विप्लवसँगै जनवर्गीय संगठनमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन उच्च तहमा छलफल
काठमाडौं – सरकारले मुलुकमा आपराधिक गतिविधि र चन्दा आतंक मच्चाएको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै विप्लव समूहले आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ ।
मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठकले विप्लव समूह अपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य ओम प्रकाश पुनले सरकारले गरेको निर्णको शसक्त प्रतिबाद गर्ने बताएका छन् । नेता पुनले सरकार पञ्चायत शैलिमा आएको भन्दै त्यसको शसक्त प्रतिबाद गर्ने समेत बताए ।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ’विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निकट जनवर्गीय संगठनहरूलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ । विद्यार्थी, पत्रकार, कर्मचारी, मजदूर, र शिक्षक संगठन लगायत अन्य जनवर्गीय संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको र केही दिनमा उक्त निर्णय आउनसक्ने स्रोतले बतायो, ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीले ललितपुरको नक्कुस्थित एनसेलको कार्यालयमा फागुन १० गते भएको बम विस्फोट र देशैभरिका दर्जनौं एनसेल टावरमाथि भएको आगजनीको जिम्मा लिएको थियो ।गत शुक्रवार नेपाल म्यानपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङको घरमा भएको बम विस्फोटको जिम्मा पनि उक्त पार्टीको युवा संगठनले लिएको थियो ।
यसअघि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले मौखिक रुपमा विप्लवसहित शीर्ष नेताहरुलाई देख्यो कि समात्न निर्देशन दिइसकेको थियो । तर अब अन्य कार्यकर्तामाथि पनि प्रहरीको निगरानी बढ्नेछ । एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘‘अहिले सबै ठाउँमा विप्लव नेकपाको सानो–ठूलो संगठन छ । यस्तो अवस्थामा आम कार्यकर्तालाई देख्यो कि समात्ने भन्नेतिर जाँदैनौं होला ।
तर संविधान विपरीतका कार्यमा संलग्न भएको पाइए समातिन्छन् ।’’संविधानमा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइने व्यवस्था नभएपनि विप्लव समूह अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको र कतिपय घटनाको जिम्मेवारी लिएकाले संविधान आकर्षित नहुने प्रहरी अधिकारीको बुझाइ छ ।
नेकपा स्रोतका अनुसार सरकार विप्लव समूहप्रति आक्रामक बन्दै गएपछि प्रवक्ता समेत रहेका खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लगायत शीर्ष नेता भूमिगत भएका छन् । उनीहरु अब पार्टीको गोप्य कार्यक्रममा मात्रै सहभागी हुनेछन् ।
