कुचेष्टा गरिंँदैछ भनी बुझ्न गाह्रो छैन । यसै सन्दर्भमा हाम्रा केही ठूला नेताहरूले संघीयताको अवधारणालाई बाध्यतावश स्वीकारेको खुलासा गरेका छन् । संघीयता मधेस आन्दोलको उपज हुनाले यसो भनिएको हो । त्यसैले यसमा अहिले आएर बाह्य षडयन्त्रको गन्ध आउन थालेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने संघीयता विरुद्धको अभियान कुनै एक खास दलको नभई केन्द्रीय राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएका सबैजसो दलको साझा अभियान भएको छ । जसमा कुनै मूल्यमा पनि छुट दिन ती दलहरू चाहँदैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण विद्यमान ७ प्रदेशको कोरिएको ढाँचाबाट पाउन सकिन्छ । यो ढाँचाले एक मधेस, एक प्रदेशदेखि तराई भेगको एक मधेस दुई प्रदेशको मागलाई समेत निषेध गर्दै नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा स्वीकारेको छैन । तर मधेसवादी दलहरूले भने नारामै भए पनि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको पूर्व–पश्चिम भूभागमा दुई प्रदेश बनाउने आफ्नो दाबी छाडेका छैनन् । तर प्रदेशहरूले संरचनागत आकार तबमात्र लिन सक्छ, जब दलीय सहमतिमै संविधान संशोधन हुन्छ, जुन अवस्था दलहरूबीच समझदारी कायम नहुन्जेल सोच्न पनि सकिँंदैन ।

हाम्रा राजनीतिक दलहरूका लागि मधेस आन्दोलनले उठाउँदै आएको अंगीकृत नागरिकताको प्रसंग जनमानसमा भय सिर्जना गर्ने अर्काे सहज माध्यम भएको छ । वंशजको नागरिक समान अधिकार ‘रोटीबेटी’को भावनात्मक सामाजिक सम्बन्धकै आधारमा अंगीकृत नागरिकले पनि राज्यको सर्वाेच्च ओहदामा पुग्न पाउनुपर्ने मागको सर्वत्र निन्दा गरिए पनि मधेसवासीहरूलाई मुलुकका अन्य बासिन्दा सरहको व्यवहारबाट बञ्चित गर्नुप्रति जनता सहमत छैनन् । २०४६ सालपछि चुनावको बेला थोक रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रचलन छ । तराईमा वितरित नागरिकतामध्ये अधिकांश सीमा पारिकाले हत्याएको तराईकै जनताको गुनासो छ । यसमा नागरिकता वितरण गर्ने पहाडीय हाकिमहरूकै कर्तुत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि तराईमा मात्र १२ लाख नागरिकता वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी मतदाता नामावली संकलनसितै दोस्रो संविधानसभाताका ६ लाखभन्दा बढी नागरिकता वितरण भएको थियो । समस्या नागरिकताको नभई अंगीकृत नागरिकको राष्ट्रको सर्वाेच्च ओहदाहरूमा दाबीको रहेको छ । जसबाट जनमानसमा आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानसमेत हराउने भय सिर्जना भएको छ ।

पोहोर असोजमा संविधान घोषणा हुनुअघि र त्यसपछिका राजनीतिक असन्तुष्टि, टिकापुरको दुर्दान्त घटना, मधेसी आन्दोलनसितै विखण्डनवादी समूहको अलगावको धम्की अनि भारतीय नाकाबन्दीले ल्याएको वितण्डाको परिप्रेक्ष्यमा जुन भय सञ्चार भयो, त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीहरूले समेत मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्न बाध्य भए । सेनाले संघीयतासितै संविधान कार्यान्वयन र त्यससित जोडिएको आन्तरिक र बाह्य स्वार्थहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीको रूपमा आंँकलन गरेको छ । गत फागुन २३ गते सेना दिवसको अवसरमा हाम्रा सेना प्रमुखले पृतनापतिहरूको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ‘देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्‍याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भएमा सरकारको निर्देशनअनुसार विधिसम्मत तरिकाले सेना स्वत: परिचालन हुनेछ’ भनी सुचित गरे ।

मधेसवादी दलहरूको संविधानसितको असन्तुष्टिले जतिबेला पनि मुलुकको परिस्थिति बदल्न सक्ने विश्लेषणसितै हालै मंसिरको पृतनापतिहरूको बैठकले निक्र्याेल गरेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि प्रदेश नं. २ र ५ सुरक्षाको दृष्टिले बढी चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आफ्नो पेसागत मर्यादाअनुसार हाम्रा सुरक्षा निकायहरूको परिस्थितिजन्य सतर्कताले पनि तराई–मधेस भेगलाई नै संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गरिनु ती दुवै प्रदेश पहाडी भूभागबाट अलग्गै अस्तित्वमा आउनुको कारणले पनि हुनसक्छ । यसबाट पहाडी मनस्थिति बुझ्न पनि सघाउँछ । कतै ती प्रदेशहरू अखण्डित नेपाली भूमि रहने हो वा होइन ? अहिले ५ नं. प्रदेशमा जारी पहाडीयाहरूको आन्दोलनले चुनावी रणनीतिसितै त्यसको संकेत गर्छ । यो प्रश्नसित जोडिएको आन्दोलनले भय र भ्रम नै सिर्जेको छ । र ती प्रदेशहरूको भूराजनीतिक अवस्थिति शंकाको माध्यम भएको छ । संघीयता एमालेको ‘राष्ट्रियता’को अडानको सिकार भएको छ ।

एमालेको मधेस विरोधी नग्न प्रचारले त्यसको लोकप्रियतासितै पहाडी मानसिकतालाई त बढाउला, तर राजनीतिक दलको उचाइ यस्तो तुच्छ व्यवहारले बढ्दैन । एमालेको यही नियोजित प्रचार नीतिको कारण समावेशी र समान अधिकारको चाहनामा संघर्षरत मधेस पहाडसित टाढिने सम्भावना बढ्नेछ । अहिले मधेस पहाडसित जोडिने जुन संघर्षले निरन्तरता पाइरहेको छ, कतै त्यो संघर्ष उल्टो धारमा बग्ने त होइन भनी बेलैमा सोच्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा त्यसबेला सबै नेपालीले पछुताउनुपर्नेछ, जब हामी नि:सन्देह नै राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनुपर्ने जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा फँस्नेछौं । शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको गफ चुट्ने हामीले मुलुकको स्थिति भने सामान्यीकरणतिर डोर्‍याउनसकेका छैनौं ।

शान्ति सम्झौतापछिको एक दशकको इतिहास जनताले घरिघरि जंगल फर्कने धम्की अनि त्यसपछि ‘शान्ति प्रक्रिया बिथोलिएला’ भन्ने त्रासदीपूर्ण क्षण झेल्दै बिताउनुपर्‍यो । अहिले जनमानस अर्काे सन्तापले घेरिएको छ– माघ ७, २०७४ को म्याद नाघे संविधानको के हुन्छ ? राज्य रूपान्तरण कता पुग्छ ? के हामी ओलीको ५ विकास क्षेत्र नै ठिक भन्ने सुन्दर सपना सजाउनतिर लाग्नेछौं ? कतै हामी संघीय व्यवस्थालाई साकार गर्न हाम्रा मित्रराष्ट्र इजरायलको जन्मजात ‘आपत्कालीन परिस्थिति’ (स्टेट अफ इमरजेन्सी) मै रहने त होइनौं ?

इकान्तिपुरबाट साभार