काठमाडौँ – भारतले नेपालको भूमि आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दासमेत सरकारले सुल्झाउन नसकेको भन्दै सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको छलफलमा उनीहरूले आफ्नो भूमिबारे भारतसँग ठोस धारणा राख्न नसकेको आरोप लगाए ।

भारत सरकारले गत कात्तिक १६ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भूमिलाई सामेल गरिएको थियो । त्यस विषयमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो । कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले सीमा अतिक्रमणको मुद्दामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकद्वारा राष्ट्रिय सहमति भएर सबैले साथ दिई सरकारलाई अघि बढ्नुभन्दा समेत केही कूटनीतिक नोट आदान–प्रदानबाहेक केही उपलब्धिमूलक काम हुन नसकेको बताए ।

नेकपा सांसद भीम रावलले आफ्नो भूभाग आफ्नै हो भनेर वास्तविक नक्सा ल्याउन कसले रोकिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘बलियो सरकार छ । निर्वाचनमा राष्ट्रवादी नारालाई साथ दिएर जनताले भोट दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारमा आएपछि किन काम नगर्ने ?’

नेकपाका अर्का सांसद दीपक प्रकाश भट्टले भारतीय पक्षबाट हेर्ने मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताए । ‘यही बेला कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । रावल र भट्टले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले दुई वर्षको छलफलपछि तयार पारेको संयुक्त प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई कहिले बुझाउने भन्दै प्रश्न पनि गरे ।

२०७३ असार २० मा नेपाल र भारत दुवै सरकारको सहमतिमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदन बनेको दुई वर्ष भइसक्दासमेत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । ईपीजीले उक्त प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय गरेको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्नका लागि समय दिएका छैनन् । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा तथा दुई मुलुकको सम्बन्धलगायत असमान सन्धि तथा सम्झौतालाई पुनर्विचार गर्ने भनेर ईपीजी गठन गरिएको थियो ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।