काठमाण्डु - शिक्षालाई गुणस्तरीय र समतामूलक बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा करको प्रबन्ध र वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरी लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ । विद्यमान राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षाको हिस्सा बढाएर खर्च गर्ने अधिकार बढीभन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै दिन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु नभई सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) का…