सशस्त्रमा पांच एआईजीलाई राजिनामा दिन दबाव

काठमाडाैं – सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को दरबन्दी दुईमात्रै कायम गरेपछि सो संगठनका पाँच एआइजीलाई राजीनामा दिन दबाब परेको छ। सशस्त्र प्रहरीमा जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहेका एआइजी जानकीराम भट्टराई, निराकारामविक्रम शाह, सुबोध अधिकारी, षडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयले राजीनामा दिन दबाब दिएको हो।

अघिल्लो सरकारले पुस २७ गते सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका प्रदेशका लागि सिर्जना गरेका एआइजीका पदलाई नयाँ सरकार (केपी ओली नेतृत्व) ले फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बिहानको बैठकले नेपाल प्रहरीमा एआइजीका प्राविधिकसहित चार र सशस्त्र प्रहरीमा दुई दरबन्दी कायम गरेपछि सशस्त्रतर्फ फाजिलमा रहेका पाँच एआइजीलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी भएको छ।

‘उहाँहरूलाई राजीनामा दिन अनुरोध गरिनेछ। राजीनामा दिनुभएन भने अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय खारेज गरी उहाँहरूलाई डिआइजीमै घटुवा गरिनेछ,’ गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो। गृहमन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी शैलेन्द्र खनालमार्फत उनीहरूलाई राजीनामा दिन सन्देश पठाइसकेको छ। आइजीपी खनालले भने यो विषयमा बोल्न चाहेनन्। ‘सरकारले गरेको निर्णय हो। सरकारले नै उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्छ। हामी सरकारले जे निर्णय गर्छ सोही कार्यान्वयन गर्छौं’, खनालले भने।

गत माघ १४ गते एआइजीमा बढुवा भएका उनीहरूले १६ गते फुली लगाएका थिए। उनीहरूले फुली लगाए पनि पदस्थापन भएको छैन। उनीहरू सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा हाजिरमात्र गर्छन्। हाल पुष्पराम केसी, नारायणबाबु थापा, रामशरण पौडेलले मात्रै एआइजीका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन्। केसी, थापा र पौडेल आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा समेत थिए। उनीहरुकै ब्याची शैलेन्द्र खनाल आइजिपी भएका छन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सशस्त्रमा एआइजीका ६ वटा दरबन्दी बढाएर ११ बनाएको थियो। ११ एआइजीमध्ये खनाल आइजिपीमा बढुबा भए भने प्रेमकुमार शाही र प्रकाश ओझाले अवकाश पाए। त्यसपछि आठजना एआइजी रहे। मन्त्रिपरिषद्ले फाजिलमा रहेका पाँचबाहेक अन्य तीन एआइजीलाई तत्काल काम गर्न दिने र तीनमध्ये एकले अवकाश पाएपछि दुई दरबन्दीमात्रै कायम हुने निर्णय गरेको हो।आजको नागरीक दैनिकमा समाचार छ ।