गिरिबन्धु टी स्टेटलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट बदर

काठमाण्डु – झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको निर्णय बदर गरेको छ । संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/१३ को प्रत्यथर्थी गिरीबन्धु टी स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३–१९–१२ बिगाहा…