काठमाण्डु- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई शुक्रबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक वित्त तथा चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बनाउनु पर्नेमा जोड आयोगले दिएको छ ।

राजनीतिक वित्त सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

‘राजनीतिक दलले निश्चित शर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरी चन्दा लिन पाउने, निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रयोग गरेर वा व्यक्तिगत चन्दा उठाएर निर्बाध खर्च गर्न पाउने व्यवस्थाले निर्वाचित भइसकेपछि लगानी गरेको रकम जुनसुकै तवरले उठाउन प्रयत्न गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आर्थिक स्रोत उपयोगको नियमनमा आयोगको सुझाव छ ।

‘सबै राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा पठाउनु पर्ने र निर्वाचन आयोगको वेब साइटमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सबै राजनीतिक दलको स्रेस्ताको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

यस्तै, कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वितीय प्रणालीमा ताखौं मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारी असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।

मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ ।