काठमाण्डु- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदकी उम्मेदवार विनिता खड्कालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार महाधिवेशनस्थल खुलामञ्चबाट पक्राउ परेकी खड्कालाई सोमबार म्याद थपका लागि अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
तर, उनीविरुद्ध ठगीको कसुरमा संलग्नता देखाउने पर्याप्त तथ्य र प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले खड्कालाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न सोमबार आदेश दिएको छ।
आदेशमा पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीको बयानमा खड्कालाई पोल गरेको अवस्था नदेखिएको र पीडितका जाहेरीमा समेत उनले रकम लिएको वा ठगीमा संलग्न रहेको देखाउने तथ्य उल्लेख नभएको जनाइएको छ।
‘निजलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान हुनुपर्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नेगरी म्याद थप गर्न मिलेन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
ठगी गरेको आरोप
खड्का वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यसअघि यही प्रकरणमा रामेछापका भरत चौलागाईं र दोलखाकी बालिका शिवाकोटीलाई पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरूमाथि इजरायल पठाइदिने भन्दै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ। अनुसन्धानका क्रममा चौलागाईंमार्फत खड्काको नाम पनि जोडिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतको भनाइ थियो।
तर, जिल्ला अदालतको आदेशले खड्कालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार तत्काल नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले म्याद थप गर्न अस्वीकार गर्नुको अर्थ उनीमाथिका सबै आरोपको अन्तिम निरूपण भएको भने होइन।
महाधिवेशनस्थलबाटै पक्राउ
नेपाली कांग्रेसको खुला महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्य पदकी उम्मेदवार खड्का शुक्रबार खुलामञ्चमा मतदान चलिरहेका बेला पक्राउ परेकी थिइन्।
उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग मत मागिरहेका बेला सीआईबीले नियन्त्रणमा लिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
खड्का कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि संलग्न छिन्। उनले बाल कांग्रेसबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। त्यसपछि नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेकी थिइन्।
उनी १४औँ महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेकी थिइन्। १५औँ महाधिवेशनमा रामेछापबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि उनले पुनः केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्।
अदालतको आदेशको मुख्य सन्देश: खड्कालाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न तत्काल पर्याप्त आधार नदेखिएको हो। ठगी प्रकरणमा उनको संलग्नता रहे-नरहेको विषय अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिन बाँकी छ।
प्रतिक्रिया