कानुन संशोधन नहुँदा नागरिकता विहीन हुनेको संख्या बढ्दो

काठमाण्डु – राज्य विहीनतासम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदन गर्न जोड दिइएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज आयोजना गरेको राज्य विहीनतासम्बन्धी संयुक्त महासन्धिको अनुमोदनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रमका वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । यससम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएका कानुन एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्ने…