नेपालमा २० अर्ब लगानी गर्दै चीन

काठमाडौँ — उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली २ मा चिनियाँ जलविद्युत् कम्पनीललाई २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले हाइड्रो चाइना कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न अनुमति दिएको हो । ‘अबका प्रक्रिया पूरा गरी यो कम्पनीलाई लगानी गर्न बाटो खुला भएको छ,’ उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले भने । चीनबाट विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा यो ठूलो कम्पनी मानिन्छ । ‘यो कम्पनीले रसुवाको गेसाइँकुण्ड गाउँपालिका ५ र पार्वतीकुण्ड गाउँपालिका २ र ४ मा अवस्थति त्रिशूली नदीमा १ सय २ मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेछ,’ उनले भने ।

हाइड्रो चाइनाले शत प्रतिशत विदेशी लगानीको उक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न लागेको हो । विद्युत् विकास विभागले माथिल्लो त्रिशूली २ का लागि लगानीपूर्वका सबै काम पूरा गरिसकेको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुने जनाइएको छ । कम्पनीले चालु पुँजी ६ करोड ५० लाख र स्थिर पुँजी २० अर्ब ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नेछ ।

२ करोड रुपैयाँसम्मको लगानी उद्योग विभाग, त्यसभन्दा माथि १० अर्ब रुपैयाँसम्म उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको लगानी प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । जलविद्युतको विदेशी लगानी भने पाँच सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र त्यसभन्दा माथि मात्रै लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ । माथिल्लो त्रिशूली २ को पाँच सय मेगावाटभन्दा कम (१ सय २ मेगावाटको) भएकाले उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डबाट स्वीकृत भएको हो । प्रवक्ता खनालका अनुसार बोर्ड बैठकले सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि बृहत् मापदण्ड बनाउन एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

‘वातावरण तथा प्रविधि महाशाखा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरेको हो,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकायहरूसमेतको संलग्नतामा कर्यदलले दुई महिनाभित्र मापदण्ड बनाइसक्नुपर्नेछ ।’ मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका भुसे इँटा उद्योगका लागि एक वर्षको समय थप गरिएको छ । ‘तर, एक वर्ष सञ्चालनका लागि स्थानीय तहको सिफारिस र एक वर्षभित्र त्यसको विकल्पमा जाने योजनासमेत पेस गर्नुपर्ने गरी बोर्डले निर्णय गरेको हो,’ उनले भने । मुलुकमा करिब दुई सय वटा भुसे इँटा उद्योग रहेको अनुमान गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि बृहत् खाका तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको छ । उद्योगसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेको हो । उनीहरूले सबै प्रकृतिका सेवा सुविधा दिने एकल विन्दु सेवा केन्द्रको बृहत् खाका तयार पार्नेछन् ।

ऐनले उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रूपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो सेवा केन्द्र रहने स्थान, केन्द्रका माध्यमबाट उद्योगहरूलाई पुर्‍याइने सेवा, केन्द्रमा रहने निकायगत एकाइहरू र सेवा सञ्चालन समितिसमेत तोक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रको स्थापना नभएसम्मका लागि उद्योगले पाउने छुट, सुविधा वा सहुलियत एकै थलोबाट समयमै उपलब्ध गराउन सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एकल विन्दु सेवा सञ्चालन समिति गठन गर्नेछ ।’ उक्त व्यवस्थाअनुसारको बृहत् खाकाका लागि कार्यदल गठन गरिएको खनालले बताए ।

वन पैदावारमा आधारित स–मिलका लागि वनदूरीको मापदण्ड परिवर्तनको निर्णय पनि भएको उनले बताए । ‘त्यस्ता उद्योग साढे एक किलोमिटरको दूरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘उच्च तथा पहाडी क्षेत्रका लागि यो दूरी व्यावहारिक भएन भन्ने सुझाव आएपछि एक किलोमिटर मात्रै कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ यो निर्णय उच्च तथा पहाडी जिल्लाहरूका लागि मात्रै हो । तराई तथा चुरे क्षेत्रको वन क्षेत्रमा भने साढे एक किलोमिटरकै व्यवस्था लागू हुनेछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।