काठमाण्डु – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल बार एशोसिएशनले प्रतिनिधि नपठाउँदा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाण्डुुमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा अझै ४ जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको बताए । बारले प्रतिनिधि पठाउने बित्तिकै न्यायाधीश नियुक्ति हुने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीश थप गर्दा पनि बाँकी मुद्दा सक्न कठिन रहेको भन्दै उनले अझै ४/५ जना थप गर्न जरुरी देखिएको बताए । न्यायसंगत निर्णय गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र अझ सशक्त बनाउने उनले बताए । आमनागरिकको भरोसा न्यायपालिकालाई बनाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको उनले बताए ।

‘सुविधाको कुरा उठ्यो, न्यायपालिकामा सुधारको कुरा पनि साथीहरूले उठाउनुभयो, प्रोत्साहन भत्तादेखि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको कुरा उठ्यो । यी सबै जायज कुरा हुन् । न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा पनि उठ्यो, सर्वोच्चमा कति चाप छ, मलाई लाग्छ, अहिले पनि २६ हजार मुद्दा होलान् सर्वोच्चमा । ४ जना जजको पद रिक्त छ । बारको आन्दोलनका कारण २ जना मात्रै भयो, ४ जना बाँकी नै छ । ४ जना नियुक्ति गर्दा पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चापअनुसार कम छ । अझै ४–५ जना थप्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रोत्साहन भत्तादेखि, कर्मचारीदेखि लिएर न्यायाधीशको संख्या थप्ने कुराहरू छन् । यी सबै कुरा म सरकारमा राख्छु । न्याय क्षेत्रको नियुक्तिहरू मलाई विश्वास छ, बारले प्रतिनिधि पठाउनासाथ नियुक्ति हुन्छ, चाँडै हुन्छ ।’

मन्त्री चौरसियाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।