अख्तियार : बेकामे हुँकार !

काठमाडौं –  गत भदौ ४ गते ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको २४ औं स्थापना दिवसमा आयोजित ‘सुशासन र राजनीतिक सदाचार’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने, ‘राजनीतिक आवरणमै ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, यसप्रति सबै सचेत नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ ।’
उनी यतिमै सीमित रहेनन्, उनले अनुसन्धानमा रहेको भनिएको विषयमो खुलासा नै गरे । ‘केही समयपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी सार्वजनिक हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अख्तियारले अहिले अकुत सम्पत्ति कमाउने १४० जनाको अनुसन्धान गरिरहेको र यो अनुसन्धानपछि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारीहरू सार्वजनिक हुनेछन् ।’

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले केही समयमा सार्वजनिक हुने भनेका ठूला भ्रष्टाचारीबारे अहिलेसम्म केही खुलासा भएको छैन । राजनीतिक आवरणमै ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार हुनेबारे जानकार रहेका घिमिरेले यसमा समेत कारवाही गरेको देखिएको छैन ।२०७५ असोज ४ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका घिमिरेले भाषण र छलफलमा ठूलै हुँकार गरे । तर नतिजामा ठूला भ्रष्टाचारमा अख्तियारले कारवाही अगाडि बढाएको देखिएको छैन । अनुसन्धान गरेपनि त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याइएको वा विशेष अदालतसम्म मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । उनले उच्च पदस्थ संलग्न केशको हकमा समेत उच्च राजनैतिक नेतृत्वको परामर्श लिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त आयोग नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन, २–४ हजार घुससहित मालपोतका कर्मचारी पक्राउमै सीमित छ । साना भ्रष्टाचार पनि कारवाहीको दायरामा त पर्छन् तर ठूला भ्रष्टाचारमा संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार आयोग मौन बसेको देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत सानातिना भ्रष्टाचारलाई सफलता देखाइएको र ठूला भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन विभिन्न बहाना देखाइएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भनिएको छ । तर कारवाहीको दायरामा कर्मचारी, इन्जिनीयर आएका छन् । स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि र मेयरलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको ‘आशिर्वाद’ पाएर प्रमुख आयुक्त बनेका घिमिरेले राजनीतिक भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिएको प्रस्ट देखिएको छ । निजामति सेवामा हुंदा निडर स्वभाव भएका राम्रो काम गरेका घिमिरेको अख्तियारमा पहिलो इनिङ्ग भने प्रशंसा गर्न लायक देखिदैन् ।
भ्रष्टाचार व्याप्त भएको रिपोर्ट आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाइरहँदा भ्रष्टाचारको संलग्नता र संरक्षक रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कसैलाई पनि कारवाही गरेको देखिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता विना सरकारी कर्मचारीले मात्रै भ्रष्टाचार गर्छन् ? भ्रष्टाचारमा नीतिगत र राजनीतिक संलग्नता अख्तियारको अनुसन्धानमा किन आउँदैन ? अख्तियार किन सफल हुँदैन ? यी प्रश्न गम्भीर छन् ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबाट भएका कामकारवाहीको अनुसन्धान गर्न नपाइने भएकाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न नसकिएको बहाना सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको राजनीतिक संलग्नतामा समेत अनुसन्धान गरेको छैन । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वप्रति अख्तियारको नेतृत्व उदार देखिएको छ ।

प्राप्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग नगर्ने, ठूला माछा र राजनीतिक भ्रष्टाचारमा हुँकार मात्रै गर्ने र उन्मुक्ति दिने अख्तियारको नेतृत्वले आफूलाई अधिकार कम भएको भन्दै संवैधानिक अधिकार थप्नुपर्ने माग भने गर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अख्तियार मातहत हुनुपर्ने, अनुचित कार्यको अनुसन्धान समेत गर्न पाउनुपर्ने लगायत माग राखिएका छन् ।
अख्तियारको अधिकार र संरचनाबाट सर्वसाधारणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा राख्छन् । अख्तियारलाई आरोपीलाई पक्राउ गर्न सक्ने, आकस्मिक अनुगमन गर्न सक्ने, कागजात जफत गर्नसक्ने लगायत अधिकार दिइएको छ । यी अधिकार प्रमाण संकलन र अभियोग पुष्टि गर्न पर्याप्त हुन्छन् । तर अख्तियार २–४ हजार घुसका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नमै सीमित रहँदा ठूल्ठूला अर्बाैका खरिद प्रक्रिया, निजी क्षेत्रलाई लाभ पु¥याउने सरकारी निर्णय लगायतमा प्रवेश गरेको देखिँदैन ।