नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह यसै साताभित्र भारतको राजधानी नयाँदिल्ली पुग्दै छन् । सन् २०२६ मार्चमा प्रधानमन्त्री बनेपछि यो उनको पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ । यस भ्रमणको महत्त्व सामान्य भ्रमणभन्दा बढी छ । स्वच्छ शासन र आर्थिक परिणाम दिने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा आएको नेपालको नयाँ नेतृत्वसँग भारतको यो पहिलो पूर्णस्तरको कूटनीतिक संवाद हुनेछ ।
भ्रमणको सफलता दुवै पक्षले व्यावहारिक कार्यसूचीमा सहमति जनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ । यस्तो कार्यसूचीले भारतका हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको विकास प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सेप्टेम्बर २०२५ मा अघिल्लो सरकार ढाल्ने गरी भएको जेन-जी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १८२ सिट जितेको थियो ।
सन् १९९० यता नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ । तर, धेरै वर्षपछि पहिलोपटक नेपालमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बनेको छ । नयाँ नेतृत्वले ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने दृष्टिकोणसहित युवा ऊर्जा र नयाँ उत्साह प्रस्तुत गरेको छ ।
यद्यपि, आधारभूत भूराजनीतिक अवस्था भने परिवर्तन भएको छैन । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले नेपाललाई दुई विशाल छिमेकीबीचको बफर राष्ट्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ ।
नेपालको नयाँ नेतृत्वले नेपाललाई बफर राष्ट्रको सट्टा छिमेकीबीचको ‘जीवन्त सेतु’का रूपमा प्रस्तुत गरे पनि विगतका नेपाली सरकारहरूजस्तै वर्तमान सरकारले पनि सन्तुलन कायम गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालको नयाँ सरकारसँग भारतको सम्बन्ध सुरुवातमा सतर्कतापूर्ण रह्यो । परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रीको मे महिनाका लागि तय भएको भ्रमण स्थगित भए पनि भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षको निमन्त्रणामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको टोलीले भारत भ्रमण गरेको थियो ।
लामिछानेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसक्रममा मोदीले ‘छिमेक पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाललाई भारतको प्राथमिकताप्राप्त साझेदारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
सन् १९९० यता नेपालमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ । तर, धेरै वर्षपछि पहिलोपटक नेपालमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बनेको छ । नयाँ नेतृत्वले ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने दृष्टिकोणसहित युवा ऊर्जा र नयाँ उत्साह प्रस्तुत गरेको छ ।
लामिछानेको भ्रमणपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँदिल्ली भ्रमण गरी जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग वार्ता गरेका थिए । त्यसको एक सातापछि उनी बेइजिङ पुगेका थिए ।
त्यही समयमा प्रधानमन्त्री शाहले बेलायत र चीनसँग पनि कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवादबारे छलफल गरेका थिए । तर, नयाँदिल्लीले द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो पक्षको कुनै भूमिका नहुने प्रतिक्रिया दिएको थियो । पछि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले मध्यस्थता नभई अभिलेखीय दस्ताबेज मागेको स्पष्ट पारेका थिए ।
अगस्टमा आएको बाढीपछि भारतले पहिलो दिनदेखि नै राहत सामग्री पठाएको थियो । त्यसयता दुई देशबीचको कूटनीतिक संवाद र सम्पर्क क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । नोभेम्बर ४ र ५ मा भएको विक्रम मिस्रीको पछिल्लो भ्रमणले प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणको कार्यसूची तयार गर्न आधार प्रदान गरेको छ । उक्त भ्रमणका क्रममा विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री, वरिष्ठ मन्त्रीहरू र विपक्षी दलका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

तीन प्रमुख कार्यसूची
यो भ्रमणलाई मुख्यतः तीनवटा कार्यसूचीका आधारमा अघि बढाउन सकिन्छ ।
तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने पुनर्निर्माण सहायता प्याकेज
बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग मागेको छ । यसमध्ये एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान तथा बाँकी ५० करोड डलर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
भारतले यस विषयमा उदारतापूर्वक प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । विशेषगरी प्रभावित जिल्लाहरूमा आवास, विद्यालय र पुल निर्माणका लागि अनुदानबाट सहयोग सुरु गर्न सकिन्छ । सडक सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न नेपालले माग गरेका बेलीब्रिज उपलब्ध गराउनु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रत्यक्ष देखिने उपलब्धि हुन सक्छ ।
त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदा स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । विगतको अनुभवले देखाएअनुसार सहयोग समयमै उपलब्ध गराउनु पनि सद्भाव प्रदर्शन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो ।
यसै सन्दर्भमा दुवै पक्षले प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव गरेको ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ अर्थात् हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रबारे पनि छलफल गर्न सक्छन् ।
नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्याउन छुट्टै प्रसारण करिडोर निर्माण गर्ने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न भारतले प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ । यसले हालको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात व्यवस्थालाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
चीनसँग तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने संवेदनशीलताका कारण त्रिपक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्न समय लाग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल र भारतबीच हिमतालको निगरानी, बाढीको पूर्वानुमान तथा साझा नदीहरूमा पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास गर्ने द्विपक्षीय सहकार्यबाट सुरुवात गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
प्राविधिक छलफलका लागि तीनवटै देश सदस्य रहेको काठमाण्डुस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) जस्ता विद्यमान क्षेत्रीय संयन्त्रको उपयोग गर्न सकिन्छ। तल्लो तटीय मुलुक भएकाले यसबाट प्राप्त हुने परिणाममा भारतको पनि प्रत्यक्ष सरोकार छ ।
आर्थिक सहकार्य र परस्पर निर्भरतालाई प्रत्यक्ष रूपमा देखिने बनाउनु
आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य र परस्पर निर्भरतालाई व्यवहारमै देखिने बनाउनु आवश्यक छ । सन् २०२४ को दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार भारतले एक दशकभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल नेपालले मुख्यतः ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरिरहेको छ । इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ भने बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति निश्चित गर्नुपर्छ । साथै, निर्माण तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेका तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनालाई पनि अघि बढाउने विषयमा सहमति गर्नुपर्छ ।
लामो समयदेखि जलविद्युत्को लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउन पुनः संवाद सुरु गर्ने प्रयास पनि हुनुपर्छ । जलविद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन र विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको सम्भावना पनि खोज्न सकिन्छ ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन नेपालले सन् २०१४ देखि गर्दै आएको अनुरोध अहिले प्राविधिक छलफलको चरणमा छ । यस विषयमा चाँडै सकारात्मक निष्कर्ष निस्किए नेपालले त्यसलाई स्वागत गर्नेछ ।
नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पुर्याउन छुट्टै प्रसारण करिडोर निर्माण गर्ने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न भारतले प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ । यसले हालको ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात व्यवस्थालाई विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्ताव बहरामपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनको सीमित क्षमताका कारण रोकिएको छ ।
त्यस्तै, भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता नभएका देशका लगानीकर्ताको संलग्नता रहेका आयोजनाबाट विद्युत् खरिद नगर्ने भारतीय नियमको पछाडि सुरक्षा सम्बन्धी जायज कारण छन् । यसबारे भारतले स्पष्ट व्याख्या गरे नेपालमा उत्पन्न हुने गलत बुझाइ कम गर्न सकिन्छ ।
यसका अतिरिक्त, नयाँ एकीकृत जाँच चौकीहरूको निर्माण र नोभेम्बर ५ मा परीक्षण सञ्चालन सम्पन्न भएको अयोध्या–जनकपुर रेल सेवा पनि भ्रमणका महत्त्वपूर्ण विषय हुनेछन् ।
भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउन नेपालले सन् २०१४ देखि गर्दै आएको अनुरोध अहिले प्राविधिक छलफलको चरणमा छ । यस विषयमा चाँडै सकारात्मक निष्कर्ष निस्किए नेपालले त्यसलाई स्वागत गर्नेछ ।
लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्या सम्बोधन गर्नु
लामो समयदेखि थाती रहेका चुनौती समाधान गर्नु सही दिशातर्फको कदम हुनेछ । अगस्टमा भारत र चीनले लिपुलेक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गरेपछि नेपालले आफ्नो चासो थप प्रस्ट रूपमा उठाउँदै आएको छ ।
कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सहमत समयतालिकासहित विद्यमान द्विपक्षीय सीमा संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसले सीमा विवादलाई समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमाथि हाबी हुनबाट रोक्न सक्छ ।
संशोधित अग्निपथ योजनाले केही आशा जगाएको छ । सन् २०२२ यता नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने कुनै पनि गोर्खा नेपाली भारतीय सेनामा भर्ती भएका छैनन् ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार चार वर्षपछि नियमित सेवाका लागि छनोट नभएका अग्निवीरले थप दुई वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन् र त्यसपछि नियमित भर्तीका लागि विचार गरिनेछ । यसले पुरानो भर्ती प्रणाली र नयाँ व्यवस्थाबीचको दूरी केही कम गरेको छ। यद्यपि, पेन्सनसम्बन्धी प्रश्न अझै बाँकी छन् ।
कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न सहमत समयतालिकासहित विद्यमान द्विपक्षीय सीमा संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसले सीमा विवादलाई समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धमाथि हाबी हुनबाट रोक्न सक्छ ।
दुवै देशका सेनाले महत्त्व दिँदै आएको र नेपालका हजारौँ परिवारसँग जोडिएको यो परम्परा पुनः सुरु गर्न भारतले संशोधित व्यवस्थाका सर्तहरूबारे नेपाललाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन सक्छ ।
यस भ्रमणको सफलता कति वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भन्ने आधारमा मापन गरिनु हुँदैन । बरु पुनर्निर्माणका लागि दिइएको सहयोग प्रभावित नागरिकसम्म कति छिटो पुग्छ र जलवायु सहकार्यमा पहिलो ठोस कदम चालिन्छ कि चालिँदैन भन्ने कुराले यसको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसैगरी, प्रसारण लाइन निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यले गति लिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । काठमाडौंका लागि यो भ्रमण राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई व्यावहारिक साझेदारीसँग जोडेर अघि बढ्न सक्ने नयाँ नेतृत्वको क्षमता देखाउने अवसर हो ।
नयाँदिल्लीका लागि भने युवा सरकारसँग सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने र एकअर्काका हित तथा सरोकारलाई अझ राम्रोसँग बुझ्ने अवसर हो ।
लेखक नयाँदिल्लीस्थित चिन्तन रिसर्च फाउन्डेसनकी एसोसिएट फेलो हुन् । यो लेख हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित छ ।



प्रतिक्रिया