सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशः लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्नू
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने वयवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
चौतर्फी विरोध भएपछि जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न सूचना रद्ध गरेर असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न समय तोकेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अनीलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘जसरी बन्दाबन्दी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निश्चित कानुनको दफाभन्दा पनि परिस्थितिको माग र अपरिहार्यतालाई विचार गरी निर्णय गरेको देखिन्छ, त्यस्तै समयावधि सम्बन्धी उक्त सूचना(कर तिर्न विभागले जारी गरेको सुचना) हरु सम्बन्धित ऐन नियमको कुनै दफामा सीमित रही जारी भएको देखिँदैन ।’
सर्वोच्चले वर्तमान विषम परिस्थिति, व्यवहारिकतालाई विचार गरी करदाताहरुलाई बन्दाबन्दीले समयमा उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालन गर्न नसकेकोले यसमा विवाद नहुने अदालतको ठम्याइ छ।
सर्वोच्चले चैत ११ गतेदेखि अनवरत रुपमा रहेको बन्दाबन्दी जेठ ३२ पछि फुकुवा हुने विश्वासमा कर तिर्ने सूचना जारी भएको अनुमान भए पनि लामो बन्दाबन्दीपछि असार ७ र १५ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नभएको ठहर गरेको छ ।
‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
‘आ-आफ्नो पेशा व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याई आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाब-किताबहरुको ब्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा त्यो विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रबन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रुपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ ।
