सिमानामा सशस्त्र प्रहरीः संख्या बढाउने कि फौंजलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने ?

-दुर्गा कुँवर

दुइ सार्वभौम मुलुकका बीच ओहोर दोहोर गर्न विश्वभर त्यति सजिलो सिमाना कतै छैनन्, जति नेपालले भारतसँग करिब १८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमारेखा साझेदारी गर्दै आएको छ। त्यसो त सिमानाका धेरै विन्दूमा चेकपोस्टहरु छन्। तर, ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक हिसाबले एकअर्कासँग बाँधिएका सम्वन्धहरुको कसीमा दुवै मुलुकका वासिन्दाहरु जोसुकैलाई जतासुकैबाट सिमाना आरपार गर्न कुनै छेकबार छैन।

द्धिपक्षिय व्यापारलाई अघि बढाउन २४ वटा नाकाहरुमा राजस्वका हिसाबले भन्सार चेकपोस्टहरु राखिएका छन्। तर, तीमध्ये छवटा मात्र नाकाहरु दुइदेशीय वा तेश्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तारका निम्ति पारवहन विन्दूका हिसाबले सक्रिय छन्। यी नाकाहरुमा दुवै तर्फका मालवाहकहरु अनुमति लिएर पस्ने तथा बाहिरिने गर्छन्। खुला सिमाना रहेको सम्पूर्ण भेगमा अवैध रुपले मानिस तथा सरसामान नियन्त्रित गर्दै आवतजावत नियमित पार्नु दुवैतर्फका सिमा प्रहरीहरुको निम्ति चूनौति बन्दै आएको छ।

खुला सिमानाको दुवैतर्फ बसेर कानुन विपरित गतिविधि अघि बढाउन पल्केकाहरुले आफ्ना अवैध व्यापार तथा सिमापार आपराधिक क्रियाकलाप जारी राख्दा सिमानामा बसेर सुरक्षामा खटिएकाहरुलाई जहिल्यै जटिलता हुंदै आएको छ । नेपाल भारत सिमानामा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका धर्मका नाममा संदिग्ध गतिविधि गर्नेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिदेखि सिमापारआपराधिक समूह सम्मले आफ्ना गैरकानुनी गतिविधि तथा अपराधको सञ्जाललाई स्थापित गर्दै आएको देखिन्छ।

यसरी पहिलेदेखि नै समस्याले जेलिएका यि सिमावर्ती भेगहरुमा पछिल्लो समय कोभिद १९ ले खतराको अर्को नौलो आयाम थपिदिएको छ। सिमानाकामा उपस्थित खतरा तथा चूनौतिहरु सामना गर्दै त्यसमाथि कानुनी नियन्त्रण कायम राख्नु प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता हुनजान्छ र त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्नका निम्ति हरेक मुलुकले लगातार सुरक्षा उपायहरुको खोजी गरिरहेकै हुन्छन्।

कुनै पनि राष्ट्रका नीतिहरु जतिसुकै मजबूत भएता पनि उनीहरुका सिमानाकासँग जोडिएका खतरा र कमी कमजोरीहरु निरन्तर उद्भव भइरहेकै हुन्छन् र त्यसले जन्माउने चूनौतिहरु पनि थपिरहेकै हुन्छन्। आपराधिक तथा गैरकानुनी समूहहरुको अँध्यारो सञ्जाल र भूमिगत गतिविधिले उनीहरुको साम्राज्यलाई राष्ट्रिय सिमाना वा राष्ट्रहरुका कानुनी पञ्जाबाट सजिलै उम्काइदिँदा माथि उल्लेखित चूनौतिहरु झनै जटिल बन्ने गर्छन्। यि सबले कानुनको परिपालना गराउन कानुनकै हिसाबले खटिने सुरक्षा निकायलाई अवरोध सिर्जना गर्दैआएको छ।

चाहे जे सुकै होस्, जबसम्म सिमाना रहिरहन्छ तबसम्म यस्ता तत्वहरु रहिरहने छन्। अझ खुला सिमानाले उनीहरुको आत्मबल झनै बढाइ नै रहनेछ। व्यवस्थित सिमानाका आफ्नै जटिलताहरु छन् भने विवादित सिमानाहरुका आफ्नै।

भर्खरै नेपाल र भारत बीचको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरालाई लिएर उठेको मामलाले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छ जुन नयाँदिल्ली र काठमाडौं दुवैलाई टाउको दुःखाइ बन्दैगएको छ। २०२० मे ८ तारिखका दिन भारतका केन्द्रिय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कैलास मानसरोवरसम्म पुग्ने ७५ किलोमिटर लामो बाटोको भिडियो कन्फ्रेन्सबाटै उद्घाटन गरिदिए, जुन सडक आफ्नो भूमि भएर जाने भएकाले नेपालले कडा प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ।

यो स्वाभाविक प्रतिक्रियाले लडाइमै जानुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि देखापरे। तिनैमध्ये केहि राजनीतिज्ञ एवं जानेमानेका ब्यक्तिहरुले दुइ मुलुकका बीच सिमानामा अब बलियो काँडेतार लगाइनु नै उचित हुने विचार प्रकट गरेको पनि पाइयो। यद्यपि यस किसिमका अतिवादी सोचाइहरु आवेगका परिणाम मात्र हुन्।

नेपाल र भारतबीचको दुइपक्षिय सम्वन्धलाई सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले मार्गनिर्देश गरेको छ। त्यस सन्धिको महत्वपूर्ण पक्ष नै दुवै मुलुक बीच खुला सिमाना कायम गर्नु हो जसले त्यसका प्रावधानहरुलाई अघि बढाउँछ। यस हिसाबले हेर्दा सिमानामा काँडेतार घेर्ने कुराले हामीलाई परालको आगोबाट डँडेलोतर्फ लैजाने खतरा रहन्छ।

अतिराष्ट्रवादको रटान लगाएर यस्तो जटिल मुद्दालाई अझ भयावह बनाउनुभन्दा यसलाई सिमानासम्वन्धि कुटनीतिक मामलाका रुपमा उभ्याउन सकिन्छ। वार्ताको टेबुलमा ‘स्वाधिनताको अधिकार’ अनि ‘क्षेत्रीय एकता’ का भावनालाई अघि सार्दै कुटनीतिक कुशलता अपनाउने हो भने बरु फलदायी परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ।

जहाँसम्म सिमा सुरक्षाको कुरा छ, हामीबीच जतिसुकै शान्त सिमानामा पनि थुप्रै कमी कमजोरी देखिएका छन्। भारतसँगको सिमानामा १७ किसिमका आपराधिक गतिविधिहरु अहिले पनि सक्रिय रहेको हाम्रो गृह मन्त्रालयले पहिचान गरेको छ। तीमध्ये नौ थरिका आपराधिक गतिविधि अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहहरु तथा सिमापार आपराधिक समूहहरुबाट परिचालित छन्। त्यसैगरि विवादास्पद सिमाक्षेत्रका आफ्नैखाले समस्याहरु छन्।

समस्याहरु पहिचान गरिसकेपछि पनि नेपालका एकपछि अर्का सरकारहरुले यी विवादास्पद क्षेत्रहरुको मुद्दालाई गहन कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्नेतर्फ कुनै पहल नगर्दा नै अहिलेको यो गतिरोध उत्पन्न भएको हो।
भारतले नेपालसँगको सिमानामा बलियो अर्धसैनिक बल ‘एसएसबी’ खटाएको छ, जसले उसका चाँसो एवं सुरक्षा सरोकारलाई मजबुतीका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैगरि कालापानीमा अझ शक्तिशाली ‘इन्डियन तिबेटन बोर्डर पुलिस’ परिचालित गरेको छ जुन फोर्सलाई केहि माइल मात्र पर रहेर जुनसुकै बेला पनि सहयोगका लागि तम्तयार गुन्जीस्थित सैनिक ब्यारेकहरुको साथ छ। गुन्जीको ब्यारेकसँग उडान भर्नसक्ने क्षमता पनि छ।

नेपालसँगको सिमानामा अर्धसैनिक वल परिचालित गरिए पनि भारतले उनीहरुलाई बलियो सैन्य उपकरण एवं गुप्तचर संयन्त्रले मजबुत तुल्याएको देखिन्छ। त्यसको अर्थ हो, उनीहरुले नेपाललाई सामान्यतया हार्दिकतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको देखिएता पनि सिमाना अतिक्रमण वा अन्य मामलालाई लिएर कुनै पनि तनाव उत्पन्न हुँदाको क्षणमा भने त्यो सौहाद्र्रता कायम नहुने प्रष्ट छ।

अर्कातर्फ नेपालले भारतसँगको सिमानामा सन् २००७ देखि सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालित गरेको छ। अत्यन्त झिनो सैन्य उपकरणका भरमा १ सय २० वटा पोस्टमा खटिएका सशस्त्रका जवानहरुले जतिसुकै भरमग्दुर प्रयत्न गर्दा पनि सिमानामा आफ्नो पकड मजबुत बनाउन अनेक चूनौतिको सामना गर्नु परिरहेको छ। एकातर्फ यसलाई यसको मुख्य भूमिका अर्थात् सिमानाको सुरक्षा गर्दा आवश्यक पर्ने कानुनी संयन्त्रले मजबुत बनाइएको छैन भने अर्कातर्फ परस्पर बाझिनेगरि अन्य दायित्व पनि सुम्पने कामहरु भइरहेका छन्। यो केन्द्रिय वा संघीय सरकार मातहतको सुरक्षादस्ता हुँदाहुँदै पनि यसलाई स्थानीय तवरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा राजस्व अधिकारीहरुले यदाकदा गलत तवरबाट परिचालन गर्न खोज्छन् जुन उसका आफ्नै प्रणाली वा कमाण्डबाट चल्नुपर्ने हिसाबले प्रशिक्षित सशस्त्र प्रहरी बलको न्यूनतम मान्यतासँग ठ्याम्मै मिल्दैन।

भारत र नेपाल बीचको खुला सिमाना एवं विवादास्पद क्षेत्रहरुमा जेजस्ता चूनौतिहरु देखापरिरहेका छन् त्यसमा अहिलेकै हिसाबको सशस्त्र प्रहरी बलले मजबुत उपस्थिती देखाउनु त परको कुरा, कुनै दुलो टाल्नेधरि ल्याकत राख्दैनन्। १८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमानामा राखिएको एक सय २० वटा सशस्त्रको सिमावर्ती पोस्टलाई हिसाबै गर्ने हो भने पनि प्रत्येक बीचको औसत दुरी १५ किलोमिटर हुन आउँछ। यीमध्ये अधिकांश सिमावर्ती पोस्टहरु असाध्यै झिना हतियारले लैश छन्। जम्माजम्मी ३८ हजारको संख्यामा रहेको सशस्त्र प्रहरी वलले क्षमताको १५ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार जवानलाई भौतिक हिसाबले परिचालित हुनेगरि खुला सिमानामा खटाएको छ।

धेरै लामो अनुभव पनि नभएको फोर्सले यो दायित्वलाई यति कम शक्तिका साथ निभाउनु धेरै नै मुश्किलको काम हो। त्यसबाहेक सिमावर्ती भेगमै पनि केहि भाग त यति दुर्गम वा जटिल छन् जहाँ पैदल वा ‘मोबाइल’ गश्तीको कल्पना गर्न पनि मुश्किल हुन्छ। यस्तो धरातलीय यथार्थका बीच हामीले केवल जनशक्ति मात्रै बढाएर काम लिनसक्छौं भन्ने ठान्यौं भने उद्देश्य प्राप्त हुनु त कहाँ हो कहाँ, झनै भएको श्रोत पनि क्षय हुन पुग्छ।

सिमानामा खटिने बल र बैकल्पिक बलको बीचमा प्रभावकारी सन्तुलन नमिलाइएसम्म सशस्त्र प्रहरी बलले अझै धेरै संघर्ष गरिरहनुपर्ने देखिन्छ। सिमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको मौजूदा शत्र्तलाई थप कानुनी अधिकारसहित सिमा सुरक्षाको सशक्त एजेन्सीका रुपमा हरतरहले सुसज्जित नपारिएसम्म उसको जम्माजम्मी हैसियत भनेको कुनै सामान्य जवानभन्दा खासै फरक देखिने छैन। त्यसैगरि जबसम्म सिमाना रक्षा गर्ने दायित्वलाई पारंगत हिसाबले निर्वाह गर्दैन तबसम्म सशस्त्र प्रहरी बललाई हालका अन्य दायित्वहरुको भारबाट सन्तुलित अवस्थामा राखिनु बुद्धिमत्ता हुनेछ।

सिमानामा कोहि उभिँदैमा सिमा सुरक्षाको दायित्व पुरा हुनै सक्दैन। यति कुरा त जसले पनि बुझ्न सक्छ। त्यसैले सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थितीलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि सिमा सुरक्षाका न्यूनतम आवश्यक उपकरण तथा निगरानीका साधनहरुले सम्पन्न तुल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसो नगरेर सशस्त्र प्रहरीमा जनशक्ति मात्रै थपिरहनुभन्दा त बरु खुला सिमानामा ‘भर्चुवल’ तवरले काँडेतार घेर्नु कम खर्चिलो र प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ। यस्तो ‘भर्चुवल’ सिमानाको अवधारणाले अहिलेको सशस्त्रको पोस्टभन्दा धेरै किसिमका फाइदाहरु पनि दिनेछ।

भौगोलिक तथा अन्य कतिपय कारणले हामीकहाँ तत्काल पैदलै पुग्न नसकिने र कतिपय अवस्थामा आँखाले समेत नदेखिने सिमावर्ती भेग छन्। त्यस्ता स्थानमा निकै पर बसेर मानिस आइगइरहेको हेर्दै बस्नुपर्ने स्थितीलाई यस्ता ‘भर्चुवल’ काँडेतारको अवधारणाले धेरै नै सहयोग पु¥याउनेछ।यस्तो अदृश्य प्रणालीले विवादास्पद क्षेत्रलाई परैबाट नियाल्न पनि मद्दत गर्छ, जसमा एक त फोर्सको उपस्थिती देखिँदैन भने अर्कोतर्फ असामाजिक गतिविधिहरु पनि नियन्त्रणको घेराभित्रै परिरहन्छन्।

यदि सशस्त्र प्रहरीको भौतिक उपस्थितीसँगै यस्तो ‘भर्चुवल’ प्रविधि पनि जडान गरिने हो भने सिमानामा निगरानी र कडा चेकजाँचका प्रवन्धबाट खतराहरुको सामना गर्न अत्यन्तै सघाउ पुग्नेछ। यस्तो ‘अदृश्य तारबार’ वरपरका जानकारीलाई मौजूदा बोर्डर पोस्टका साथमा रहेको कम्प्यूटरजडित सिमासुरक्षा सवारीहरुदेखि लिएर कमाण्ड सेन्टरहरुमा रहेका कम्प्यूटरकक्षसम्म निरन्तर सूचनाको प्रवाह गराइरहन सकिन्छ। सशस्त्र प्रहरी बलमा ९ हजार अतिरिक्त जनशक्ति थप्दा लाग्ने खर्चलाई बरु सिमानामा यस्तो प्रविधि जडान गर्नेतिर लगाउने हो भने त्यसबाट हुने प्रतिफलले भएकै मानव क्षमतालाई थप सशक्त पार्दै अझ प्रभावकारी ढंगले काम लिन सकिने वातावरण तयार पार्नेछ।

त्यसैगरि ठाउँ–ठाउँमा अग्ला निगरानी पोस्टहरु खडा गर्ने हो भने पर–परका सिमावर्ती भेगहरुलाइ समेत शक्तिशाली क्यामराहरुका माध्यमबाट परैदेखि नियाल्न सकिनेछ। त्यस्ता अग्ला पोस्टहरुमा ‘इन्फ्रा रेड’ प्रविधिले रातीको बेला पनि निगरानी राख्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय प्रविधिले धेरै कुरा सजिलो बनाइदिएको छ। त्यस्ता निगरानी पोस्टहरुलाई आवश्यक परेका खण्डमा मानवरहित सवारीसाधन तथा उडानयन्त्रहरुले सुसज्जित पनि पार्न सकिन्छ। यस्ता प्रविधिहरुले वर्तमान सशस्त्र प्रहरी बललाई अहिलेको बोझिलो अवस्थाबाट माथि उठाएर आधुनिक प्रविधि मैत्री साधनका साथ सिमा सुरक्षामा लाग्न मजबुती पनि प्रदान गर्नेछ।

यस्ता प्रविधिहरुले सिमानामा कुनै पनि संदिग्ध गतिविधिलाई तत्काल पहिचान गराउनुका साथै त्यसले जोखिममा पु¥याउने समयभन्दा अगावै पर्याप्त तयारीको मौका दिनेछ जुन काम केवल काँडेतार लगाएर वा प्रहरीको भौतिक उपस्थितीले मात्र संभव हुनैसक्दैन।
हामीले यी उपायहरु विशेषगरि काँडेतार लगाउन नसकिने र जटिल भौगोलिक कारणले चौबिसै घन्टा निगरानी गर्न नसकिने कालापानी, सुस्ता वा सन्दकपुरजस्ता क्षेत्रहरुमा अपनायौं भने असाध्यै उपयोगी हुने निश्चित छ।

यस्ता प्रविधिलाई एकपटक स्थापना गर्ने हो भने त्यसले सिमावर्ती भेगकै तमाम संदिग्ध एवं गैरकानुनी गतिविधिलाई लगातार नियाल्न सुरुगर्नेछ। यसरी जडान गरिएको ‘रियल टाइम इन्फर्मेसन’ले सशस्त्रको बोर्डर पोस्टस्थित कमाण्ड सेन्टरलाई लगातार सूचना प्रवाह गरिरहेको हुनेछ जसबाट स्थलगत निरिक्षणमा खटिएका अधिकृतहरुलाई तत्काल सम्वन्धित क्षेत्रका बारे सूचना प्रवाह गर्न सकिनेछ। यसरी तत्काल आवश्यकता परेको स्थानमा केन्द्रित हुन यसले संयोजनकारी भूमिकाको लागि पनि मद्दत गर्नेछ।

यो प्रविधिको अर्को विशेषता भनेको यदि तोकिएको व्यक्ति कतै बेपत्ता भएछ भने पनि उसका रेकर्ड गरिएका दृश्यहरुले जोगाउने प्रमाणका आधारमा त्यस्तालाई पछि पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसैगरि मानवरहित उडानयन्त्रहरुको मद्दतले सिमाना, सिमास्तम्भ, वरपरका संदिग्ध गतिविधि मात्र नभइ आफ्नै दस्ताका ओहोर दोहोर र अन्य गतिविधि पनि निगरानीमा राख्न सकिन्छ। यसले संदिग्ध व्यक्ति वा घुसपैठहरुले कुन दुरीमा कति समय लगाएर सिमाना नाघ्दै उनीहरुको क्षेत्रमा प्रवेश गरे भन्ने जानकारीको रेकर्ड पनि राख्छ।

यसरी नेपाल भारतको सिमानामा ‘भर्चुवल’ काँडेतारको बन्दोबस्त गर्ने हो भने त्यसले सातै दिन, चौबिसै घन्टा र अनुकूल–प्रतिकूल सबै मौसममा एकोहोरो काम गरिरहनेछ। यसरी सबै ठाउँमा सबै क्षण सिमारक्षकको उपस्थिती हुनैपर्ने आवश्यकतालाई पनि कम पारिदिन्छ।
यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त जवानहरुले सशस्त्र प्रहरीका अन्य दायित्वतर्फ वा यस्ता प्रविधिहरु उपयोग गर्न नसकिएका सिमावर्ती भेगमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नेछन्। यसरी एकसाथ सिमा सुरक्षा क्षमतालाई बढाउने मात्र नभइ अहिलेको जस्तो सशस्त्र प्रहरी बलले बेहोरिरहेको जनशक्तिको अभावलाई पनि व्यवस्थापन गर्न यो तरिका उपयोगी हुने देखिन्छ।

यहाँ दोहो¥याउन चाहन्छु, ती थप नौ हजार अप्रशिक्षित जनशक्तिमा जुन लगानी हुन्छ त्यसले अहिलेको समयमा यस्ता अत्याधुनिक प्रविधि सिमानामा जडान गर्न सकिन्छ, जसले आँखाले नभ्याउने देखि क्षणभरमै लुप्त हुनेसम्मका मिहिन दृश्यहरु समेत दस्तावेजीकरण गरेर राखिदिन सक्छन्। पछिल्लो समय विशेषगरि सिमानामा उपस्थितीलाई लिएर बढी विवाद झेल्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बलका निम्ति यो उपायले केहि गरेर देखाउने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ।

प्रविधिमैत्री हुनु भनेको आफैमा आधुनिकतातर्फको यात्रा पनि हो जसले कम लागतमा बढी उपलब्धिको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ। १८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमानालाई विचार गर्दा सशस्त्र प्रहरी बललाई एक सय ३० वटा अग्ला टावरहरु आवश्यक पर्ने देखिन्छ जसमा १६ किलोमिटरसम्मका दृश्यहरु सहजै देख्न सकिने शक्तिशाली क्यामरा जडिएको हुनुपर्नेछ। यद्यपि भएभरका सबैखाले सिमावर्ती भूगोलमा यस्ता अग्ला टावर राख्नु संभव नहोला।

त्यसैगरि मानवीय हिसाबले नै ओहोर दोहोर तथा मोटर गश्ती गर्न सकिने स्थानहरुमा टावरहरु नराख्दा पनि हुन्छ। यस्तो अवस्थामा माथि भएको संख्यामध्ये हाललाई एक चौथाइ अग्ला टावर भए पनि पुग्छ। यथेस्ट मात्रामा उडान यन्त्रले धेरैजसो क्षेत्रको निगरानी बढाउन सक्छ भने कम्प्यूटर जडित वाहनहरुले बाँकीको भेगलाई समेटिदिन्छ।  मानव वस्ती भएका स्थानहरुमा गुप्तचरको बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ भने भारत र बंग्लादेशमा जस्तै घरैमा बसेर काम गरिदिने प्रशिक्षित सिमारक्षक पनि तयार पार्न सकिन्छ।

‘भर्चुवल’ काँडेतार र अग्ला पोस्टहरुले वन्यजन्तुका गतिविधि निगरानी गर्नेदेखि लिएर बसाइ सर्ने चराहरुको उडानमार्गलाई पनि नियाल्न सक्नेछ। यस किसिमका काम अहिले नै पनि नेपालकै राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा प्रभावकारी रुपले भइरहेकै छन्। वन्यजन्तु संरक्षणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हाँसिल गरिरहेका हाम्रा निकुञ्जहरुले त्यसका पछाडि डिजिटल निगरानी प्रविधिको प्रयोग महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै आएका पनि छन्। यस्तो प्रविधि नेपाल–भारतका सिमानाभरि विस्तार हुने हो भने सशस्त्र प्रहरीले तत्काल प्राप्त सूचना सम्वन्धित मन्त्रालयदेखि लिएर संरक्षणमा खटिएका सैन्यवलसम्मलाई अवगत गराउन सक्छन्।

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सिमानामा सुरक्षा कायम गर्नु यति जटिल काम हो, जसमा यस किसिमका आधुनिक प्रविधिहरुलाई नजरअन्दाज गरेर हामी लामो समय बसिरहन सक्दै सक्दैनौं। एकछिनलाई विचार गरौं त, नौ हजार जनशक्तिलाई भर्ना गर्नु, तालिम दिनु, प्रविधि र शस्त्रले सुसज्जित गर्नुदेखि लिएर उनीहरुको रासनको व्यवस्था गर्नुसम्म कति लागत लाग्छ? अनि हिसाब गरौं, त्यसमध्ये थोरै मात्र लगानी आधुनिक प्रविधितर्फ गर्ने हो भने हामीले कति उपलब्धि हाँसिल गर्न सक्छौं? तलब, सुविधा, भत्ता, पारितोषिक, विदा सुविधा, पेन्सनदेखि सेवानिवृत्ति लाभसम्मको हिसाब गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँको खर्च निस्कनेछ।

बढ्दो तलब सुविधा, पेन्सनको दायित्व र अझ अब त कोभिद १९ का कारण विश्वव्यापी हुनगइरहेको ठूलो आर्थिक प्रभावका मामलालाई विचार गर्ने हो भने अहिले नै जनशक्तिभन्दा प्रविधिमैत्री बाटो अंगाल्नु धेरै बुद्धिमानी हुनेछ।

यतिबेला एकातिर आलोचना खेपिरहेको र अर्कोतिर जनशक्तिको अभाव बेहोरिरहेको सशस्त्र प्रहरीले यदि प्रविधिमैत्री बाटो समात्ने हो भने र सिमा सुरक्षामा प्रभावकारिता देखाउन सक्ने हो भने एउटै तीरबाट दुइवटा शिकार हुनसक्ने अवस्था तयार हुनसक्छ।
प्रविधिले सुसज्जित सैन्यशक्तिको तुलना झिनो हतियार समातेर सिमानामा खडा हुनेसँग गर्नै सकिन्न। आज होस वा भोली, समयसँगै अघि नबढेर सुखै छैन। बरु, सक्दो छिट्टो कदम चालेको बेस।

(लेखक सशस्त्र प्रहरी बलका अवकासप्राप्त डिआइजी हुन् । हाल उनि अमेरिकाको जर्ज मेसन विश्वविद्यालयमा पव्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर गरिरहेका छन् )

यो पनि पढ्नुहोस्- 

कालापानी विवाद :यस्तो हुनुपर्छ सशस्त्र प्रहरी बलको भुमिका