खोटाङ-  कोशी प्रदेशको नामकरणलाई लिएर लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि फेरि चर्किएको छ।

खोटाङको ओख्रेमा यही कात्तिक १९ गते आयोजित एमाले दिप्रुङ चुइचुम्ममा गाउँपालिका कमिटीको कार्यक्रममा उनले प्रदेशको नामकरण एकपटक भइसकेपछि फेरि परिवर्तन गर्न नसकिने ठोकुवा नै गरे।

त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टीका नेता, पहिचान पक्षधर, पत्रकार तथा एमाले समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा उनको तीव्र आलोचना गरेका छन्। खास गरी हर्क साम्पाङका कार्यकर्ताले उनीमाथि अनेक खालका टिप्पणी गरेका छन्।

भट्टराईले हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीसँग प्रदेशको नाम फेर्ने कार्यक्रम नभएको दाबी गर्दै नाम परिवर्तनको कुरा सम्भव नहुने बताएका थिए। उनले यस्तो मागलाई ‘स्टन्ट’ र ‘सेन्टिमेन्ट’को राजनीति भनेका थिए। विगतमा माओवादीले जातीय राज्यको कुरा उठाउँदा आफूहरूले स्वीकार नगरेको र त्यसको सट्टा साझा पहिचानको अवधारणा अघि सारेको उनको भनाइ थियो।

‘अहिले कोशी भनेको साझा पहिचानको नाम हो। त्यो स्वीकार्नुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘यही कानुन र संविधानअन्तर्गत जाने हो भने प्रदेशको नामकरण भयो, भयो। अब कोशी भयो, भयो। सकियो, त्यो टुंगिएको कुरा हो। अब कोशीबाट अर्को नाममा दायाँबायाँ हुन सकिँदैन।’

उनले नाम परिवर्तन गर्नैपर्ने हो भने संविधान नै खारेज गरेर नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। प्रदेशको नामकरण संविधानअनुसार एकपटक मात्रै हुने व्यवस्था रहेको उनको दाबी थियो।

दुईतिहाइबाट पारित भएको थियो ‘कोशी’

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा तत्कालीन प्रदेश १ को नामकरण लामो समय अल्झिएको थियो । विवाद खासमा त्यही पहिचानका लागि थियो । संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको लामो समयपछि मात्रै प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो ।

 २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेको थियो। त्यसअघि प्रदेशको नामबारे सहमति जुट्न सकेको थिएन। नामकरणपछि किरात र लिम्बुवान पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने मागसहित विरोध र आन्दोलन जारी रह्यो।

यही पृष्ठभूमिमा जातीय राज्यको विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका नेता भट्टराईले गृहजिल्ला पुगेर संविधानले नामकरण एकपटक मात्रै हुने व्यवस्था गरेको बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २९५(२) ले प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट हुने व्यवस्था गरेको छ। तर यस धारामा नामकरण एकपटक मात्रै गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन।

नामकरण फेरिन नसक्ने एमाले नेताको दाबीपछि श्रम संस्कृति पार्टीका नेता, पहिचान पक्षधर र एमालेकै समर्थकहरूबीच बहस; संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीको व्यवस्थाले पनि तान्यो ध्यान

अझ, कोशी प्रदेशसभाले हालसालै पारित गरेको नियमावलीमा नामकरणमा हेरफेर वा संशोधन गर्न चाहेमा कुल सदस्य सङ्ख्याको एकतिहाइ सदस्यले प्रस्तावको सूचना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ। यहीकारण कोशीका पहिचानवादी हौसिएका बेला भट्टराईले नाम फेर्नै नसकिने ठोकुवा गरिदिए ।

यस पृष्ठभूमिमा भट्टराईको ‘अब नाम फेर्न सकिँदैन’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठेको छ। नाम परिवर्तनको राजनीतिक सम्भावना र कानुनी प्रक्रिया अलग विषय हुन्। प्रदेशसभाको नियमावलीले प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो राखिसकेपछि त्यसलाई असम्भव ठहर गर्ने राजनीतिक भनाइलाई कानुनी व्यवस्थाको व्याख्याका रूपमा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस पनि अघि आएको छ।

श्रमदान गर्नेहरू जातीय हुँदैनन्

श्रम संस्कृति पार्टीका खोटाङ निवासी नेता मोहनकुमार गुरुङले भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खेद व्यक्त गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीलाई जातीय राजनीतिसँग जोडिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन्। श्रमदान अभियानमा ठूलो सङ्ख्यामा राई समुदायका मानिस सहभागी हुँदैमा त्यो अभियान वा पार्टी जातीय नहुने उनको तर्क छ।

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तपाईंको अभिव्यक्तिले मलगायत धेरै श्रममा विश्वास राख्ने नेपालीहरू दुखित भएका छौँ।’ उनले अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले प्रदेशको नामबारे नभई सिंगो देशका विषयमा बोलिरहेको दाबी पनि गरेका छन्।

उनले भट्टराईको अभिव्यक्तिले श्रमदान अभियानमा सहभागी लाखौँ मानिसको पसिनाको अपमान गरेको आरोप लगाए। त्यस्तै, उनको भनाइ संघीयताविरोधी र केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको पक्षमा देखिएको गुरुङको टिप्पणी छ।

‘श्रमदान गर्नेहरू जातीय हुँदैनन्, यो समाज र राष्ट्रका लागि योगदान हो,’ उनले लेखेका छन्। ‘आदिवासी अध्यक्ष भएको पार्टी जातीय राजनीति गर्छ भने बाहुन अध्यक्ष भएको पार्टी कसरी जातीय हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।

गुरुङले माओवादी मात्रै असफल नभई कांग्रेस र एमाले पनि असफल भएकाले हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा नयाँ राजनीतिक धार जन्मिएको तर्क गरेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टी र त्यसको अभियानलाई जातीय चस्माबाट नहेर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

पत्रकार रत्न आचार्यले आफू भट्टराईको कट्टर आलोचक भए पनि ओख्रेको कार्यक्रमबारे सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनासँग आफ्नो धारणा फरक रहेको बताएका छन्। आफू पनि कार्यक्रममा उपस्थित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भट्टराईले प्रदेशको पुनःनामकरण सम्भव नभएको, माओवादीले सुरु गरेको जातीय राजनीतिविरुद्ध रहेको, नयाँ पार्टीको पतन हुने र हर्क साम्पाङको आलोचना गर्दै आफ्नो धारणा राखेको बताए।

आचार्यका अनुसार भट्टराईले त्यहाँ व्यक्तिगत विचार मात्रै नभई नेकपा एमालेको नीति, विचार र राजनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसैले उनको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक असहमतिका रूपमा लिएर जवाफ तर्कबाट दिनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।

‘लोकतन्त्रमा हरेक व्यक्ति र राजनीतिक दललाई आफ्नो विचार, दृष्टिकोण र पार्टीको स्पष्ट नीति जनतासामु राख्ने स्वतन्त्रता छ,’ आचार्यले लेखेका छन्। भट्टराईका कुरा चित्त नबुझ्नेहरूले त्यसभन्दा ठूलो कार्यक्रम गरेर आफ्ना विचार राख्न सक्ने उनको सुझाव छ।

‘लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो—विचारसँग विचारको प्रतिस्पर्धा, तर्कसँग तर्कको जवाफ र असहमतिका बीच पनि एकअर्काप्रतिको सम्मान,’ उनले भनेका छन्। राजनीतिक आलोचना गर्दा राजनीतिक संस्कार र मर्यादा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्तिम निर्णय आगामी निर्वाचनमा जनमतबाट हुने बताएका छन्।

प्रदेशसभाको नियमावली संशोधन सम्भव

भट्टराईको भनाइको आलोचना गर्दै अर्जुन जम्नेली राईले प्रदेशसभाको कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर नाम परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्। उनले नाम फेर्नका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने प्रक्रियातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै पहिचानका आधारमा नाम राख्न सबै मिलेर प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर कोशी खारेजी गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न अनि दुईतिहाइले पुनःनामकरण गर्न मिल्ने भएको कुरा थाहा पाउनुभएको छैन?’,  उनले भट्टराईलाई भनेका छन्। उनले भट्टराईको भनाइलाई जनभावनाविपरीत भन्दै त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

किरात राज्यको वकालत गर्दै आएका पत्रकार जनकऋषि राईले भट्टराईको अभिव्यक्तिलाई ‘किरात प्रदेश’को मागविरुद्धको भनाइका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले भट्टराईलाई संविधान पढ्न सुझाव दिँदै किरात प्रदेशको यात्रा लामो हुन सक्ने, तर सङ्घर्ष जारी रहने बताएका छन्।

दिलीप बान्तावाको प्रश्न: ‘मानिसले राखेको नाम कसरी अकाट्य हुन्छ?’

भोजपुर निवासी तथा हाल दक्षिण कोरियामा रहेका साहित्यकार दिलीप बान्तावाले पनि भट्टराईको भनाइप्रति असहमति जनाएका छन्। भट्टराईको सादगी र खोटाङका लागि गरेको योगदानबारे आफूले पढेको र सुनेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटकको तर्क भने गलत लागेको बताएका छन्।

कम्युनिस्ट विचारधाराले परिवर्तनशीलतालाई स्वीकार्ने भन्दै बान्तावाले मानिसले राखेको प्रदेशको नामलाई कसरी अकाट्य मान्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले प्रदेशको नामकरणपछि पनि नागरिक आन्दोलनमा रहेको र नामप्रति असन्तुष्ट नागरिकको आवाजलाई राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘बहुमत नागरिक त्यो नामकरणलाई अस्वीकार गर्छन् भने राज्यले बलजफ्ती गरेको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’ उनको प्रश्न छ। पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै उनले नागरिकहरू भने आफ्ना अधिकार र निर्णय प्रक्रियाबारे सचेत हुँदै गएको बताएका छन्।

बान्तावाले भट्टराईसहित एमाले नेताहरूलाई नागरिकले दिएको राजनीतिक पाठलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। नामकरणलाई टुंगिएको विषय मानेर असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दा राजनीतिक दलहरू पुरातन सोचमा फर्किन सक्ने उनको चेतावनी छ।

भट्टराईको बचाउ

एमाले युवा नेता जीबी गजल खड्काले भने भट्टराईको बचाउ गरेका छन्। उनले भट्टराईलाई एमाले मात्र नभई देशकै लोकप्रिय र विकासप्रेमी नेता भन्दै खोटाङका जनताका लागि जीवन समर्पण गरेको बताएका छन्।

भट्टराईले ‘जातीय राजनीति गर्नुहुँदैन, हर्क साम्पाङजस्ता नेताहरूले जातीय कुरा नगर्नु राम्रो हुन्छ’ भन्ने आशयमा बोलेका तर्क गरेका छन्। त्यसलाई तोडमोड गरेर सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिएको उनको दाबी छ।

उनले जातका आधारमा भट्टराईमाथि गरिएका व्यक्तिगत टिप्पणीलाई निन्दनीय भनेका छन्। तर बहसका क्रममा ‘जातीय कुरा जंगली कुरा हुन्’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पहिचानको मागलाई तुच्छ ठान्ने भाष्यलाई थप विवादास्पद बनाएको छ। विचार र विकासका विषयमा बहस गर्नुपर्ने भन्दै खड्काले हर्क साम्पाङका समर्थकहरूलाई व्यक्तिगत टिप्पणी रोक्न आग्रह गरेका छन्।

विवादको केन्द्रमा तीन प्रश्न

भट्टराईको अभिव्यक्तिपछि बहस केवल प्रदेशको नाममा सीमित छैन। श्रम संस्कृति पार्टीको राजनीति जातीय हो कि श्रम र विकासको अभियानमा आधारित हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यस्तै, साझा पहिचानको नामका रूपमा ‘कोशी’लाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने एमाले नेताको तर्क र किरात–लिम्बुवान पहिचानलाई नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने मागबीचको मतभेद फेरि सतहमा आएको छ।

यस विवादको अर्को पाटो कानुनी प्रक्रिया हो। संविधानले प्रदेशको नामकरणका लागि दुईतिहाइ बहुमत तोकेको छ। प्रदेशसभाको नयाँ नियमावलीले नाम संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि दिएको छ। त्यसैले नाम परिवर्तनको मागलाई कानुनी रूपमा सम्भव वा असम्भव ठहर गर्नुअघि नियमावली र संविधानको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

‘कोशी’ नाम प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको तथ्य हो। तर उक्त नामकरणप्रति असन्तुष्टि र पहिचानका आधारमा पुनर्विचारको माग पनि निरन्तर उठिरहेको छ।

राजनीतिक दलहरूले यी दुवै यथार्थलाई स्वीकारेर बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ। माग राख्ने पक्षलाई जातीयताको आरोप लगाउनु वा असहमत नेतामाथि व्यक्तिगत तथा जातीय टिप्पणी गर्नुले समाधानको बाटो नखोल्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ।