काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारको मार्गचित्रसहित २२ पृष्ठ लामो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ लाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले साझा प्रतिबद्धता ल्याएको हो ।

प्रतिबद्धतापत्रको मुख्य जग २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई मानिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राख्दै भएको आन्दोलनको परिवेशमा सम्पन्न निर्वाचनपछि १८२ सिटसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

नयाँ सरकारले चैत १३ गते जारी गरेको १०० कार्यसूचीको मर्मअनुसार नै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पारिएको छ । प्रतिबद्धताका विषय कुनै १ दलको मात्र नभई २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी भएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका सबै ६ वटा राजनीतिक दलहरूको साझा दस्तावेजका प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा ६ दलहरूले अघि सारेका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई एकीकृत गरी सरकारले यसलाई साझा स्वामित्वको रूपमा ग्रहण गरेको जनाइएको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधारका एजेण्डाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिबद्धता विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आ–आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई दिइएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ –