अमेरिकाले भन्याे : नेपाल सरकारले नै नागरिकलाई बेपत्ता बनायो
काठमाण्डु – अमेरिकाले नेपाल सरकारबाटै नागरिकहरुमाथि गम्भीर मानव अधिकारका घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारी अधिकारीहरुबाटै नागरिकमाथि दमन गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले व्यक्तिमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेर हत्या गर्ने, प्रहरी नियन्त्रणमा मानिसहरुको ज्यान जाने, वेपत्ता पार्ने, यातना दिने लगायतका गम्भीर मानव अधिकार हननका घट्ना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस तथा इन्टरनेट लगायतमा बन्देज, शान्तिपूर्ण भेलामा रोकावट बढाइयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाले नेपालमा शरणार्थी र मुख्यतः तिब्बती शरणार्थीमाथि बन्देज बढाएको, घटनामा संलग्न अधिकारीलाई जवाफदेही नबनाएको, हालैका वर्षहरुमा भएका विरोध प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, त्यस्ता घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मी र द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार हनन गर्नेलाई जवाफदेही नबनाएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवेदनको नेपाल रिपोर्ट–२०२० नामक खण्डमा गत जुन १० मा धनुषा प्रहरीको हिरासतभित्रै मृत्यु भएका दलित शम्भु सदाको घट्नालाई गैरन्यायिक हत्याका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट नेपाली सेनाले जुलाई १६ मा २४ वर्षे राजकुमार चेपाङ र अन्य ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिई यातना दिएर छाडेको र उनको सोहि कारण पछि मृत्यु भएको भन्ने आरोप समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, जुन २०१९ मा सर्लाहीमा मारिएका विप्लव माओवादीका जिल्ला नेता कुमार पौडेललाई सरकारले हत्या गरेको आरोप अमेरिकाको छ ।
नेपालमा मानवअधिकारको अभ्यास नामक सन् २०२० को वार्षिक प्रतिवेदनमा नागरिक अधिकारको सम्मान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, इन्टरनेट स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा सांस्कृतिक गतिबिधि, शान्तिपूर्ण भेला गर्ने, संगठित हुने स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, शरणार्थी तथा राज्यविहीन नागरिकको स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, निर्वाचन अभ्यास, सरकारमा पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार, मानव वेचविखन, जातीय अधिकार, श्रमिक अधिकार बालअधिकार, कार्यथलोको अवस्था, लगायत शीर्षक, उपशीर्षकमा तत्सम्बन्धी विषय तथा घट्नाक्रमका विवरण र व्याख्याहरु गरिएको छ ।
गम्भीर दुर्व्यवहार गर्न को लागी मुख्य कुटपिट, कबुली जबरजस्ती गर्न नेपाल मानवअधिकार समूह एएफले यो पनि रिपोर्ट गरेको छ कि कानून प्रवर्तनकर्मीहरूले उल्लंघनकर्तालाई अमानवीय र अपमानजनक उपचारको अधीनमा राखेका अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमेरिकाले नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुले घटना कबुल गराउन कैदीहरुलाई अत्याधिक यातना दिने गरेको आरोप लगाएको छ ।
एएफको रिपोर्टअनुसार सन् २०१९ मा अन्तर्वार्ता लिएका एक हजार पाँच जना कैदी मध्ये १९ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको यातना पाएको बताएका थिए । (यो संख्या महिलाहरू (२६.३ प्रतिशत) र किशोर थुनामा रहेका (२४.५ प्रतिशत) बीचमा बढी थिए ।)
