काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद् वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले पछिल्लो दुई सातामा आफ्नो गृहजिल्ला रोल्पामा बाढीपहिरो र चट्याङका कारण २२ जनाको मृत्यु भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पुनले साउन महिनाको पछिल्लो दुई सातामा मात्र रोल्पाका विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिक विपत्तिमा परी ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताए ।

उनका अनुसार गत २७ गते थवाङ गाउँपालिकाको उवा क्षेत्रमा गएको भीषण पहिरोमा १३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसको भोलिपल्ट सुनछहरी गाउँपालिकाको सेरममा पहिरोमा परी चार जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसैगरी ३० गते लुंग्री गाउँपालिकाको धैरेनीमा एक जनाको मृत्यु भएको उनले बताए ।

पुनका अनुसार अघिल्लो साता सेरममै पहिरोमा परी थप दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने परिवर्तन गाउँपालिकाको पाछावाङमा एक जनाको ज्यान गएको थियो । लुंग्री गाउँपालिका–१ मा चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु भएको उनले सदनलाई जानकारी गराए ।

प्राकृतिक विपत्तिमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पुनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरे ।

उनले आफूले यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ९बालेन० लाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराइसकेको पनि सदनलाई जानकारी गराए ।

पुनले विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार र राहतसम्मका सरकारी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरे ।

प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारका लागि राज्यका संयन्त्र चुस्त बनाउन र राहत सामग्री तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पहिरोका कारण अवरुद्ध सुलिचौर–उवा–थवाङ सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे । सडकसँगै खानेपानी र पुलहरूमा समेत क्षति पुगेकाले तिनको निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

रोल्पामा पटक–पटक पहिरो जाने क्षेत्रको दीर्घकालीन जोखिम पहिचान गर्न तत्काल भौगर्भिक अध्ययन टोली पठाउन पुनले सरकारसँग माग गरे ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । पूर्वतयारीमा सरकारको ध्यान जाओस् । खोजतलास र उद्धारमा संयन्त्रहरु चुस्त बनुन् । राहत सामग्री तत्काल पुगोस्’, उनले भने, ‘खास गरी सुलिचौर–उवा–थवाङ सडक तत्काल सुचारु गर्नका लागि म माग गर्दछु । खानेपानी, सडक पुलहरु क्षति भएका छन् । छिट्टै पुनस्र्थापना गरियोस् र दिर्घकालीन रुपले भौगर्भिक अध्ययन टोली अबिलम्ब पठाइयोस ।’

प्रभावित बस्तीको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।