सशस्त्रका आईजीपीको पदावधि घटाइँदै,नियमावलीमा संशोधनको तयारी
काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेतृत्व गर्ने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को पदावधि घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने तयारी सुरू भएको छ । हाल ४ वर्ष रहेको पदावधि घटाएर ३ वर्ष कायम गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयले गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पदावधि घटाउन लागिएको हो ।
शसस्त्र प्रहरी महानिरीक्षको पदावधि घटाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच सहमतीजस्तै वनिसकेको छ ।
नियमावली संशोधन गरेर आईजीपीको पदावधि घटेपछि बहालवाला आईजीपी शैलेन्द्र खनालले आगामी चैतमा अवकाश पाउने छन् । नियमावली संशोधन नभए ४ वर्षे पदावधि २०७८ चैतसम्म रहने भएपनि ऐन संशोधन भए पदावधि १ वर्ष घटेर आगामी चैतमा सकिने छ । खनाल २०७४ चैत २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आईजीपी नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व एआईजी पुष्पराम केसीको हातमा जानेछ । उनि वरियतामा एक नम्बरमा रहेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति भएदेखि नै खनाल विवादमा छन् । उनले सशस्त्रभित्र संगठनलाई चेन अफ कमाण्डमा राख्न नसकेको र आर्थिक रुपमा समेत पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा भने यसअघि नै आईजीपीको पदावधि घटाएर ३ वर्ष बनाइएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैको नेतृत्व गर्ने आईजीपीको पदावधि समान बनाउन नियमावली संशोधन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
‘सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आईजीपीको पदावधि घटाउन सबै एकमत छन् । यता प्रहरीकोमा संघिय प्रहरी ऐन छिट्टै पारित हुन्छ ।’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली संशोधन भए बहालवाला आईजीपी छिट्टै बिदा हुनेछन् ।’ गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदबारे समेत छलफल अगाडि बढाए पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको स्रोतले जनाएको छ । हाल गृहको उक्त प्रस्ताव गृह,कानुन हुंदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको भएपछि ३० वर्षे पदावधीको हकमा कुनै निर्णय भएको छैन् ।
गृह मन्त्रालयले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय’मा रुपान्तरण गर्नेबारे प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मुलुकको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाभरिको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाइने स्रोतले जनाएको छ । हाल महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय अन्तर्गत रहेका सबै कार्यालयलाई संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालय मातहत राखिने छ । कार्यालयले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा व्यवस्था हेर्नेछ ।
कार्यालय स्थापनाका लागि नेपाल प्रहरी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद सञ्चालनमा नरहेको र ऐन संशोधनमा ढिलाइ हुनसक्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएर कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘संघीय राजधानी सुरक्षा कार्यालयको अवधारणा यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि कानूनी आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’
आगामी सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको वैठकले सो सम्बन्धीको प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी भएको गृहमन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
