सर्वोच्चलाई सिआइबीको जवाफः गुरुङ, शाह र गौतम प्रभावशाली व्यक्ति हुन्, रिहा गरे प्रमाण नष्ट गर्छन्

काठमाण्डु- ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्नेहरू पक्राउ परेकाले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए। त्यसबारे ब्युरोकी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले सर्वोच्चमा जवाफ पठाएकी हुन्।

आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा कारण देखाऊ आदेश दिएपछि ब्युरोले अदालतमा जवाफ फर्काएको हो । जसअनुसार जवाफमाा गुरुङ, शाह र गौतमलाई रिहा गरे अनुसन्धान प्रभावित पार्नेसक्ने दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, उनीहरू प्रभावशाली व्यक्तिहरू भएकाले पनि हिरासतमा राख्न जरूरी भएको जिकिर गरिएको एआइजी बज्राचार्यले बताईन्। ब्युरोले १७ जनाले लिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध पनि भ्याकेट निवेदन समेत दिएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न रहेका आरोपी १७ जनाले आफूहरूलाई पक्राउ नगर्न भन्दै सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएका थिए । त्यसलाई खारेजी गर्न माग गर्दै ब्युरोले भ्याकेट निवेदन हालेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निणर्यमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउँछ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निणर्य खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ । ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

सात जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएको पाएपछि भने उनीहरूलाई ब्युरोले त्यही साँझ छाडेको थियो । हिरासतमा रहेको ९ जनालाई थप ७ दिन थुनामा राख्न काठमडौं जिल्ला अदालतले आजमात्रै अनुमति दिएको छ ।