अस्ट्रेलियामा नेपालका उच्च अधिकारीको भ्रष्ट्रचार मुद्धाको छानविन शुरु


काठमाडौं– पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा नेपालका उच्च राजनीतिक व्यक्तिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दामाथि छानबिन सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०५८-५९ मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का पोलिमर नोट छाप्ने जिम्मा अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइएको थियो । २०५९ मा १० रुपैयाँको नोट कमसल भएको पाईएपछि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

२०७० फागुन २ मा आफूसँग भएका विवरणसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अस्ट्रेलियाले सहयोग माग्यो । उक्त पोलिमर नोट छपाईमा नेपालका बहालवाला गभर्नर तिलकबहादुर रावल सहित उच्च अधिकारीको संलग्नता देखिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले बैंकमा रहेका बहालवाला कर्मचारीको बैंकमा जम्मा भएको सम्पति विवरण मागेको थियो । अस्ट्रेलिया सरकारले भ्रष्ट्रचार मुद्धामा आफ्नो नागरिकलाई कारबाही गरिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले २०७४ चैत २८ गते नेपाली अधिकारीको विवरण पठाएपछि छानविन शुरु गरेको हो ।

दुई देशको पारस्परिक सन्धि अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए । १० प्रतिशत कमिसन लिँदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंक र अन्य स्थानबाट जुटाई कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएसँगै अनुसन्धान थालिएको हो । २०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर रावलसहित अन्य व्यक्तिको संलग्नतामा गुणस्तरहीन नेपाली पोलिमर नोट छापिँदा करोडौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।

नोट छपाइ प्रकरणमा रावलसँगै हिमालयबहादुर पाण्डे, उनकी श्रीमती रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र केशव खत्रीसहित २२ नेपाली र तीन कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि उनीहरुको विस्तृत विवरण माग गर्दै अस्ट्रेलिया सरकारले ०७० फागुन २६ गते (२०१४ मार्च १०) नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ सरकराले ५ वर्षपछि दिएको हो ।

अस्टे«लिया सरकारले तत्कालीन गर्भनर रावलसहित पोलिमर नोट काण्डमा संलग्न भएकाहरुको विवरण पठाउन भनेपछि गोपनियताको हक र बैंक र वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको भन्दै काठमाण्डौ जिल्ला अदालत पुगे । जिल्ला अदालतले २०७१ कात्तिक १७ मा सम्पूर्ण विवरण पठाउन फैसला ग¥यो । जिल्ला अदालतको फैसला लगतै पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालय पाण्डे पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले शुरुमा आरोपितको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो ।

२०७१ मंसिर २१ गते न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले अस्ट्रेलियालाई पारस्परिक कानुनी सहायता दिन नमिल्ने आदेश जारी भएको थियो । सर्वोच्चको आदेश खारेजीको माग गर्दै कानुन मन्त्रालय सर्वोच्च पुग्यो । २०७३ साउन २३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले माग भएका कागजपत्र पठाउन कुनै कानुनले नरोक्ने फैसला सुनायो । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले अष्ट्रेलिया सरकारलाई आरोपितको विवरण पठाउन पर्ने या नपर्ने पत्र लेख्यो । अष्ट्रेलिया सरकारले नेपाललाई सबै विवरण पठाउन अनुरोध गरेपछि कानुन मन्त्रालयले २०७४ चैत २८ गते सम्पूर्ण विवरण पठाएको जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०५८-५९ मा रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया अन्तर्गत नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियामा प्लास्टिकका पोलिमर नोट छाप्ने टेन्डर दिएको थियो। नोट कमसल छाप्ने र १० का नोटपछि क्रमशः २०, ५०, १००, ५०० र एक हजार दरका नोट छाप्ने ठेक्कासमेत सोही कम्पनीलाई दिलाउने सर्त थियो । तर पछि यसबापत नेपाली एजेन्टसहित तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावल, मुद्रा विभागका प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालसहितले घुस रकम लिएको अस्ट्रेलियाको करप्सन एन्ड क्राइम कमिसनको अनुसन्धानले देखायो ।

सो कमिसनले अनुसन्धानको जिम्मा फेडरल पुलिसलाई दिएको थियो। अनुसन्धान थालिएसँगै सहयोगका लागि २२ नेपालीको बैंक खाता र कारोबार विवरण मागियो। फेडरल पुलिसको अनुसन्धानमा त्यहाँका अधिकारीहरु जोहन लेकन भे, पिटर ह्याचिन्सन, ब्रिटी ब्रेडी, स्टिभन ओङ, ब्रेहन काल्पेज र ड्यानियल रेडलाई कारबाही थालिएको थियो । ‘नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया’का नेपाली एजेन्ट रहेका हिमालयबहादुर पाण्डेले टेन्डर पाउन यहाँका राजनीतिज्ञ, केन्द्रीय बैंकका अधिकारी र अन्यलाई घुस दिएको विवरण सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेपछि त्यहाँको सरकारले अनुसन्धान थालेको थियो ।

तत्कालीन समयमा रावल नेपाल राष्ट्र बैंकका एघारौं गभर्नर थिए । उनी २०५६ देखि ०६१ सम्म गभर्नर भएका थिए। भ्रष्टाचार मामिलामा उनी बर्खास्त भएपछि दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरिए पनि एक वर्षपछि रावल नै पुनर्बहाली भएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement