विद्युतीय कारोबार र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लगाउने सरकारको निर्णय
काठमाण्डु – सरकारले विद्युतीय कारोबार र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युती अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतलाई नै कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम न्यायाधिकरण गठनको सट्टा सबै जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको हो । यसअघि विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दाहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले मात्र हेर्दै आएको थियो । त्यस्तै, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई थियो ।
त्यस्तै सरकारले नेपाल चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोस्थित सीमाचिन्ह ५३(१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनःनिर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धन परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर त्यसलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले महिलाबिरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको पनि बताइन् ।
सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा २०८० असार ११२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुआन काउन्सिलको आयोजनामा हुने १२ औं चाइना सिचुअन साउथ एशिया एण्ड साउथेस्ट एशिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
