विचार

गुणस्तरीय शिक्षाका आधारहरू

काठमाडौं – विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएको छ । प्रवेशिकाबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा रूपान्तरित कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित भएसँगै अहिले बजारमा गुणस्तरीय शिक्षाको बजार शास्त्र चल्तीमा छ । अनि विद्यालय शिक्षामा परिणत उच्च मावि पढाउने विद्यालयहरूमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको चटारो त छ नै, बजारमा आफूलाई अब्बल र गुणस्तरीय देखाउने होडाबाजी पनि जारी नै छ ।

Dish HomeUnited Cement

उता पास र फेलको विभेद हटाउन भन्दै प्रतिशत प्रणालीबाट स्तर प्रणाली (ग्रेडिङ सिस्टम)मा फड्को मारेको परीक्षा प्रणालीको नतिजाको भने पुरानै शैलीमा बजारीकरण भइरहेको छ । यही नतिजासँग जोडिने दुखद् कुरा के छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षाफलमा २.८१ जीपीए आएपछि झापाकी एक छात्रा सलिना ढकालले कम ग्रेड आएको भनेर आत्महत्या गरिन् । जब पछि नतिजा सुधार भएर आयो उनले ३.७५ जीपीए ल्याइन् । तर त्यतिन्जेलसम्म निकै ढिला भइसकेको थियो, उनले संसार छाडिसकेकी थिइन् ।

परीक्षा बोर्डको त्रुटिपूर्ण नतिजाका कारण एक परीक्षार्थीको अनाहकमा ज्यान गयो अनि कैयौंले मानसिक पीडा खेपे । यसको भागिदार को हो ? यसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ? अनि परीक्षाको नतिजाकै कारण किन विद्यार्थीहरू आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुग्छन् ? के परीक्षामा असफल हुनु अपराध हो ? यसको दोषी को हो ? स्वयम् विद्यार्थी वा घरपरिवार वा समाज वा सफल र असफलको बिल्ला भिराइदिने हाम्रो शैक्षिक प्रणाली ? शिक्षाको नाममा हामीले किन यस्तो सामाजिक मनोविज्ञान तयार गर्दैछौँ ?

एसईईको परीक्षासँगै एकातिर अहिले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा निकै ठूलो बहस भइरहेको छ भने अर्को्तिर समाजवादको लक्ष्य निर्धारण गरेको कम्युनिस्ट सरकारको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता उदेक लाग्दो छ । समाजवादी व्यवस्था त परैको कुरा भयो ‘कल्याणकारी लोकतन्त्र’मा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने हो । तर हाम्रो देशको कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले यसलाई राज्यको दायित्वबाट विमुख गराई शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चरम् व्यावसायिक बनाउन छुट दिएको छ । राज्य यो सामाजिक दायित्वबाट पन्छिन् खोजिरहेको छ । बरु, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न भन्दै लगाइएको शिक्षा र स्वास्थ्य कर खारेजी गरेर सरकारले यसको व्यावसायीकरणलाई नै टेवा पुर्याएको छ ।

निजी शिक्षालयहरूले एसईईमा विद्यार्थीले ल्याएको जीपीएलाई आधार मानेर भर्ना लिइरहेका छन् । विगतमा विद्यार्थीले ल्याएको प्रतिशत हेरिन्थ्यो अहिले ग्रेड हेर्न थालिएको छ । परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी ग्रेडिङ पद्धति लागू गरिएको भए तापनि विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालयहरूमा कथित प्रतिशतको ह्याङओभर उत्रिएको छैन । सबैभन्दा उदेक लाग्दो कुरा त ४ जीपीए आएका विद्यालयहरूले आफू नेपाल प्रथम भएको स्वघोषणा गर्दै रमिता देखाए । के ग्रडिङ पद्धतिमा यसरी प्रथमको दाबी उचित हो ? अनि परीक्षाको सामान्य नतिजालाई लिएर अन्य विद्यार्थीहरूलाई हीनताबोध हुनेगरी हर्ष बढाइँ गर्नुको तुक छ ?

वास्तवमा विद्यार्थीले परीक्षामा कति नम्बर ल्यायो भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक विषय हो । किनकि एउटा विद्यार्थीमा भएको सम्पूर्ण ज्ञान तीन घण्टाको परीक्षाबाट नै सम्पूर्ण रूपले मापन हुन सक्तैन । अनि हाम्रो सैद्धान्तीकरण गरिएको परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेको छैन । जसले विद्यार्थीहरूमा भएको फरक फरक दक्षता र क्षमतालाई पनि सामान्यीकरण गर्ने काम मात्रै गरेको छ । यस्तो चिन्तनले विद्यार्थीको वृत्ति विकास र उसले सिकेका कुराहरू फगत परीक्षामा आउने नम्बरमै खुम्चिन पुग्दछन् ।

विद्यार्थीले ल्याउने अङ्कमै सीमित परीक्षा प्रणालीले भने निरन्तर अनुत्तीर्णहरूको दर बढाइरहेको छ । यसरी ओरालो लागेको नतिजाले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षामा गर्ने लगानी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ तर सरकारी विद्यालयहरू भने फगत चलनचल्तीको भाषामा ‘फेल’ (असफल) विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने कारखानामै सीमित हुन पुगेका छन् । कम्तीमा ग्रडिङ पद्धतिले यो फेल र पासको विभेद अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर अहिले पनि फेल र पासलाई जीपीएको हाउगुजीले बरकरार राखेको छ ।

अब अलिकति शिक्षालाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गरौँ । अहिले गुणस्तरीय शिक्षा सरकारको नारा बनेको छ । सरकारले सङ्घीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक घोषणा गरेको छ । त्यससँगै यत्रतत्र गुणस्तरीय शिक्षाको विज्ञापन पनि चलिरहेकै छ । भर्खरै एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएसँगै कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना अभियान जारी छ र सबै विद्यालयहरूले आफूलाई गुणस्तरीय शैक्षिक संस्थाको रूपमा दाबी गर्दै गुणस्तरीयताको व्यापार गरिरहेका छन् ।
आखिर कस्तो शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ ? अनि गुणस्तरीय शिक्षाको आधार के हो ? अब यता चर्चा गरौँ ।

गुणस्तरीय शिक्षाकै पहिलो आधार हो– शिक्षक र शिक्षण विधि । उपयुक्त शिक्षण विधि र उत्साहित शिक्षकले नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नसक्छन् । हाम्रा शिक्षालयहरूमा शिक्षकले पढाउँछन् र विद्यार्थीले पढ्छन् । अहँ त्यहाँ शिक्षकले कहिल्यै सिकाउँदैनन्, उनीहरूले केवल पाठ बढाउँछन् अनि परीक्षामा केन्द्रित भएर घोकाउँछन् र विद्यार्थीले पाठ पढ्छन् र घोक्छन् । आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सीप र विद्यार्थीहरूको रुचिको आधारमा विद्यालयलाई सिक्ने थलोका रूपमा कहिल्यै परिभाषित गरिएको छैन । परिणामतः विद्यार्थीले परीक्षामा केवल राम्रो अङ्क ल्याउन र पास हुनकै लागि पढ्छन्, केही नयाँ कुरा सिक्न होइन ।

दोस्रो आधार हो– सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण । विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले कस्तो विषयवस्तुमा अध्ययन गर्छन् ? उनीहरूको रुचि र आवश्यकताको विषय के हो ? सिकाइको विषयवस्तु के हो ? शिक्षालयको शैक्षिक वातावरण कस्तो छ ? सिकाइको वातावरण अनुकूल छ कि प्रतिकूल ? सिकाइको वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित छ कि छैन ? अनि विद्यार्थीलाई सिकाउने पाठ्यसामग्री कत्तिको समावेशी छ ? त्यहाँ श्रमप्रति आस्थाभाव प्रकट गरिएको छ कि छैन ? विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउने किसिमको शैक्षिक पाठ्यक्रम छ कि छैन ? विषयवस्तुहरू विभेदकारी छन् कि छैनन् ? कुनै वर्ग वा समुदायप्रति वैरभाव राख्ने सामग्री पो छ कि ? यी यावत् विषयले सिकाइमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण सही, वस्तुवादी, वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ ।

तेस्रो आधार हो– विद्यालयको भौतिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन । विद्यालयको भौतिक संरचना तोकिएको मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्छ । भौतिक संरचनाको अभावमा सिकाइको उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । वर्षामा पानी चुहिने छानो भएको भवन, पर्याप्त खेल मैदान तथा खुल्ला स्थानको अभाव, पुस्तकालय तथा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, स्वस्थ र सफा चमेना गृहको अभाव आदिले सिकाइलाई प्रभाव पार्छ । त्यस्तै विद्यालयको वित्तीय अवस्थाले पनि विद्यार्थीको वृत्तिविकासलाई असर पुर्याएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको मुख्य समस्या भनेकै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो । यसर्थ, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिले शिक्षामै आमूल सुधार हुनु जरुरी छ ।

चौथो आधार हो– विद्यार्थीको अवस्था । शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यार्थीको अवस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विद्यालयमा सिक्न जाने विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक एवम् पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? विद्यालय बस्तीबाट कति टाढा छ ? विद्यार्थी विद्यालय आइपुग्दा घोकाउने अवस्था पो छ कि ? विद्यालयमा कुनै किसिमको विभेदजन्य व्यवहार हुन्छ कि ? कक्षामा सामाजिक अन्तरघुलन कस्तो छ ? शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई कसरी हेर्छन् ? यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ । पक्कै पनि विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा बसौँ बसौँ बनाउन सक्नुपर्छ । विद्यालयमा कुनै किसिमको अफ्ठेरो महशुस नगर्ने गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी उनीहरूको अवस्थालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ ।

पाँचौँ आधार हो– विद्यालयमा हुने नवीन अभ्यास तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू । विद्यालय विद्यार्थीको सिक्ने थलो हो । प्रत्येक दिन विद्यार्थीले केही न केही नयाँ कुरा सिक्ने वातावरण विद्यालयमा हुनुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई सुशासन र नेतृत्व विकासका बारेमा पर्याप्त शिक्षा दिनसक्नुपर्छ । श्रमप्रतिको आस्था र सम्मान, सुशासन र असल संस्कृतिका कुराहरू विद्यार्थीले विद्यालयबाटै सिक्न सके भने सभ्य र सुशासित समाज बनाउन मद्दत पुग्छ । विद्यार्थीले नेतृत्व विकासका लागि उपयुक्त वातावरण पाउन सके भने ती विद्यार्थी भविष्यमा समाजका लागि असल नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुनसक्छन् र उनीहरूले समाजलाई उचित दिशानिर्देश गर्छन् । त्यसैगरी विद्यालयमा विभिन्न विषयहरूमा नयाँ अभ्यासहरूको मोडलिङ गर्न जरुरी हुन्छ । यस्तो गतिविधिले विद्यार्थीलाई नयाँ कुरासँग अपडेट गराउँछ र सिक्ने इच्छाशक्ति बढाउँछ ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले १० कक्षासम्मको शिक्षामा शैक्षिक लगानी गरेको देखिए पनि त्यसपछिको शिक्षा भने पूर्णतः निजी शिक्षालयहरूको हातमा पुग्न गएको छ । विगतमा एसएलसीसम्मको अध्ययनमा बढी लगानी गर्ने र त्यसपछिको उच्च शिक्षामा आफ्नो कुनै दायित्व नहुनेझैँ गरी उच्च शिक्षाको व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको परिदृश्यलाई अब परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक तहको शिक्षामा क्षेत्रगत रूपले लगानी बढाउनुपर्छ र माथि उल्लेखित केही आधारहरूलाई मनन् गरी शिक्षाको गुणस्तरीयता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माण गरेर दैनन्दिनी विदेशिने मानवीय संसाधनलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा समेट्ने हो भने माध्यमिक तह तथा विश्वविद्यालयत हको शैक्षिक कार्यक्रममा लगानी बढाउँदै विद्यालयस्तरको शिक्षालाई थप व्यावहारिक र निःशुल्क बनाउनुपर्छ । किनकि शैक्षिक गुणस्तरको मापन त्यहाँ हुने लगानीले पनि धेरै हदसम्म गर्छ । साथै यसले गुणस्तरीय शिक्षाप्रति सरकारको दृष्टिकोण र पहल पनि देखाउँछ । त्यसैगरी शिक्षाको दायित्वबाट सरकार पन्छिने होइन, यो दायित्व सरकारले नै ग्रहण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको चर्चा गर्दैगर्दा यसका आधारहरू पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरी छ।

मनिकर कार्की निवर्तमान 

manikar.nibartaman@gmail.com

Comments

comments

ad

धेरै पढिएको समाचार

NIC Asia Bank
NMB Bank
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Salt Trading
Nepal Life Insurance

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android App iOS App
Scroll to Top