काठमाण्डु- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत भएपछि पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जान लागेकी छन्।

भण्डारीनिकट स्रोतका अनुसार, चीन सरकारको निमन्त्रणामा उनी दशैंको टीकापछि बेइजिङ जाने तयारीमा छिन्। भ्रमणबारे सरकारलाई जानकारी भए पनि यसको औपचारिक प्रयोजन, भेटघाटको कार्यसूची र सहभागीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

भण्डारीको भ्रमणको समयले राजनीतिक चासो बढाएको छ। सात वर्षभन्दा बढी राष्ट्रपति पदमा रहेपछि सक्रिय दलगत राजनीतिबाट अलग भएकी उनी अहिले एमालेको नेतृत्व तहमा फर्किएकी छन्। एमाले नेतृत्वमा फर्किएलगत्तै भण्डारीलाई बेइजिङको निम्तो आएको पुष्टि गर्दै उनको सचिवालयले अध्यक्ष ओलीले पनि सहमति दिइसकेको जनाएको छ।

गत असोज ८ गते पार्टीको वरिष्ठ नेतामा उनको मनोनयन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा भएको थियो। यो निर्णयले तत्कालै पार्टीको नेतृत्व समीकरण बदलिएको छैन, तर एमालेभित्र भण्डारीको भूमिका र त्यसको प्रभावबारे बहस भइरहेको छ। ओलीले आफूलाई नेतृत्वबाट हट्न दबाब दिने महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईसहितलाई साइजमा ल्याउन पनि भण्डारीलाई भित्र्याएको चर्चासमेत एमाले बृत्तमा छ।

चीनसँगको उनको सम्बन्ध नयाँ होइन। यसअघि उनले ०८२ जेठ १० देखि १८ गतेसम्म पूर्वराष्ट्रपतिकै रुपमा चीन भ्रमण गरिसकेकी छन्। चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा भएको उक्त भ्रमणका क्रममा भण्डारीले चीनका उपराष्ट्रपति हान चेङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओसँग भेटेकी थिइन्।

भ्रमण टोलीमा एमालेका नेताहरू र तत्कालीन मन्त्रीसमेत सहभागी थिए। त्यतिबेला चिनियाँ पक्षले भण्डारीलाई दिएको उच्चस्तरीय स्वागत र भेटघाटलाई कूटनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण मानिएको थियो। तर त्यसको राजनीतिक सन्देशबारे फरक–फरक व्याख्या आएका थिए।

त्यस भ्रमणलाई एमाले नेताहरूले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा नेपाल, नेपाली जनता र गणतन्त्रलाई दिइएको सम्मानका रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

अर्कोतर्फ, केही विश्लेषक र नेताहरूले चीनले भण्डारीलाई नेपाली कम्युनिस्ट दलहरूको सम्भावित साझा भावी नेतृत्व वा वाम दलहरूबीच संवाद गराउन सक्ने साझा पात्रका रूपमा हेरेको हुनसक्ने बताएका थिए। यी व्याख्या राजनीतिक आकलन थिए।  तर उनको त्यबसेलाको भ्रमण चर्चामै सीमित भयो, खास कुनै गतिलो उपलब्धि दिएन।

सदस्यता विवाददेखि वरिष्ठ नेतासम्म

भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनरागमन सहज थिएन। राष्ट्रपति पदबाट अवकाशपछि पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्कने उनको चाहनाबारे एमालेभित्र विवाद भयो।

उनको पार्टी सदस्यता र सक्रियताले नेतृत्वको शक्ति सन्तुलनमा पार्न सक्ने असरबारे बहस जन्माएको थियो। २०८२ असार १४ मा उनले एमाले सदस्यता नवीकरण गरेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसपछि सदस्यता प्रक्रियामा अवरोध आएको थियो।

उनलाई अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष साउन ७ गते केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेरै पार्टी प्रवेशमा रोक लगाइदिए । यस वर्ष असोज ८ गते एमालेको सचिवालयले उनलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको छ। भण्डारी नवौँ महाधिवेशनमा एमाले उपाध्यक्ष बनेकी थिइन्। राष्ट्रपति पदमा दुई कार्यकाल बिताएपछि उनी करिब ११ वर्षपछि पार्टी नेतृत्वमा फर्किएकी हुन्।

यो मनोनयनले उनलाई दोस्रो वरीयतासहित पार्टीको औपचारिक नेतृत्वमा स्थापित गरिदिएको छ। तर वरिष्ठ नेताको पद आफैँले नेतृत्व हस्तान्तरण वा ओलीलाई चुनौती दिने नयाँ शक्ति केन्द्र बनेको रुपमा बुझ्ने अवस्था भइसकेको छैन।

पार्टीको कार्यविभाजन, निर्णय प्रक्रियामा उनको पहुँच र आगामी महाधिवेशनको समीकरणले उनको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ। ओलीसँगको सम्बन्ध सहकार्यमा अघि बढ्छ वा प्रतिस्पर्धामा बदलिन्छ भन्ने कुरा खुल्न बाँकी छ।

ओली सरकार पतनपछिको परिवेश

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनबाट तत्कालीन दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रातारात हटे। आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न राजनीतिक संकटले उनको सरकारको अन्त्य गर्‍यो। त्यसपछि पनि ओलीले एमाले अध्यक्ष पद भने छाडेनन्। २०८२ मंसिरमा भएको एमालेको एघारौँ महाधिवेशनबाट उनी फेरि अध्यक्ष निर्वाचित भए।

त्यसपछि फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले नौ सिट मात्र जितेको छ। पराजयपछि पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठनको समीक्षाको माग उठे पनि ओलीले नेतृत्व कायम राखे। यसले एमालेभित्र नेतृत्वको निरन्तरता र परिवर्तन चाहने पक्षबीचको बहसलाई थप चर्कायो।

यसैबीच फागुनको चुनावले संकटमा परेका एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले २०८३ साउन ९ गते प्रदेशसभामा सहकार्य र संयुक्त सरकार गठन गर्ने तीनबुँदे सहमति गरे। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमाले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो प्रदेशस्तरीय सहकार्य हो; यसलाई राष्ट्रिय तहको वाम एकता वा स्थायी गठबन्धन भनिहाल्न मिल्दैन

भण्डारीको पुनरागमन र चीन भ्रमण

यही राजनीतिक परिवेशमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा पुनरागमन भयो। राष्ट्रपति पदबाट अवकाशपछि उनले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्कने चाहना व्यक्त गरेकी थिइन्।

तर उनको सदस्यता र पार्टी सक्रियताबारे एमालेभित्र विवाद भयो। यस वर्ष असोज ८ गते एमाले सचिवालयले उनलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको विवरण छ। भण्डारी यसअघि एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन्।

दशैंलगत्तै चीन सरकारको निमन्त्रणामा बेइजिङ जाने तयारीमा रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमणलाई एमालेमा उनको पुनरागमन र बदलिँदो वाम राजनीतिसँग जोडेर हेरिएको छ। तर भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची र चिनियाँ पक्षको उद्देश्य सार्वजनिक भइसकेको छैन।

वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीले भण्डारीलाई पार्टीको औपचारिक नेतृत्व तहमा फर्काएको छ। तर यसलाई ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती दिने शक्ति तयार भएको वा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु भएको प्रमाण मान्न सकिँदैन। पार्टीभित्र उनको वास्तविक प्रभाव कार्यविभाजन, निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र आगामी महाधिवेशनको समीकरणले निर्धारण गर्नेछ।

वरिष्ठ नेतामा मनोनीत भएपछि भण्डारी पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जान लागेकी छन्। स्रोतका अनुसार, उनी दशैंको टीकापछि चीन सरकारको निमन्त्रणामा बेइजिङ जाने तयारीमा छिन्। भ्रमणको औपचारिक प्रयोजन, भेटघाट र सहभागीको विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन।

भण्डारीको चीनसँगको सम्पर्क पनि नयाँ होइन। उनले राष्ट्रपति हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग सिधा सम्बन्ध राख्थिन् । कोभिड महामारीका समयमा उनले फोन गरेर चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग पटक पटक भ्याक्सिन अनुदानमा मगाएकी थिइन्। अहिले पनि त्यसको राजनीतिक सन्देशबारे फरक व्याख्या हुने गरेका छन्।

चीनले नेपालका राजनीतिक दलसँग पार्टीगत संवाद गर्दै आएको छ। नेपालमा स्थिर सरकार, द्विपक्षीय सहकार्य, पूर्वाधार र सीमापार सम्पर्कजस्ता विषय बेइजिङको व्यापक चासोमा पर्छन्। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको प्रदेशस्तरीय सहकार्य तथा भण्डारीको पार्टीमा पुनरागमनलाई चिनियाँ पक्षले चासोपूर्वक हेर्न सक्छ।

तर चीनले भण्डारीलाई ओली र पुष्पकमल दाहालबीच समन्वय गराउन वा वाम एकता अघि बढाउन निमन्त्रणा दिएको भन्ने कुरा पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण छैन।

त्यसैले यो भ्रमणलाई ओली सरकारको पतनपछिको राजनीतिक पुनर्संयोजन, एमालेभित्रको नेतृत्व बहस र भण्डारीको पुनरागमनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। तर भ्रमणको उद्देश्य वा भण्डारीको भावी भूमिकाबारे निष्कर्ष निकाल्न भेटघाटका एजेन्डा र उपलब्धि नै कुर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालभित्रको राजनीतिक परिस्थिति

भण्डारीको पुनरागमन यस्तो बेला भएको छ, जब एमालेले चुनावी पराजयपछि संगठन र नेतृत्वको समीक्षा गर्नुपर्ने दबाब सामना गरिरहेको छ। पार्टीभित्र ओलीको नेतृत्व, संगठनको अवस्था र आगामी राजनीतिक दिशाबारे प्रश्न उठेका छन्।

अर्कोतर्फ, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच २०८३ साउन ९ गते प्रदेशसभामा सहकार्य र संयुक्त सरकार गठन गर्ने तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो सहकार्य प्रदेश सरकारमा शक्ति बाँडफाँटको व्यवस्थाका लागि भएको हो । यसले वाम दलहरूबीच संवाद र सहकार्यको सम्भावना देखाएको छ। तर अझै पनि देशव्यापी एकता वा स्थायी गठबन्धनको आधार मान्ने अवस्था छैन।

यद्यपि, आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आगामी स्थानीय र प्रदेश तहको चुनावमा यी दुई दलले कार्यगत एकता गर्ने सम्भावना बलियो छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुई दलहरूबीच विगतको चुनावी परिणामको समीक्षा र नयाँ नेतृत्वको बहस कति पेचिलो बन्छ भन्ने कुराले सहकार्य निर्धारण गर्नेछ।

यही परिवेशमा भण्डारीलाई ओली र पुष्पकमल दाहालबीच समन्वय गराउन सक्ने पात्रका रूपमा हेरिएको छ । तर उनले त्यस्तो भूमिका लिने सम्भावना तत्काल कमजोर छ । कम्युनिस्ट मिलुन् भन्ने चीनको सदायसयता छ । तर उसले पनि मुख खोलेर भन्न सकेको छैन।

चीनको चासो ?

नेपालसँग चीनको सम्बन्ध सरकार–सरकार सम्पर्कमा मात्रै सीमित छैन। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलसँग पार्टीगत संवाद गर्दै आएको छ। नेपालमा स्थिर सरकार, पूर्वाधार तथा आर्थिक सहकार्य, सीमापार सम्पर्क र द्विपक्षीय सहमति अघि बढ्नु बेइजिङको व्यापक हितसँग जोडिन्छ। चिनियाँ पक्षले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसहितका सहकार्यलाई अघि बढाउन राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद पनि राख्छ।

यस पृष्ठभूमिमा एमालेकी वरिष्ठ नेताका रूपमा भण्डारीको भ्रमणलाई पार्टीगत सम्बन्ध र नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे बुझ्ने अवसर हुन सक्छ। वाम दलहरूबीच सहकार्य सम्भव छ कि छैन,  एमालेको भावी नेतृत्व कता जान्छ र नेपालमा चीनसँगको सम्बन्धप्रति प्रमुख दलहरूको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने विषय चिनियाँ पक्षको चासोमा पर्न सक्छ। तर यी सम्भावित चासोका विषय मात्रै हुन्, भ्रमणका लागि पुष्टि भइसकेको कार्यसूची होइन।

नेपालका लागि पनि चीनसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यसलाई घरेलु दलगत प्रतिस्पर्धासँग मिसाउँदा कूटनीतिक संकेतलाई बढाइँचढाइँ बुझ्ने जोखिम रहन्छ। पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको चीनसँग सम्पर्क, एमाले नेताका रूपमा उनको भ्रमण र नेपालको सरकारको आधिकारिक कूटनीति-यी तीन पक्षलाई छुट्टाछुट्टै बुझ्नु आवश्यक छ।

त्यसैले अहिलेको भ्रमणलाई भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन र चीनसँगको पुरानो सम्पर्क जोडिएको क्रमका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर यसैबाट चीनले उनलाई नेपाली कम्युनिस्ट दलको भावी नेतृत्वका रूपमा अघि सारेको, वाम एकताको सन्देश दिएको वा ओलीसँग नेतृत्व बाँडफाँट गराउन खोजेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन।