सशस्त्रमा एआईजीको सरुवा प्रस्ताव : डिआईजीको पदावधी थपमा राजनीति
काठमाण्डु – सशस्त्र प्रहरी बलमा एआईजीको सरुवा गर्ने तयारी भएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले एआईजीद्धय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको सरुवाको प्रस्ताव गृहमन्त्रालय पठाएका छन् ।
एआईजीको सरुवा भएको एक वर्ष पुग्ने वित्तिकै खनालले एआईजी सरुवाको प्रस्ताव पठाएका हुन । खनालले पठाएको प्रस्तावमा केसीलाई प्रशासनबाट सीमा तथा कार्यविभागमा र पौडेललाई कार्यबाट प्रशासन विभागमा सरुवाको प्रस्ताव गरेका छन् ।
आईजीपी खनालमाथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । खनालपछि वरियतामा एक नम्बरमा एआईजी रहेका केसीले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै उनले सशस्त्रमा महत्वपूर्ण मानिने विभागबाट यसअघि पनि सरुवा गर्न खोजेका थिए ।
उनले एआईजीको पदावधी थप नगरेर केसी र पौडेल दुवैलाई अवकास दिन खोजेपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपपछि उनले पदावधी थपको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । उनीहरुको एक वर्ष समय थप भइसकेको छ ।
खनाल, केसी र पौडेल एकै ब्याचका अधिकृत हुन । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षको प्रतिस्पर्धामा खनाल र केसी दुवै थिए । तर, सरकारले अन्तिममा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबावमा खनाललाई आईजिपी बनाएको थियो । उनी दाहाल परिवारसंग निकट छन् ।
पछिल्लो समय सशस्त्रमा नेतृत्व तहकै उच्च अधिकारीहरुबीच बिवाद छताछुल्ल छ । खनालले एआईजीको पदावधी थप्नै रोक्न प्रयास गरेपछि विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको हो । पदावधी थप भएसंगै छोटो अवधीका लागि केसी सशस्त्रको प्रमुख बन्दैछन् । उच्च अधिकारीहरुकै बिचमा विवाद बढेपनि गृहमन्त्रालयले भने त्यसमा कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।
यता सशस्त्र प्रहरीमा डिआईजीको पदावधी थप नहुने भएपछि हाल सुदुरपश्चिममा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख रहेका प्रवीण श्रेष्ठ डिआईजीबाटै घर जाने निश्चित भएको छ । उनी प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्न सक्ने अधिकारी हुन । आज बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले श्रेष्ठको पदावधी थप नगरे मंगलवार उनले डिआईजीबाटै अवकास पाउनेछन् ।
यसअघि सशस्त्रकै डिआईजीहरु खड्क राई र मन्दिप श्रेष्ठको भने एक वर्ष पदावधी थप भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको नियमावली ०७२ मा डिआईजीको पदावधी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
श्रेष्ठको पदावधी थप भएको अवस्थामा उनि आगामी वैशाखमा सशस्त्रको प्रहरी प्रमुख बन्ने सम्भावना छ । श्रेष्ठको पदावधी थपको पक्षमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनाल समेत छन् । उनले प्रस्ताव एक महिनाअघि नै गृहमन्त्रालय पठाइसकेका छन् ।
तर, मन्त्रालय भने उनको पदावधी थप गर्न सकरात्मक छैन । श्रेष्ठ यसअघि मन्त्रालयको स्विकृतीविपरित भारतीय दूतावास छिरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए । उनलाई त्यो बेला सचेत समेत गराइएको थियो ।
श्रेष्ठको पदावधि थप गर्नको लागी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सुदुरपश्चिम प्रदेशका नेताहरु लविङमा लागेका छन् । तर, उनको प्रस्ताव अघि बढाउन स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली सकरात्मक नरहेको स्रोतको दावी छ ।
श्रेष्ठको पदावधी थप नगर्न सशस्त्रकै उच्च अधिकारीहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । उनको पदावधी थप नभए त्यसपछि हाल सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्ता समेत रहेका डिआईजी राजु अर्यालको महानिरीक्षक बन्ने सम्भावना बलियो छ । उनीपछि वरियतामा नारायणदत्त पौडेल छन् । पौडेल पनि प्रतिस्पर्धामा छन् ।
