ब्रेकिंग न्युज राजनीति

अपराधमा विप्लव समूह : यस्तो छ सरकारी तयारी

काठमाडौं – सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा फागुन १० गते दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुख्यालयमा बम विस्फोटसहित देशभरका विभिन्न टावरमा आगजनी गरियो । नेत्रविक्रम ‘चन्द’ विप्लव समूहले आक्रमणको जिम्मा लियो ।
नख्खु बम विस्फोटमा गम्भीर घाइते भएका सिंहप्रसाद गुरुङको निधन भयो । विप्लव समूहको विध्वंशकारी क्रियाकलापका कारण निर्दाेष सर्वसाधारणको ज्यान गयो । घटनामा दुई जना सर्वसाधारण घाइते समेत भए ।

Dish Home

विदेशी लगानी समेत रहेको एनसेलमा आक्रमण भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको शान्तिसुरक्षाबारे नकारात्मक छाप परेको सरकारी विश्लेषण रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थिरता सँगसँगै आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर विप्लव समूहका आपराधिक र विध्वंशकारी गतिविधिले विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने देखियो । जसले गर्दा विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण गर्नु नै पर्ने थियो ।

सरकारको समृद्धि अभियानमा विप्लवका गतिविधि ‘कसिङ्गर’ बन्दै गएका छन् । यसबीच विप्लव समूहले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना लगायतका विदेशी लगानीका आयोजना र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि आक्रमण गर्दै आएको थियो । समूहले जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिने सार्वजनिक उद्घोष नै गर्ने गरेको छ । बिहीबार समेत विप्लव समूहले नेपाल बन्द गर्दै विभिन्न सवारीसाधनमा आगजनी गरेको छ ।

सुझबुझपूर्ण प्रतिबन्ध
विप्लव समूहका आपराधिक गतिविधिको आवश्यकता बुझ्न र शान्तिपूर्ण नियन्त्रणका लागि सरकारले वार्ता गर्ने प्रयास समेत गरेको थियो । समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ताटोली नै गठन गरेर माग सुनुवाइ गर्न खोजेको थियो । तर विप्लव समूह वार्ताका लागि तयार नै भएन । उसले झन्झन् आपराधिक गतिविधि बढाउँदै लग्यो ।

विप्लव समूहले संगठित अपराध गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संगठित अपराध ऐन २०७० र फौजदारी अपराध ऐन लगायतका कानूनमा टेकेर विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपाकै केही नेताले विप्लवमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गरेको देखिएको छ । तर सरकारले प्रतिबन्धको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता बास्कोटाले वार्ताका लागि पटक–पटक तयार भएपनि वार्तामा नआएको विप्लव समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र संगठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे । प्रतिबन्धको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताले पनि स्वागत गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र छलफल भएको र थप छलफल हुने उनले बताए ।

खतरनाक षड्यन्त्रको खुलासा
विप्लव समूहले चन्द नदिनेमाथि आक्रमण गर्ने नीति सँगसँगै राजनीतिको केन्द्रमा रहेका शीर्ष नेतृत्वको हत्या योजना बनाएको समेत खुलासा भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हत्या योजनाको खुलासा गरेका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित शहीद तथा बेपत्ता परिवार सम्मान कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लव समूहले आफूलाई नै मार्ने योजना बनाएको खुलासा गरे ।
‘मलाई सरकारको तर्फबाट जानकारी गराइयो, प्रचण्डलाई एक नम्बरमा मानुपर्छ भनेर उहाँहरूले माइन्यूट गर्नुभएको छ रे ! टीम पनि खटाउनुभएको छ रे !’

प्रचण्डले कार्यक्रममा भने, ‘मलाई ती साथीहरूप्रति साँच्चै माया पनि लागेको छ, दया पनि लागेको छ ।’
‘मेरै स्कूलको नक्कल गर्न खोजेकोबाहेक केही देखिन्न । सक्कल गरेर मात्र पास हुने हो । नक्कलले दुःख पाउनेबाहेक केही हुनेवाला छैन,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले साथीहरूले जसरी गर्न खोजेको छन्, यो २०५२ साल होइन, २०७५ साल हो । राजतन्त्र छैन, मधेसी, दलित, जनजाति लगायतको प्रतिनिधित्व भएको छ, आफ्नै साथीहरूको सरकार छ । अनि परिस्थिति हेर्नु पर्दैन ?’

धाकधम्की र चन्दा असुलीमै ध्यान
विप्लव समूहले धाकधम्की दिएर चन्दा असुल्ने व्यवहार मात्रै देखाएको सरकारी बुझाइ छ । विप्लव समूह राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी नभई धम्की दिएर पैसा कमाउने ध्यानमा लागेको भन्दै यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘लुटेरा समूह’ नाम राख्न सुझाव समेत दिएका थिए ।
विप्लव समूहले शुरूमा चन्दा दिन आग्रह गर्ने र नदिए बम विस्फोट र आगजनी गर्ने देखिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्र र व्यवसायीमा समेत आतंक फैलिएको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विप्लवले ‘चन्दा उठाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार’ भएको दाबी गरेका छन् । विप्लव समूहले देखाउने गरेका राजनीतिक एजेण्डा र माग अस्वभाविक रुपमा छन् । राज्यका अंगहरू संसद, निर्वाचन आयोग, संविधानलाई समेत विप्लव समूहले स्वीकारेको देखिँदैन ।

आफ्ना एजेण्डा र विचारको शान्तिपूर्ण तरिकाबाट प्रचारप्रसार गर्दै आवधिक निर्वाचनबाट अनुमोदन गराउने बाटो हुँदाहुँदै विप्लव समूहले ध्वंशात्मक गतिविधिमा केन्द्रित भएको छ । शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना एजेण्डाको प्रचारप्रसार गर्न र गतिविधि गर्न संविधानले नै सबै नेपालीलाई छुट दिएको छ । तर विप्लव त्यहीँ संविधानलाई अस्वीकृत गर्दै विध्वंशबाट सत्ता कब्जा गर्ने अस्वभाविक बाटोमा हिँड्न खोजिरहेका छन् ।

शान्तिपूर्ण समाधानलाई स्वागत
सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपनि वार्ता र शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने विकल्पलाई खुला राखेको छ । बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विप्लव समूह राजनीतिक मूलधारमा आए रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताए ।
‘हामीले रातो कार्पेट ओछ्याएरै, १० औला जोडेर बिन्ती गर्छौं, आउनुस् । तर जहाँसम्म उहाँहरूको कुरा हेर्दा, सुन्दा जे अडान छ, त्यो बुझ्दा उहाँहरू त्यसरी जान खोज्नुभएको हो भने राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ ।’

सरकारले आफूसँग भएका अवैधानिक हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन अपिल समेत गरेको छ । हातहतियार बुझाएर विप्लव समूहले संविधानप्रदत्त शान्तिपूर्ण गतिविधिमार्फत् आफ्ना एजेण्डालाई जनतामाझ स्थापित गराउन सक्ने सरकारको धारणा छ । विप्लवका शान्तिपूर्ण गतिविधिलाई रोक्न न अहिले राजतन्त्र छ, न त निरंकुश शासन नै । जनतामाझ स्थापित र लोकप्रिय हुँदै शासनसत्ता आफैं सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था संविधानले सबैका लागि सुरक्षित गरेको छ ।

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

SUMEGH
Prabhu Bank
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Salt Trading
Nepal Life Insurance

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top