काठमाण्डु – सरकारले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संशोधनअन्तर्गत तथ्यांक नियमावली, २०८० का विभिन्न ५ नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट भएका छन् । जसमध्ये नियमावलीको नाम संशोधन गरी तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ कायम गरिएको छ ।

सुक्ष्म कोरा तथ्यांक तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि संशोधन गरिएको छ । जसअनुसार यसअघि गणना शीर्षकमा नेपालस्थित विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क ४ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने सर्वेक्षणअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको २ हजार ५०० रुपैयाँलाई घटाएर १ हजार २०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षक थप गरी संस्थाका लागि २०० रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

मूल नियमावलीको नियम १७ मा संशोधन गरी तथ्यांक संकलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय थप गरिएको छ ।