बालुवाटार जग्गा प्रकरणः प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुद्दा चलेन
काठमाण्डु – बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाएपछि तरंग पैदा भएको छ ।
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित ३०० जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डुमा बुझाएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन पेश गरेपछि कार्यालयले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने जनाए पनि अहिले सिआईबीको अनुसन्धान अझै पूर्ण नभएको भन्दै सोमबार फिर्ता पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन फिर्ता पठाउन सरकारले दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । प्रतिवेदनमाथि मुद्दा चलाउनुपर्नेमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सिआईबीलाई नै प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीमार्फत प्रतिवेदन अगाडी नबढाउन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । सीआईबीले नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, गच्छदारसहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई जोगाउन प्रतिवेदन सच्याएर ल्याउन भनिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।
‘उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु बसेर छलफल गर्नुभएको थियो । हामी सरकारी वकिलहरुले यो मुद्दाबाट जनतामा गलत सन्देश जाने बताएका थियौं । तर, महान्यायाधीशवक्ता स्वंय आफैं लागेर प्रतिवेदन फिर्ता गरियो,’ स्रोतले भन्यो ।
सिआईबीको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्दा गच्छदारसहितका धेरै व्यक्ति कारबाहीमा पर्ने डरले प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।
‘यो मुद्दा अगाडि बढेको खण्डमा सरकार नै ढल्नेसम्मको कुरा भयो । गठबन्धनका नेताहरु धेरै यो मुद्दामा पर्नेवाला थिए तर, निरन्तरको दबाबले हामी ब्याक हुन बाध्य भयौं,’ ती कर्मचारीले भने ।
सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोलेले अभियुक्तलाई जोगाउनका लागि प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको भन्ने विषय सस्त्य नभएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा पेश भएका डकुमेन्टहरु नबुझिनेलगायत केही समस्या देखिएकाले स्पष्ट पार्नका लागि फिर्ता ल्याइएको बताए ।
‘हामीले अनुसन्धान टुंग्याएर पठाएका हौं । सरकारी वकिल कार्यालयले कुनै डकुमेन्ट बुझिएन भनेर फिर्ता पठाएको छ । अनुसन्धानको क्रममा पुराना डकुमेन्टहरु पनि पेश भएका छन् । अनुसन्धानको लामो पार्ट भएकाले पनि डकुमेन्टहरु च्लातिएका हुनसक्छन्,’ उनले भने ।
प्रवक्ता महतोले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालले सिआईबीले बुझाएका प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने, अभियोग पत्र दायर गर्ने नगर्ने अधिकार रहेको बताए ।
सिआईबीले प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेकामध्ये कतिपय व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी भइसकेको छ भने केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका थिए । उक्त बहुचर्चित जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे नेपालका न्यायिक र संवैधानिक निकायहरूले छानबिन गरिरहेका छन् ।
प्रतिवेदनमा पुस २७ सम्म मुद्दा चलाउन सिफारिस भएका ३ सय जनालाई नै पक्राउ गर्नुपर्ने हदम्याद रहेको उल्लेख गरिएकोमा प्रतिवेदन नै फिर्ता भए पछि तत्कालका लागि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआईबीको तर्फबाट कुनै पनि कानुनी कारबाही अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।
यस प्रतिवेदन फिर्ता पठाइसकेपछि सीआईबीकै अनुसन्धानपछि पुस ७ मा पक्राउ परेका मुख्य आरोपीद्वय रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी तारेखमा छुटिसकेका छन् ।
सीआईबीले दुई वर्षदेखि यो प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको थियो। चार वटा फरक फरक मुद्दा अनुसन्धान गरिएको छ ।
त्यसअघि सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको आधारमा अनुसन्धान थालेको हो। समितिले जग्गामा सरकारी लिखत कीर्ते भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
यसमा दुई जनालाई मात्रै पक्राउ गरिएको छ । ब्यूरोले पुसको पहिलो साता काठमाण्डुबाट रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यसअघिका प्रतिवेदनले २०४९ देखि २०६९ सालसम्म ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा सम्बन्धी लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको उल्लेख गरेको थियो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार यो मुद्दा सीआईबी र अख्तियारले हेरिरहेको छ ।
