काठमाण्डु - संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री सहमत नभइ कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहिबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यहरू पक्षमा भएमा संवैधानिक परिषद्मा…