काठमाण्डु – शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले संघीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास ईसीडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ । आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार (ईसीडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दूरदराजका विद्यालयहरूमा अहोरात्र खट्ने विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधानको पहिलो चरण भएको उल्लेख गरे । सरकार उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा र पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासमा प्रतिवद्ध रहेको र विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्याहरूलाई संवादमार्फत दिगो समाधान गर्न लागि रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री पोखरेलले सीमित स्रोतका बाबजुद आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेकोमा  अर्थमन्त्रीप्रति धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका छन् ।

पारिश्रमिक वृद्धि भएपछि न्यून पारिश्रमिकमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी, विद्यालय सहयोगी तथा संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका शिक्षक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यसबाट विद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल वृद्धि भई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले निर्णयलाई विद्यालय शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विद्यालय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतको सुव्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ ।