काठमाण्डु – सरकार विद्युत् सेवामा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ ।

विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने बेला सल्लाह नगरी विद्युत्मा भ्याट लगाएको भन्दै सुरुदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अडानले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न तयार भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भ्याट फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान निर्देशन नै दिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री शाह, पार्टी सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अहिले बिजुलीमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नहुने भन्दै पुनर्विचार गर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बिजुलीमा भ्याट लगाउने निर्णयको जनस्तरबाट समेत आलोचना भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको निरन्तरको ध्यानाकर्षणपछि सरकार २ महिनामा विद्युत् सेवामा भ्याटलाई पुनरवलोकन गरी हटाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति सहमत भएपछि भ्याट हटाउन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वाग्लेबिच छुट्टै छलफल भई विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । अब अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विद्युत्मा कर थपिँदा खपत विस्तारको सरकारी नीतिमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसको पुनरवलोकनको विषय उठ्दै आएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले भने मुलुकभित्रै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत विद्युतमा करको भार घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको र वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ ।

विद्युत् खपत बढाउने अर्को उपायका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त विद्युत्लाई औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गराउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत् महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भ्याट हटाउने र उद्योगमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहलले उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारसँगै औद्योगिक गतिविधि प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।