काठमाण्डु– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ।बिहीबार प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।

प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालक समितिको मिति २०८२ फागुन ४ गते बसेको १०२६औँ बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण नदी प्रवाहमा आएको अनिश्चितता र त्यसले विद्युत उत्पादनमा पारेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा तालिका संशोधन तथा मासिक पूर्वानुमान प्रणालीलाई सरल बनाउने निर्णय गरेको हो। तर उक्त निर्णयलाई विषयान्तर गरी केही सञ्चार माध्यमले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाइएको भन्ने आशयका समाचार सम्प्रेषण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बरु स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को माग बमोजिम ऊर्जा तालिकालाई यथार्थपरक बनाउन हालको ५ वर्षे अन्तराल घटाई निश्चित शर्तसहित ३/३ वर्षमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस क्रममा वर्षायाम र सुख्खायामबीचको ऊर्जा अनुपात साविकभन्दा नबढ्ने र आवश्यक परे वर्षायामको अतिरिक्त ऊर्जालाई ‘रिजर्भ मार्जिन’ का रूपमा सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी, ‘एभेलेबिलिटी डिक्लेरेशन’ सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि थप सरलीकृत गरिएको छ। अब उत्पादनकर्ताले ‘कन्ट्र्याक्ट मन्थ’ भन्दा एक महिना अघि विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाई साप्ताहिक विवरणसहित एक हप्ता अगाडि पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परे हप्ता सुरु हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि संशोधित विवरण पेश गर्न सकिनेछ। यद्यपि, एडी पेश गरिसकेपछि अपुग ऊर्जामा लाग्ने विद्यमान पेनाल्टी सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरिएको प्राधिकरणले पुनः स्पष्ट पारेको छ।

प्राधिकरणले जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ऊर्जा तालिका र उपलब्धता घोषणालाई बढी यथार्थपरक, लचिलो र व्यवस्थापनयोग्य बनाउने उद्देश्यले निर्णय गरिएको जनाएको छ। साथै, भ्रामक सूचना फैलाएर संस्थाको छवि प्रभावित पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।