काठमाण्डु– वर्षौंदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पहलमा कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो।

मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदललाई कारखानाको अवस्था, यसअघि भएका सरकारी निर्णय तथा पुनः सञ्चालनका लागि तयार भएका अध्ययन र प्रतिवेदनको समीक्षा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सि.डि.ई. श्रीकान्त यादव रहेका छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्।

कार्यदलले कारखाना सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मात्रै अध्ययन गर्ने छैन। कारखानाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था विश्लेषण गर्नुका साथै विद्यमान समस्या र चुनौती पहिचान गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

त्यस्तै, कारखाना परिसरमा रहेका भवन, संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिनेछ। पुराना संरचना र मेसिनरीबाटै कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ वा नयाँ प्रविधि तथा संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने विषय पनि कार्यदलले टुंगो लगाउनेछ।

कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिने भएको छ। सम्पत्तिसँग जोडिएका कानुनी तथा व्यवस्थापकीय समस्या पहिचान गरी समाधानका विकल्पसमेत प्रतिवेदनमा समेट्न कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

विगतमा पटक–पटक वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने चर्चा हुँदै आए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। यसपटक भने कारखानाको सम्पत्ति, मेसिनरी, वित्तीय अवस्था, कानुनी जटिलता र प्राविधिक पक्षसमेत समेटेर अध्ययन गर्न लागिएकाले पुनः सञ्चालनको सम्भावनाबारे स्पष्ट आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।