काठमाण्डु – वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती घटेको भन्दै सरकारले २०७९ साउन १९ गते स्थगित गरेको सशस्त्र प्रहरी बलका लागि हतियार खरिद गर्ने ठेक्कालाई पुनः ब्युताउने खेल सुरु भएको छ ।

पुरानै प्रक्रियाअनुसार हतियार किन्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीको स्वार्थमा सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तम्सिएका बेला प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा अधिकारीहरू डराइरहेका छन् ।

लामो समय अवरुद्ध भएको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा अनियमितता देखिने, पुरानो र नयाँ बजारमूल्य नमिल्ने र पहिल्यै उत्पादन भइसकेका हतियारको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने र सशस्त्र प्रहरीको वर्तमान आवश्यकता र प्राथमिकतासँग मेल नखाने अवस्थामा पुरानै प्रक्रिया ब्युताउँदा भ्रष्टाचार मुछिने त्रास रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सुरक्षा निकायका कतिपय सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका उदाहरण छन् ।

उतिबेला स्थगित भएको ठेक्का ब्युताएर पुराना हतियार आपूर्ति गराउने ध्याउन्नमा आपूर्तिकर्ता विदेशी कम्पनी लागेका छन्, जसमा स्थानीय प्रतिनिधिले लबिङ गरिरहेका छन् । सशस्त्रले भने बजेटको व्यवस्था नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई रायको लागि पत्र पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

पुरानो ठेक्काअनुसार ९ एमएमको २ हजार ३०० थान पेस्तोल आपूर्तिका लागि मिनेर्भाे कर्पाेरेसनका स्थानीय प्रतिनिधि मर्करी ट्रेडिङका सञ्चालक मनोज कुमार अग्रवाल र २ हजार थान सटगन आपूर्तिका लागि एरिज टेक्नोलोजीका स्थानीय प्रतिनिधि पेरुन इन्टरप्राइजेबाट प्रजुनी बज्राचार्यको नाम छ । नाम उनिहरुको भएपनि यसमा व्यापारी दीपक भट्टको संलग्नता रहेको उच्च स्रोतको दावी छ । भट्टले नै गृहसचिव गोकर्णमणी दवाडी र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई यो काम अघि बढाउन दबाव दिएको गृह स्रोत बताउंछ । यसबारेमा भट्टसंग जानकारी लिन खोज्दा उनीसंग सम्र्पक हुन सकेन ।

यी दुवै कम्पनीले अन्य व्यापारिक घरनाका व्यक्तिलाई समेत प्रभावमा पारेर गृह मन्त्रालयदेखि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म लबिङका लागि खटाएको स्रोतको दाबी छ ।

पुरानो ठेक्काअनुसार पेस्तोल ८५५ अमेरिकी डलर तथा सटगन ८९१ अमेरिकी डलरका दरले खरिद गर्न २०७९ असार १६ गते सम्झौता भएको थियो । कूल १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सर्टगटन खरिद हुने सम्झौता भएको थियो ।
उक्त हतियारको मुल्य समेत दोब्बरभन्दा बढी भएकाले पनि सशस्त्रका अधिकारीहरु यो प्रक्रिया बढाउन डराइरहेको सशस्त्र स्रोतले दावी गरेको छ ।

उतिबेला स्थगित भएर खरिदको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने अवस्थामा अहिले पुरानै प्रक्रियाअनुसार हतियार आपूर्ति गराउने खेल अगाडि बढाइएको स्रोतको दाबी छ । जसका लागि सरकारले नियमावली नै संशोधन गरेको छ ।

उक्त नियामावलीको ड्राफ्ट समेत सशस्त्रका एक उच्च अधिकारीले सुझाएको जानकार स्रोतको दावी छ । उनकाअनुसार उनले त्यो ड्राफ्टको कपी आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधीलाई दिएका थिए । पछि सम्भव नै नभएको खरिद नियमावली संशोधन एकाएक भएपछि सशस्त्रका ती अधिकारी नै चकित छन् ।

२०८२ बैशाख १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौधौं संशोधनमा खरिद सम्झौताको अवधि थप सम्बन्धी विशेष व्यवस्था राखिएको छ । नियमावलीको दफा १२० मा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सार्वजनिक निकायबाट जुनसुकै कारणले खरिद सम्झौताको स्थगन भएका खरिद सम्झौतामा निरन्तरता दिन सकिने ।’ पुरानो प्रक्रिया अगाडि बढाउन नियमावली पारित भएको ३० दिनभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान राखिएकोमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले जेठ १४ गते नै सशस्त्र प्रहरीमा निवेदन दिइसकेका छन् । निवेदनलाई अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय सक्रिय भएको छ ।

नियमावलीको दफा १२०(४) मा कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । जहाँ उल्लेख छ, ‘उपनियम ३ बमोजिम म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी समयमा नै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।’ उपनियम (३) मा बाँकी कार्यसम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेस्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम भएको सुनिश्चितता गरी म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयका सचिव दुवाडीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याललाई पटक–पटक बोलाएर निर्देशन दिएको बताइन्छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीले मौखिक दबाब दिएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गर्न भनिरहेका छन् । तर, सशस्त्रका अधिकारी हतियार आवश्यक नभएको र अनावश्यक विवादमा परिने भन्दै पन्छिन खोजिरहेका स्रोतले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्याललाई व्यापारी दीपक भट्टका भिनाजु रामचन्द्र भट्टले यही साता भेटेर बजेटको व्यवस्था जसरी पनि गर्ने भन्दै यो प्रक्रिया अघि बढाइदिन आग्रह गरेको स्रोत बताउंछ । भट्टसंग यसबारेमा कुरा गर्न खोज्दा उनको टेलिफोन अफ छ । रामचन्द्र पहिला सरकारी कर्मचारी भएपनि अहिले पावर ब्रोकरका रुपमा परिचित छन् । उनि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासंग निकट छन् । रामचन्द्रले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा भुमिका खेल्ने गरेको बताइन्छ ।