आइजीपीको ‘स्वार्थ’ मा गृहमन्त्रीको ‘मौन समर्थन’
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पद सवा चार महिनादेखि रिक्त हुँदा समेत पदपूर्ति नहुँदा निराशा छाएको छ।
रिक्त तीन एआइजी पदका लागि पाँच जना डिआइजीबीच प्रतिस्पर्धा रहेपनि आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले बढुवाको कुनै पहल गरेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्को २४ जेठको बैठकले नेपाल प्रहरीमा कायम रहेका १५ एआईजी पदलाई कटौती गरी ३ जनाको दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे।
सिनियर पाँच जना डिअाइजी पुस्कर कार्की, मनोज नेउपाने, ठूले राई, धीरु बस्नेत र सुरेशबिक्रम शाह एअाइजीकाे दाैडमा छन्। उनीहरूमध्येबाट तीन जना एआइजीमा बढुवा हुने भएपनि अाइजीपी अर्यालले पदपूर्तिकाे कुनै पहल गरेका छैनन्।
सरकारले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि उनका ब्याची रमेश खरेलले डीआईजी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आईजीपीमा खनालसँगै प्रतिस्पर्धामा रहेका कार्की अहिले पहिलो नम्बरमा छन्। नेउपाने दोस्रो, राई तेस्रो, बस्नेत चौथो र शाह पाँचौं नम्बरबाट एआईजी बढुवाका दावेदार हुन्।
सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब पुलिस एकेडेमीसहित कार्य र अनुसन्धान तथा प्रशासन र मानव साधन स्रोत विभागको नेतृत्वमा एआईजी हुनेछन्। नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ यसअघि नै एक एआईजी कायमै थिए । प्राविधिक अर्थात् प्रहरी अस्पतालमा पनि एकजना एआईजी हुनेछन् ।
तर, आइजीपी खनालको ‘स्वार्थ’ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मौन समर्थन जनाउँदा एआइजीको लाइनमा रहेकाहरू चेपुवामा परेका हुन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार आईजीपी खनाल अहिले एआईजी बढुवा भन्दा पुस्कर कार्कीलाई रोक्न सकिन्छ भनेर लागि परेका छन्।
बढुवालाई कात्तिकमा धकेल्दा सिनियर पाँच डिआईजी बाहेकका पनि बढुवाको प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन्। र, कार्कीलाई राकेर पाँच बाहेकका डिआईजीबाट पनि बढुवा गर्न सकिए आफूलाई बल पग्ने खनालले बुझेको एक पूर्वप्रहरी अधिकारीको विश्लेषण छ। एआइजीमा बढुवाका लागि आइजीपी खनालले पहल नगरेमा गृहमन्त्री थापाले आफै अघि बढ्नुपर्ने हो। तर, उनी मौन छन्।
यसअघि साउन पहिलाे साताभित्र एअाइजी बढुवा गर्नुपर्ने भएपनि आईजीपी खनाल अहिले बढुवा नगरेर आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को समेत कार्य सम्पादन हेर्नेगरी बढुवा गर्ने याेजना सफल तुल्याएका थिए। तर, अहिले पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पाँच जना डिअाइजीकाे कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम गृह मन्त्रालयमा पठाएकाे छैन।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्रीका अनुसार पाँच डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम बनाउन सुरू भएकाे छ। पहिलो चरणको सकिसकेको र दोस्रो चरण बाँकी रहेको उनले बताए।
बढुवा समितिका अध्यक्ष गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र मानव स्रोतसाधन विभागका एआईजी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। बढुवा समितिको बैठक गृहसचिवले डाक्नुपर्छ। गृहसचिवलाई समितिको बैठक डाक्न आइजीपी खनालले भूमिका खेलेका छैनन् नै गृहमन्त्री थापाले पनि चाँसो दिएका छैनन्।
एआइजी पदपूर्ति नहुँदा डिआइजीका लागि पनि बढुवा हुन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा डिएसपी, एसपी, एसएसपी र डिआइजीसम्म बढुवा भएको थियो।
